Page 2

नेपाल राष्ट्रबैंक द्धारास्वाप कारोबार विनियमावली जारी

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वाप कारोबार विनियमावली, २०८१ जारी गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट भित्र्याएको विदेशी मुद्राको ऋणमा रहने विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले उक्त विनियमावली स्वीकृत गरेको हो ।

विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंक र काउण्टरपार्टीबीच ‘खरिद–विक्री अमेरिकी डलररनेपाली रुपैयाँ स्वाप’ कारोबार गर्न सकिनेछ । यस्तो स्वाप कारोबारको पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले काउण्टर पार्टीसँग तोकिएको स्पट दरमा अमेरिकी डलर खरिद गरी नेपाली रुपैयाँ विक्री गर्नेछ ।

स्वाप कारोबारको दोस्रो चरणमा पहिलो चरणको कारोबार रकम बराबरको अमेरिकी डलर तोकिएको फरवार्ड मिति र तोकिएको फरवार्ड दरमा राष्ट्र बैंकले काउण्टर पार्टीलाई विक्री गरी नेपाली रुपैयाँ खरिद गर्नेछ ।

स्वाप कारोबारका लागि विदेशबाट भारतीय रुपैयाँ बाहेकको विदेशी मुद्रामा ऋण भित्र्याउने इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा लघुवित्त र पूर्वाधार विकास बैंक काउण्टरपार्टी बन्न योग्य हुने छन् ।

स्वाप कारोबार रकम र बोलकबोल हुने मितिसम्बन्धी व्यवस्था पनि विनियमावलीमा राखिएको छ । तोकिएको स्वाप कारोबारको रकम बमोजिमको कूल कारोबार रकमभन्दा बढी नहुने गरी प्रति काउण्टरपार्टी स्वाप कारोबारको न्यूनतम रकम अमेरिकी डलर दश लाख र बढीमा अमेरिकी डलर दश लाखले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी काउण्टरपार्टीले विदेशबाट भित्र्याएको भारतीय रुपैयाँ बाहेकको विदेशी मुद्रा ऋणको वक्यौता साँवा रकमसम्म हुने गरी काउण्टर पार्टीले बोलकबोल पेस गर्नुपर्नेछ ।

विनियमावलीले राष्ट्र बैंकमा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरलाई स्वाप कारोबार समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था राखेको छ । उक्त समितिमा राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग, मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग, आर्थिक अनुसन्धान विभाग, बैंकिङ्ग विभाग र वित्त व्यवस्थापन विभागको कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहनेछन् भने विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको लगानी हेर्ने निर्देशक सदस्य(सचिव रहनेछन् ।

आज दिउसो प्रतिनिधसभाकोबैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूचीः

 

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक आज आइतबार बस्दैछ । दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बस्नेछ ।
आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको विषयगत समितिमा सदस्यहरूको नाम हेरफेर गर्ने कार्यसूची रहेको संघीय संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको ‘शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन ।

किन चाहियो शिक्षाको नयाँ मोडेल ?

आनीवक्ष ‘पियुषी’
“जुन देशमा शिक्षा प्रभावकारी हुन्छ, त्यो देशको विकासको गति पनि उच्चकोटीको हुन सक्छ ।” किनभने शिक्षासँग् सम्बन्धित सबै अंगहरु उत्तिकै जागरुक, क्रियाशील, उन्नतशील र सचेत नभै शैक्षिक परिपाटी अपाङ्ग हुन पुग्छ । मानिसले जुनजुन पेशा अपनाएर बाँच्न जानेका भए पनि आखिर शिक्षा नभै काम चल्ने वाला छैन । ज–जसलाई शिक्षाको खाँचो पर्छ ती सबै शिक्षा व्यवस्थापनका अंगहरु मान्दा अत्युक्ति नहोला । हाम्रो मुलुक नेपालमा पनि पढालेखा विद्वानहरु धैरै छौं । अब हामीले गम्भीर भएर सोच्नै पर्ने बेला यसरी खट्किदै छ कि वर्तमान शिक्षा प्रणालीले तल प्रस्तुत बुँदागत आधारका शिक्षाका दायराहरु पुरा गर्न सक्ला कि नसक्ला भनेर । प्रमुख कुरो हामी शिक्षा सम्बन्धी सरोकारवाला अंगहरु समय सापेक्षको खाँचोलाई पुरा गर्न चाहान्छौं कि चाहादैनौं यसैमा भर पर्दछ । हामीले देश पनि बनाउनु छ, समाज पनि सुधार्नु छ र आआफु पनि बनिनु छ भने समय सापेक्षको भरपर्दो शिक्षाको लागि यहाँ प्रस्तुत केही उदाहरणीय बुँदाहरु अघि सारेका छन् । हामीले तुलनात्मक रुपले विचार गरेर शिक्षाको नयाँ मोडेल चाहिन्छ कि चाहिदैन विचार गरौं ।
हामी नेपालीलार्य चाहिने शिक्षाका दायरागत बुँदाहरु
— झुसी दिमाग, सिपालु हात । पवित्र भावना, उन्नतीका साथ।
— उत्पादन र उत्पादकत्वलाई बढाएर मानवीय खाँचो पुरा गर्ने शिक्षा,
— चोखो भावनाका राम्रा राम्रा परिणतिहरु देखाउन सफल शिक्षा ।
— देशको लागि जनता र जनताको लागि देश भन्ने उक्तिलाई व्यवहारमा सिद्ध गराउने शिक्षा ।
— देशको अर्थतनत्र मजबुत पार्न सजिलो बनाउने शिक्षा ।
— नेपालको राष्ट्रियतालाई ओजश्वी बनाउने शिक्षा ।
— काम गर्ने क्षमता ह्रास हुनबाट जोगाउने शिक्षा ।
— मानिसको जीवनमा चाहिने चिजबिजहरुको अभाव खट्किन नदिने शिक्षा ।
— मानिसको भविष्य उज्ज्वल बनाउन सजिलो पारीदिने शिक्षा ।
— विद्यार्थीहरुलाई लगनशील बनाउने शिक्षा ।
— देशको प्राकृतिक सम्पदाहरुलाई खेर जानबाट जोगाउने शिक्षा ९जोगाएर काममा पनि आओस्०।
— आफ्नो मातृभूमिका सबै खालका विद्वान र बुद्धिजीविहरुलाई देश र जनताको भलाईको लागि क्रियाशील बनाउने शिक्षा ।
— सामाजिक सद्भाव बढाउँदै मुलुकमा दिगो शान्ति कायम राख्न यथेष्ट सहयोग पुर्याउन सक्ने शिक्षा ।
— बौद्धिकता, साहसिकता, इमान्दारिता, सीपालुपनको सँधै कदर गर्ने शिक्षा ।
— विद्यार्थीहरुले सिकी जानेको ज्ञान र सीपलाई सफलतापूर्वक कार्य क्षेत्रमा उत्तार्न सक्ने शिक्षा ।
— बेरोजगारहरुलाई आवश्यक ज्ञान र सीप सिकाइ वा परिक्षण गरी रोजगार दिलाउन सक्ने शिक्षा ।
— देश र जनताको सुरक्षाका कडीहरु पत्ता लगाई आवश्यक सहयोग पुर्याउन सक्षम शिक्षा ।
— मानवीय आवश्यकताहरु पुरा गराउन प्रमुख भूमिका खेल्न सक्ने शिक्षा ।
— आफूलाई प्राप्त समयको अधिकतम उपयोग गरी पर्याप्त उपलब्धि लिन सक्षम गराउने शिक्षा ।
— विद्यार्थीले आफ्नो पढाई सकेपछि काम गर्छुभन्दा विडम्वना९नपाउने वा गर्न नजान्ने अवस्था०ले नसताउने शिक्षा ।
— सिकारुहरु आफू निरोगी बन्दै अरुलाई पनि निरोगी बन्न सघाउने सिपालु बनाउने शिक्षा ।
— पवित्र र महान काममा आफू संलग्न भै मानवताको लागि उल्लेख्य काम पुरा गर्ने अवसर पाएकोमा शिक्षकहरुलाई आत्म गौरव बढेको अनुभूत गराउने शिक्षा ।
— देशको लागि योगदान दिन प्रेरित गर्ने शिक्षा ।
— जनतालाई कायर र कप्टी होइन फराकिलो र साहसी बनाउने शिक्षा ।
— अभिभावकहरुलाई हौसला भर्न सक्ने शिक्षा ।
— राजनीतिज्ञहरुलाई ओजश्वी बनाउने शिक्षा ।
— मानवीय सद्गुणहरुमा साधनारत बनाई पारंगत गराउने शिक्षा ।
— देशभक्ति जगाउने र मानव अधिकार मौलाउन आवश्यक वातावरण तयार पार्न सफल शिक्षा ।
— अन्तर्राष्ट्रियस्तरको दाँजोमा पछि नपर्ने शिक्षा ।
— उद्योगधन्दाहरु फष्टाउन सजिलो पार्ने शिक्षा ।

युग परिवर्तन गर्ने जिम्मा यूवाको काँधमा

काठमाडौं । ‘ड्राइभर दाइलाई मन पर्ने टायर, गोरखकाली टायर भएर’ कुनैबेला रेडियो र टिभीबाट अत्याधिक बज्ने विज्ञापनमध्ये एक हो, यो विज्ञापन । यो विज्ञापन सुन्न पाएको पनि देशमा यो उद्योग भएर मात्र हो । अहिले नत यो विज्ञापन नै छ नत उद्योग नै । यस्तै हालत रही रहने हो भने कुनै दिन कुनै पनि नेपाली उत्पादनको विज्ञापन सुन्न पाइने छैन् ।
आज देश दुखिरहेको छ, देशको चिन्ताले कलाकार दुखिरहेका छन्, तर देशको ठेक्का लिएर पदमा बसेकाहरु देशको चिन्ताले भन्दा बढी सत्ता र कुर्सी मोहले दुखिरहेका छन् । इलामको चिया बगान, भृकुटी कागज उद्योग, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, चोभारको सिमेन्ट कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योगजस्ता थुप्रै उद्योगहरु देशबाट विस्तापित गराइए । यसका मेसिनहरु रातारात अर्कै देश पु¥याइए । देशबाट उत्पादित सामान होइन युवाहरु निर्यात गरिन्छ र तिनै युवाहरुको रगत र पसिनासँग देश रेमिट्यान्स साँट्छ ।
यतिबेला शिल्पी थियटर, बत्तिसपुतलीमा गत असार २७ देखि साउन १९ सम्म अंग्रेजी नाटक ‘चार्ली एन्ड द चकलेट फ्याक्ट्री’को भावानुवाद नेपाली नाटक ‘युगको साँचो’ मञ्चन भैरहेको छ । यो नाटकले पनि यही पीडा ओकल्छ । लेखक तथा रंगकर्मी टंक चौलागाईंको परिकल्पना तथा निर्देशनमा निर्माण भएको नाटकमा कलाकार आकांक्षा कार्की, सेविता अधिकारी, शीला निरौला, रारा ज्योति पोखरेल, उषा भट्ट, प्रतीक दुलाल, पुष्पराज अवस्थी, विजय नेपाल, श्रीधर गौतम, अनु लकान्द्री, अभिनित चौलागाईं, अंशिका जोशी, कश्यप ज्ञवाली आदिको अभिनय छ । कलाकारहरु करिब आधाजति बालबालिका र आधा जति बयस्क छन् ।

उक्त अंग्रेजी बाल उपन्यासलाई रुपान्तरण गरिएको नाटक ‘चार्ली एण्ड द चक्लेट’मा विली वन्का भन्ने व्यक्ति एक चक्लेट फ्याक्ट्रीका मालिक हुन्छन् र त्यही फ्याक्ट्रीमा नाटक केन्द्रीत छ । बालबालिकालाई मनपर्ने कुरो भनेको चक्लेट नै भएकोले त्यो उपन्यासका लेखक रोल्ड डालले बालमनोविज्ञानसँग राम्रोसँग खेलेका छन् । तर, नेपालका बालबालिकालाई चक्लेटभन्दा अवश्यक कुरो आँङ ढाक्ने लुगा नै भएकोले परिकल्पनाकार चौलागाईंले चक्लेट फ्याक्ट्रीको सट्टामा कपडा उद्योग राखेका छन् ।
पाँच जना भाग्यशाली बालबालिकाहरु अंकुर, साक्षी, रस्मिता, मनु र आभाले साँचो प्राप्त गरेर मुनको नमुना उद्योग घुम्ने अवसर प्राप्त गर्छन् । तिनै पाँचमध्ये इमान्दार र कर्मठ युवालाई ‘मुन नमुना उद्योग’ को साँचो हस्तान्तरण गर्ने मुन मिसको योजना हुन्छ । यही योजनाभित्र परेका पाँच जनालाई मुन मिसले आफ्नो उद्योगमा घुमाउँछिन् । फ्याक्ट्री घुम्न जाने ‘साँचो’देखि फ्याक्ट्रीकै ‘साँचो’ हस्तान्तरण गर्ने क्षणसम्मका उतारचढाव नै हो नाटक ‘युगको साँचो’
बालबालिका लक्षित सांगीतिक नाटकलाई बालमैत्री पार्न निर्देशक चौलागाईंले कुनै कञ्जुस्याँइ गरेका छैनन् भने कलाकारहरुले पनि आफ्ना चरित्रलाई न्याय दिन कुनै कसुर छोडेका छैनन् । डेढ दशकभन्दा लामो बाल नाटक निर्माणको उनको अनुभव यतिखेर राम्रोसँग प्रस्फुटित भएको छ । नाटकमा रोनाधोनाभन्दा पनि मनोरञ्जन, हाँसो, प्रेरणा र सन्देश छ । प्रायः सबै कलाकारहरुले फरक फरक शैलीका चरित्रहरु निर्वाह गरेका छन् भने केही कलाकारहरुले दोहोरो भूमिका पनि उत्तिकै न्याय दिएका छन् । बाल नाटक निर्माण र बाल कलाकार उत्पादनमा व्यस्त रहेका रंगकर्मी पुष्प अवस्तीले नाटक बालबालिका केन्द्रीत र समयसापेक्ष रहेको र नाटकमार्फत नेताहरुलाई देश निर्माणमा अब युवाहरुलाई अघि सार्नु पर्ने सन्देश दिनकै लागि पनि आफू रंगमञ्चमा पाँच वर्षपछि अभिनय गरेको कुरा बताए ।

विद्युत् बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको लाइन काटियो, तिर्नेको लाईन जोडीयो

झापा। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनारमनी वितरण केन्द्रले गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा महसुल नबुझाउने एक हजार एक सय ७० ग्राहकको लाइन काटेको छ।
केन्द्रका प्रमुख सञ्जीवकुमार साहले वर्षभरिमा लाइन काटिएकामध्ये एक हजार एक सय ३६ ग्राहकले बक्यौता महसुल र जरिवाना तिरेपछि पुनःविद्युत् जडान गरिएको बताए।
उनका अनुसार योसँगै ३४ जना ग्राहकले मात्र बक्यौता तिर्न बाँकी छ।
‘विद्युत् काटिएका ग्राहकले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता महसुल र जरिवाना रु छ करोड ७० लाख २८ हजार चार सय १२ थियो । एक हजार एक सय ३६ ग्राहकबाट रु तीन करोड ९० लाख ९७ हजार पाँच सय ६७ असुली भएको छ’, प्रमुख साहले भने।
उनका अनुसार बक्यौता बुझाउन बाँकी ३४ ग्राहक ो प्राधिकरणले रु दुई करोड ७९ लाख ३० हजार आठ सय ४५ असुली गर्न बाँकी छ।

अनारमनी वितरण केन्द्रका दुई सय ३७ ग्राहकलाई कालोसूचीमा राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कालोसूचीमा रहेकाबाट रु एक करोड ३२ लाख ३१ हजार ६३ बक्यौता असुली गर्न बाँकी छ
अनारमनि वितरण केन्द्रबाटएक अर्ब ३१ करोड राजस्व असुली

प्राधिकरणको अनारमनी वितरण केन्द्रले गत आवमा नयाँ विद्युत् लाइन जडान, नियमित विद्युत् महसुल, बक्यौता र जरिवाना असुली गरेर रु एक अर्ब ३१ करोड ८४ लाख ७५ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ।

जिल्लामा रहेका विद्युत् वितरण केन्द्रमध्ये सबैभन्दा बढी ग्राहक अनारमनी केन्द्रमा रहेका छन्। यहाँ ९३ हजार चार सय १८ ग्राहक सङ्ख्या रहेको केन्द्रका प्रमुख साहले जानकारी दिए।

ग्राहस्थ तथा गैरग्राहस्थ, व्यापारिक, गैरव्यापारिक, औद्योगिक, सडक बत्ती, सिँचाइ, खानेपानी, मन्दिर, यातायात, आन्तरिक खपत, सामुदायिक, मनोरञ्जनलगायत क्षेत्रमा ग्राहक विभाजन गरेर महसुल उठाउने गरिएको उनले बताए।
‘उपभोक्तालाई हामीले प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने हो’, प्रमुख साहले भने, ‘खपत भएको विद्युत् युनिट बराबरकोे बिलमा तोकिएको रकम सबैले आफ्नो कर्तव्य ठानेर तिर्नुपर्छ, तिर्न आनाकानी गरे वा ढिलाइ भएमा लाइन काट्नु हाम्रो बाध्यता हो।’
पालिकाले तिरेनन् सडक बत्तीको महसुल
अनारमनी वितरण केन्द्रअन्तर्गत छ नगरपालिका र पाँच वटा गाउँपालिकाका उपभोत्ताले विद्युत् सेवा पाउँदै आएका छन्। अधिकांश पालिकाले सडकबत्ती शीर्षकमा प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बिलको रकम नतिरेका केन्द्रका प्रमुख साहले गुनासो गरे।

साहका अनुसार रकम भुक्तानी नगर्नेमा विर्तामोड, अर्जुनधारा, कनकाई नगरपालिका, मेचीनगरका(११, १२, १३ र १४, शिवसताक्षी नगरपालिका(७ र १०, इलामको माई नगरपालिका(५, झापा गाउँपालिका(१, २, ३, ४, ५, ६ र ७, हल्दिबारी गाउँपालिका(१, बुद्धशान्ति गाउँपालिका(५, रोङ गाउँपालिका(२ रहेका छन्। उनले उल्लेखित पालिकाले सार्वजनिक भवन तथा सडक बत्ती बापतको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए।

सबैभन्दा बढी बाह्रदशी गाउँपालिकाको रु ५५ लाख ३८ हजार ४६, विर्तामोड नगरपालिकाको रु २९ लाख ७४ हजार नौ सय ५७, मेचीनगर नगरपालिकाको रु १० लाख ८८ हजार छ सय २१ र कनकाई नगरपालिकाको रु १० लाख ६३ हजार सात सय ३९ बक्यौता रकम रहेको साहले जानकारी दिए। सबै पालिकालाई बारम्बार पत्राचार गरेर बक्यौता रकम बुझाउन आग्रह गरिरहेको उनले बताए।

भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धुको फाइल कानूनअनुसारखोल्नुपर्छ ः महाँमन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु टि स्टेटका फाइल कानूनअनुसार अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबीच भएको सात बुँदे समझदारी अनियमितताको अन्त्यका निम्ति भएको बताए ।
उनले इमान्दारीपूर्वक उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गरेर जनतामा सुशासनको अनुभूति गराउनुपर्ने बताए । उनले अनियमिततामा संलग्न जो सुकैलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘जनतामा आशा जगाउन आर्थिक अनियमितताका विषयमा कानूनअनुसार काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ, सुशासन सबैको चासोको विषय भएकाले सबै फाइल विधिपूर्वक खुल्नुपर्छ, यसले कोही व्यक्तिलाई गाह्रो पर्ला, कुनै पनि पार्टीलाई गाह्रो पर्दैन, कुनै पनि दलले भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्नलाई बचाउन लाग्नुहुँदैन,’ महामन्त्री शर्माले भने ।
संविधानमा नागरिकको ३१ वटा मौलिक हक उल्लेख भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए ।
उनले त्यसको कार्यान्वयनका लागि काम गर्न सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए ।

विद्यार्थीहरु बाहिर गए रेमिट्यानस पनि बाहिरीन्छ ः मन्त्री चौरसिया

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले धेरै विद्यार्थीहरू बाहिर गए रेमिट्यान्स पनि बाहिरीने( घट्ने )समस्या हुने बताएका छन् ।
हालै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा भएको बैठकमा उनले विद्यार्थीहरूलाई पढ्नको लागि कहिले पनि रोक नलगाएको बताए ।
उनले भने, ‘विद्यार्थी बाहिर देशमा गएर पढ्ने कुरा पहिला पनि रोकिएको थिएन । अहिले पनि रोकिएको छैन । उतै बसोबास गर्ने, काम गर्ने गर्छन् । तर धेरै विद्यार्थी जान थाले भने रेमिट्यान्स घट्दा समस्या हुन्छ । त्यही भएर यसमा विचार गर्नुपर्छ । १२ कक्षासम्मका बच्चाहरूलाई सिधै सुविधा दिएर बाहिर जाने व्यवस्था गर्दा धेरै राम्रो हुँदैन ।’

मौद्रिक नीतिबाट बैंक तथा वित्तीय सस्थाको कर्जामा सहज हुनेः–गभर्नर अधिकारी

काठमाण्डौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसपटकसार्वजनिक भएको चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को मौद्रिक नीतिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तारमा सहज हुने बताएका छन्।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि सञ्चारकर्मीका प्रश्नको जवाफ दिँदै गभर्नर अधिकारीले कर्जा विस्तार बढेपछि बजार पनि केही चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको बताए। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइएकाले कर्जा बढ्ने बताए।

‘बैंकहरुमा रहेको पुँजीकोषको दबाबको व्यवस्थापनका लागि हामीले विभिन्न तरिका र उपकरणहरु सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परेको पुँजीकोष दबाबमा केही सहजता आउनेछ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता पर्याप्त भए पनि उनीहरुको पुँजीकोष व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कर्जा विस्तार गर्न सकेका थिएनन्। त्यसलाई सहज बनाउनुको अर्थबजारमा कर्जा बढोस् भन्ने हो। चालु आवमा साँढे १२ प्रतिशतको कर्जा प्रवाह हुनसक्छ भन्ने लक्ष्य हामीले राखेका छौँ।’

मौद्रिक नीतिमार्फत चालु आवका लागि विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२ दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यस्तै, सरकारबाट भुक्तानी नपाएर समस्यामा रहेको निर्माण क्षेत्रलाई सहज हुने गरी केही व्यवस्थाहरु मौद्रिक नीतिमा ल्याइएको गभर्नर अधिकारीले बताए।

‘निर्माणसँग जोडिएको क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र समस्यामा परेपछि त्यसको बहुआयामिक असर देखिएको छ। निर्माण व्यवसायीले रकम नपाएको, रकम नपाउँदा चेक बाउन्स भएको, चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा परेको, कालोसूचीमा परेपछि बैंक खाता बन्द भएको र बैंक खाता बन्द भएपछि उनीहरुले केही काम गर्न नसकेको अवस्था थियो,’ उनले भने

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि आगामी मङ्सिर मसान्तसम्म थप गर्ने, कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि चेक अनादर भएका आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने, बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने, निर्माण व्यवसायीहरूको जमानत दाबी भई सृजना भएको कर्जामा चालु आवका लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जासरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नेलगायत व्यवस्था ल्याएको छ।

त्यस्तै, संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम रु २० करोडको सीमा खारेज गरिएको भए पनि व्यक्तिगततर्फको शेयर धितो कर्जामा रु १५ करोडको सीमा भने कायमै रहेको गभर्नर अधिकारीले स्पष्ट पारे। संस्थागत शेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनुका पछाडि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा बढोस् भन्ने उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ।

‘संस्थागततर्फ शेयर धितो कर्जामा रु २० करोडको सीमा हटाउने भनेको पुँजीबजारलाई असर गर्न खोजेको होइन। हामीले बैंकबाट जाने कर्जालाई मात्र हेर्न खोजेका हौँ,’ गभर्नर अधिकारीले भने। समग्र आर्थिक र वित्तीय प्रणालीलाई समस्या नपर्नेगरी सन्तुलित ढङ्गले सजगता साथ लचिलो मौद्रिक नीति आएको पनि उनको दाबी छ।

विद्यमान अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्नका लागि मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरु मात्रै पर्याप्त नहुने धारणा गर्भनर अधिकारीले राखे। ‘मौद्रिक नीतिले मात्रै सबैकुरा सम्बोधन गर्न खोजियो भने त्यसले थप जोखिमहरु निम्त्यउँछ। मौद्रिक नीतिले बजारमा ब्याजदरलाई स्थिरता दिने र सँगसँगै लगानीका लागि वातावरण बनाइदिने हो। विभिन्न निकाय र नीतिहरुसँग तादम्यता मिलाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।

नेपालराष्ट्रबैंकलेजारीगर्योमौद्रिक नीति, यस्ता छन् मौद्रिक नीतिकानयाँ व्यवस्था


काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत केही नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ भने केही पुराना व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएको छ । समग्र मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले सन्तुलित ढङ्गले सजगताका साथ लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि स्वयं गभर्नर अधिकारीले बताइसक्नुभएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भएका केही मुख्य व्यवस्था यस प्रकारका छन् ।

बैंकदर र नीतिगतदर घटाइयो

ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई सात प्रतिशतबाट साढे छ प्रतिशत र नीतिगत दर साढे पाँच प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीलाई राहत

मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मङ्सिर मसान्तसम्म थप गर्ने, उनीहरुलाई चेक अनादर भएका आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्नेलगायत विभिन्न सहुलियत दिइएको छ ।

पुँजीकोषमा सहजता

मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष व्यवस्थापनमा सहजता, असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान एक दशमलव २० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर एक दशमलव १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियाआरआरपी को सीमालाई रु दुई करोडबाट बढाएर रु दुई करोड ५० लाख कायम गर्नेलगायत व्यवस्था ल्याइएको छ ।
चालु पुँजीकर्जा मार्गदर्शन संशोधन
‘भेरियन्स एनालिसिस’ गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी समयावधि थप गर्ने तथा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका लागि तोकिएको रु एक करोडको सीमालाई पुनरावलोकन गर्नेगरी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
संस्थागत शेयर धितो कर्जाको सीमा हट्यो
संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम रु २० करोडको सीमा खारेज गरिएको छ । व्यक्तिगततर्फको १५ करोडको सीमा भने यथावत राखिएको छ ।

कर्जा वर्गीकरण

निष्क्रिय वर्गको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा छ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जनगरी छ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

बिनाधितो ऋण

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेको वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि बिनाधितो ऋण दिने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिले पनि समेटेको छ । त्यस्तै, कृषि र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा जाने कर्जा सहज बनाउने नीति पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।

कानुन निर्माण

सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई बुझाउने र कृत्रिम बौद्धिकता ९आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स–एआई० मार्गदर्शन तयार पार्नेलगायत विषयहरु मौद्रिक नीतिमा परेका छन् ।

सहकारी र लघुवित्त क्षेत्र व्यवस्थापन

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, लघुवित्त संस्थाहरु गाभ्ने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने तथा सेवा शुल्क परिमार्जन गर्ने, सेवाग्राहीको गुनासो व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिनेलगायत व्यवस्था राखिएका छन् ।

आयात खुकुलो

ड्राफ्ट तथा टिटीका माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धिगरी अमेरिकी डलर ५० हजार कायम गरिएको छ । त्यस्तै, डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एसेप्टेन्सका माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजारबाट वृद्धिगरी अमेरिकी डलर एक लाख कायम गरिएको छ । यी व्यवस्थाले वस्तु आयात केही बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

डलर खाताबाट हुने भुक्तानी सीमा बढाइने

नेपालमा खोलिएका परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खाताबाट खर्च गर्न सकिने सीमालाई वृद्धि गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, राहदानीबापत उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रा सटही सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने नीति पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ । विप्रेषण आप्रवाह, भ्रमण, व्यापारलगायतका क्रियाकलापलाई थप सहज हुनेगरी सटही गर्न सकिने विदेशी मुद्राहरुको विद्यमान सूची पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ ।

भुक्तानी प्रणाली सुधार

राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यकपर्ने पूर्वाधार र संस्थागत संरचना पार्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, भुक्तानी, समाशोधन र फछ्र्यौटसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाइनेछ ।

कर्जा विस्तारमा जोड

चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि सरकारले राखेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्नेगरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फउन्मुख गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२ दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नराखिने

चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्नेलगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्नेगरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । त्यस्तै, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको संस्था कुनै कारणबस कर्जा चुक्ता गर्न नसकी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटललाई कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

ऋणपत्र क्षेत्रगत कर्जामा गणना गरिने

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रहरुलाई क्षेत्रगत कर्जाका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्टकृत संस्थाबाट जारी गरिएका ऊर्जा बन्ड लगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

 

इप्पानले राख्यो उर्जा मन्त्री सँग आठ बुँदे मागहरु

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल इप्पानले नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्कालाई भेटेर ८ बुँदे माग राखेको छ ।
मंगलवार ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासक्रममा नेपाली निजी क्षेत्रको ठूलो साथ र सहयोग रहनुका साथै समृद्धिको पहिलो आधार भनेकै ऊर्जा क्षेत्र भएकोले यस क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले न्युनतम माग सम्‍बोधन गरिदिनुपर्ने बताए
बाढी प्रभावित आयोजनाले एक वर्षसम्म पनि सहुलियत नपाएको कुरा स्मरण गराउँदै अध्यक्ष कार्कीले काबु बाहिरको परिस्थितिमा आयोजनाको व्यावसायिक विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति आरसीओडीको म्याद २ वर्ष थप गरि विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्ष थप गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले सुरुमा टेक अर पे लेउ वा तिर पीपीए गरिएपनि विद्युत प्राधिकरणले प्रसारणलाइनको कारण देखाउँदै कन्टिन्जेन्सी वैकल्पिक विद्युत खरिद विक्री सम्झौता पीपीएमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर वर्षौसम्म विद्युत खरिद नगरेकाले यस्तो व्यवस्था नै खारेज गरिदिन आग्रह गरे ।
इप्पानले ऊर्जामन्त्री खड्कासामु आरसीओडी म्याद थप, कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज, पीपीए खुला गर्न, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्न, प्रसारणलाइन नबनेका कारण विद्युत प्रवाह नभएमा उक्त अवधिको ब्याज पुँजीकरणका लागि पहल गर्न, आर्थिक वर्ष २०८४र८५ पछि पनि टेक अर पे प्रावधानमै रहेर पीपीए गर्न, बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत घोषणा गर्न तथा पूर्व घोषित राहतका कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्न र विद्युत ऐन २०४९ अनुसार मर्मत सम्भारमा लाग्ने मेसिनरी उपकरणहरु १ प्रतिशत भन्सारमै ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

नवनियुक्त मन्त्री दीपक खड्काले निजी क्षेत्रका कुरा सुनीसकेपछि यी विषयमा मन्त्रालयको टिमसँग छलफल गर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रले छिटो छरितो र गुणस्तरीय काम गर्दै ऊर्जा आयोजनाको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्ता छन् इप्पानले राखेका मागहरु

१० आरसीओडी म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा

बाढी पहिरो, भूकम्प, आर्थिक मन्दी, बिस्फोटक पदार्थको अभाव, जग्गा प्राप्तीमा ढिलाइ, रुख कटानको अनुमति दिन भएको ढिलाइ लगायतका कारणले कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाहरुले तोकिएको समयमा विद्युत उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विभिन्न एक भन्दा बढी विषम परिस्थितीका कारण सबै विद्युत आयोजनाको आरसीओडीको म्याद दुई वर्ष तथा अनुमतिपत्रको अवधि पाँच बर्ष थप गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।

२० कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज सम्बन्धमा

प्रसारणलाइन निर्माण पूरा भइनसकेको अवस्थामा वैकल्पीक व्यवस्थाको लागि सीमित अवधीको कन्टिन्जेन्सी पीपीएमा हस्ताक्षर गर्नेरगराउने काम हुँदै आएको छ । एकपटक कन्टिन्जेनसीमा हस्ताक्षर भइसकेपछि त्यस्ता आयोजनालाई वर्षौसम्म कन्टिन्जेन्सीमै राखीरहँदा धेरै ठूलो क्षति ब्यहोर्नु परेकोले यस्तो कन्टिनजेनसी भन्ने व्यवस्था नै खारेज गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौ ।

३० पीपीए खुलाउने सम्बन्धमा

पछिल्लो करीब ४ वर्षमा १५०० मेगावाटको पीपीए खुला हुनु र १० मेगावाट भन्दा साना सबै आयोजनाको पीपीए खुला भएपनि नजिी क्षेत्रले अध्ययन सकेर पीपीएको लागि पाइपलाइनमा बसेका १० हजार मेगावाट र अध्ययनको चरणमा रहेका १८ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु लामो समयदेखि पीपीएको पर्खाइमा छन् । पीपीएको सुनिश्चतता नभएकै कारण आयोजनाहरुले अध्ययनकै लागि भनेर अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्नुपरिरहेको छ । सबै आयोजनाको पीपीए खुलाइदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।

४० हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्ने सम्बन्धमा

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा हिउँ पग्लिनेक्रम निकै तीव्ररुपमा बढीरहेको र यसले नेपालका नदी नालामा पानीको बहाब निरन्तररुपमा घट्दै गई जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत उत्पादन क्षमतामा ह्रास आउँदा कुनै पनि विद्युत आयोजनाले पूर्व निर्धारित विद्युत उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । तर, आयोजनाले प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने विद्युत अग्रिमरुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने र उक्त परिमाणको विद्युत उत्पदान नभएमा ठूलो रकम पेनाल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण आयोजनाहरुको समग्र वित्तीय अवस्था अत्यन्तै खराब हुँदै गइरहेको छ । १० मेगावाट सम्मका आयोजनालाई हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था भइसकेकोले १० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनालाई पनि हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गरीदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।

 

५० प्रसारणलाइनका कारण आयोजनामा पर्ने असर सम्बन्धमा

प्रसारणलाइनका कारण कुनै आयोजनाको विद्युत पूणर्रुपमा प्रवाह हुन नसकेको हकमा प्रसारणलाइन पूरा भई पूणर् क्षमतामा विद्युत प्रवाह हुनेबेलासम्मको ब्याज पुँजीकरण गरी सावाँ रकमलाई समेत कर्जा पुर्नसंरचना गणना गरी ६ महिनासम्मको अवधिलाई असल कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गरिदिनुहुन पनि विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।

६० टेक एण्ड पे पीपीए सम्बन्धमा
आर्थिक वर्ष २०८४र८५ पछि हुने विद्युत खरिद विक्री सम्झौतालाई टेक एण्ड पे मा परीणत गर्ने निणर्यले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा दूरगामी प्रभाव पर्ने भएकाले सावकिकै जसरी सबै विद्युत आयोजनाको टेक अर पे को प्रावधानमै पीपीए गर्ने व्यवस्था कायम गरिदिनुहुन ।

७० बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत सम्बन्धमा

गत वर्षको जेठ ३२ र असार १ गते आएको बाढीले ३१ भन्दा धेरै आयोजनाहरुमा बगाएको र हालैको बाढीले खानीखोला लगायतका अन्य धेरै आयोजनाहरु गरी ४० आयोजनामा क्षति पुगेको छ । गत वर्षको बाढीबाट आएको क्षतिबाट प्रभावित आयोजनाका लागि विद्युत विकासदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेर अनुरोध पनि गरेका थियौ । ऊर्जा मन्त्रालयबाट आरसीओडी र अनुमतिपत्रको म्याद थप्नका लागि निणर्य भएपनि विद्युत विकास विभाग र विद्युत प्राधिकरणबाट एक वर्ष नाघ्दा समेत यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ती आयोजनालाई राहत र क्षतिपूर्तिस्वरुप मर्मतमा लाग्ने मेसिनरी उपकरणमा १ प्रतिशत भन्सारको व्यवस्था गरी आरसीओडीको म्याद दुई वर्ष तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि पाँच वर्ष थप गर्ने निणर्य यशाशिघ्र गरिदिनुहुन ।

८० विद्युत ऐन २०४९ अनुसार भन्सार छुट सम्बन्धमा

विद्युत ऐन २०४९ मा ऊर्जा आयोजनाहरुको मर्मत सम्भारका लागि सामानरउपकरण आयात गर्दा एक प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने उल्लेख भएको तथा आर्थिक वर्ष २०७९र०८० सम्मको बजेटमासमेत उल्लेख भएपनि अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि यसलाई हटाइएको छ । आयोजनाहरुको प्राकृतिक प्रकोप लगायतका कारण निर्माणमा ढिलाई भई आयोजनाहरुको लागत बढीरहेको बेला विद्युत ऐनमा रहेको सो एक प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था कायम गरिदिनु हुन ।

 

सुदामा ताजा समाचार

खेलकुद मन्त्रालयका काम र कार्यक्रम चलाउन गार्हो भयो ःमन्त्री तेजुलालचौधरी

  काठमाडौं । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले मन्त्रालयका काम र कार्यक्रमहरु सहज तरिकाबाट अगाडि बढ्न गार्हो भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तरगत सार्वजनिक नीति...

गृहमन्त्री लेखकले कार्य विधि संशोधन गरी घटाए ‘भीभीआईपी’ बिदाइ र स्वागतमा...

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकको पहलमा अति विशिष्ट व्यक्ति तथा विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन गरिएको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट पहिलो संशोधन भएको उक्त...

प्रधानमन्त्री ओली बेइजिङपुगे पछि, उपमन्त्री सुनबेइदोङले स्वागत गरे

चीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चार दिवसीय चीन भ्रमणका क्रममा आज बेइजिङ पुगेका छन् उनलाई बेइजिङ क्यापिटल अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका वैदेशिक मामिलाका उपमन्त्री...

उपनिर्वाचन ३७ स्थानमा मतगणना सकियो, तीन पालिका र एक वडाको जारी

काठमाडौँ उपनिर्वाचन भएका ४१ स्थानीय तहमध्ये ३७ वटाको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ। मतदान सकिएको २४ घण्टामा चार स्थानीय तहबाहेकको अन्तिम परिणाम आइसकेको निर्वाचन आयोगले...

नेपाल आयल निगमले गर्यो, विश्वविद्यालय संग डीपीआर सम्झौता

  भैरहवा । नेपाल आयल निगमले भैरहवास्थित भलबारी प्रादेशिक कार्यालयको डीपो स्थानान्तरणका लागि काठमाडौ विश्वविद्यालयसँग डीपीआर सम्झौता गरेको छ। तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य...