काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा ६ वटा उद्योगमा काटिएको बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जोडिदिने भएको छ ।
बिजुली महसुल विवादमा प्राधिकरणले २५ असारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
मंगलबार बसेको विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले ती उद्योगहरूमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको हो ।
आगामी तीन महिनाभित्र उद्योगीहरूले बक्यौता महसुल भुक्तानी नगरेमा पुनः नियम अनुसार बक्यौता रकम असुली गर्ने सर्तमा प्राधिकरणले ती उद्योगहरूको बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर तत्काल उद्योगको विद्युत जोड्न निर्देशन दिएका थिए ।

काठमाडौं।प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।
राष्ट्रयसभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्ताव सर्वसहमतिबाट स्वीकृत भएको हो ।
उक्त प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद माधव सापकोटा, मनिष झा, प्रतिमा गौतम, नागिना यादव, नारायणी शर्मा, ठाकुरप्रसाद गैरे, रणेन्द्र बराली, विमला सुवेदी, निशा डाँगीले भाग लिएका थिए ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी ऐनलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएकाले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारे।
सभामुख घिमिरेले उक्त ऐनमाथि संशोधन दर्ता गर्न चाहने सांसदलाई ७२ घण्टाभित्र विधेयक शाखामा आफ्नो संशोधन दर्ता गराउन सक्ने जानकारी गराए।

बङ्गलादेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थी सुरक्षित छन् परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले बङ्गलादेशमा रहेका सबै नेपाली विद्यार्थीहरू सुरक्षित रहेका जानकारी दिएकी छन् । त्यहाँ रहेका नेपाली विद्यार्थी एवं अन्य नेपालीहरूबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत आज बिहान उनले सो जानकारी गराएकी हुन् ।
उनले भनेकी छन्, ‘ढाकास्थित नेपाली दूतावासले स्थानीय अधिकारी, कलेज प्रशासन र नेपाली विद्यार्थीहरूसँग उनीहरूलाई सुरक्षित तवरले बस्ने, सुरक्षा दिने र आवश्यक परेको अन्य सहयोग सम्बन्धमा नियमित रूपमा सम्पर्क गरिरहेको छ । बङ्गलादेशमा रहेका सबै नेपाली विद्यार्थी एवं अन्य नेपाली सुरक्षित छन् ।’
बङ्गलादेशमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमका कारण उत्पन्न परिस्थितिले त्यहाँ रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू प्रभावित भएका जनाउँदै त्यहाँबाट विद्यार्थी र यहाँ उनीहरूका आफन्तहरूले समेत चिन्ता व्यक्त गरेपछि उनीहरूलाई त्यहाँ सुरक्षित तवरमा बस्ने र आवश्यक परे नेपाल फर्किने व्यवस्थाका लागि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले उचित प्रबन्ध गरेको उनले बताएकी छन् ।

मन्त्रालयमा ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गरी आवश्यक समन्वयका लागि अधिकारी तोकिएको तथा ढाकास्थित नेपाली दूतावासलाई पनि त्यहाँ रहेका विद्यार्थीको सुरक्षाका लागि आवश्यक समन्वय गर्न तथा नेपाल फर्कन चाहनेहरूका लागि उनीहरूको यात्रामा सहजीकरण गर्न निर्देशन दिइएअनुसार दूतावासले सो कार्यसम्पादन गरिरहेको मन्त्री डा। राणाले बताइन् ।

आइतबार मात्र हवाई मार्गबाट एक सय १५ र काँकडभिट्टा नाका भएर तीन सय पाँचजना नेपाली विद्यार्थी स्वदेश फर्किएका थिए । आइतबार बिहान फर्किएका ५७ जना नेपाली विद्यार्थीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्रका अधिकारीले स्वागत गरेका थिए ।

बङ्गलादेशमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमका कारण नेपाली विद्यार्थीहरू समस्यामा पर्न थालेको समाचार आएपछि उनीहरूको सहयोगका लागि मन्त्रालयमा ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गरिएको छ भने ढाकास्थित नेपाली दूतावासलाई नियमित सम्पर्कमा राखिएको छ ।

यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले पनि ढाकास्थित नेपाली राजदूतावासलाई निरन्तर सम्पर्क गरी त्यहाँका नेपालीहरूका बारेमा जानकारी लिइरहेको बताएकी छन् ।

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले समग्र मन्त्रालयको सुधारका लागि कार्ययोजना बनाउने भन्दै सुझाव संकलन गर्न १० दिने छलफल अभियान थालेका छन् ।
उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्र सुधार कार्ययोजना तयारीसम्बन्धी अन्तरक्रियाको आइतबार पहिलो दिन निजी क्षेत्र तथा सरोकारवाला निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका हुन् ।
मन्त्रालयमा नै सञ्चालन हुने १० दिने अन्तरक्रियामा हरेक दिन विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति सहभागी हुने मन्त्री भण्डारीले जानकारी गराए । उनले कार्ययोजना निर्माण गरेर सोही बमोजिम कार्य गर्ने बताए । एक महिनाभित्र परिणाम देखिने गरेर काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनबमोजिम एक महिनामा परिणाम देखिने गरेर काम गर्नुपर्ने आफूसमक्ष चुनौती रहेको बताए । उद्योगमन्त्री भण्डारीका अनुसार यही साउन १५ गतेसम्म सञ्चालन हुने अन्तरक्रियामा निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, विभिन्न विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधि, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, पेसागत सङ्गठनका प्रतिनिधि, सम्बन्धित वस्तुगत महासङ्घ, प्रत्यक्ष बिक्री सम्बद्ध प्रतिनिधि सहभागी रहनेछन् ।
अन्तरक्रियामा संसदीय समिति, प्रमुख राजनीतिक दलका सम्बद्ध पदाधिकारी, राजनीतिक दलका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्र सम्बद्ध पदाधिकारी, प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री, नगरपालिका र गाउँपालिका सङ्घ, पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव तथा विषयविज्ञको सहभागिता रहने मन्त्री भण्डारीले बताए। सबै पक्षसँग छलफल सकेपछि पाँच दिनको समय लगाएर कार्ययोजना बनाइने छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले लगानीकर्तालाई बहुवर्षीय भिसा दिनुपर्ने, लगानीकर्तासँग समन्वय गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने, एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, सय जनालाई रोजगारी दिने रोजगारदातालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने, ‘स्टार्ट अप’लाई निरन्तरता दिनुपर्ने, हरेक प्रदेशमा ‘इन्क्युबेसन’ केन्द्र स्थापना र आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले राजनीतिक स्थायित्व हुनुपर्ने, लगानीकर्ताका लागि नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्ने, औद्योगिकीकरणको सोचको विकास हुनुपर्ने, सरकार राजस्व संकलनमा मात्र सीमित हुन नहुने, उद्योग मन्त्रालय उद्योगी व्यवसायीको अभिभावकको भूमिकामा रहँदै मजबुत हुनुपर्नेलगायत सुझाव राखे ।