काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २०६३ सालको गौर हत्याकाण्डबारे पुनः छानबिन अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गर्दै घटनाका दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ । गौर घटनाका पीडितमध्ये केहिले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्दै १६ वर्षदेखि दोषी उन्मुक्त रहँदै आएकाले छानबिन र कारबाही आवश्यक भएको माग गरेका थिए ।
रौतहटको गौरस्थित राइस मिल चौरमा २०६३ साल चैत्र ७ गते भएको हिंसात्मक भिडन्तमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो भने सयौँ घाइते भएका थिए ।
त्यतिवेला मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले फोरम कार्यकर्ताले पूर्वतयारीसहित माओवादी कार्यकर्तामाथि आक्रमण गरी ‘अमानवीय र क्रूर’ शैलीमा हत्या गरेको ठहर गरेको थियो ।
घटनापछि प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भए पनि अनुसन्धान अघि बढेन । पीडितहरूले लगातार न्यायको माग गर्दै आएका छन् ।