काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सिआईबी)ले बालुवाटरस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणबारे करिब ५७ दिनसम्म अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा सिआईबीले साढे २ सय भन्दा बढीलाई मुद्दा चलाइने र चार पूर्वमन्त्रीसमेतलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको छ ।
सिआईबी स्रोतका अनुसार पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छादार, पूर्वमन्त्री चन्दूदेव जोशी, पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र पूर्वराज्यमन्त्री संजय शाहलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको छ । पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ फरार रहेकोले उनीसँग बयान लिन नसकेको सिआईबीको भनाई छ । नारायण गोपाल म्लेशो र युवराज भुषाल सहित सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरदारसम्मका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको जनाइएको छ ।
चार पूर्वमन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइए पनि प्रकरणमा जोडिएका २ पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ । प्रहरीले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई बयान लिएर साक्षीका रुपमा मात्रै बयान कागज गरिएको छ ।
२०७५ साल फाल्गुन २८ गतेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसँगै जोडिएको ललिता निवास अन्तरगतको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै अनुसन्धानको जिम्मा सिआईबीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । सिआईबीले पनि झण्डै तीन वर्ष लगाएर पहिलो चरणमा गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन २०७८ पौष २२ गते जिल्ला सरकारी कार्यालय सरकार वकिलमा बुझाईएको थियो ।
तिर्न सक्लान् त ललिता निवासका कसुरदारले सिआईबीको यति धेरै बिगो ?
प्रहरी ब्यूरो सिआईबीले लामो अनुसन्धान पछि ललिता निवास जग्गा घोटला काण्डमा संलग्न २८६ प्रतिवादी सँग् करि ७६ अर्ब १६ करोड ६ लाख र मृत्यु भईसकेका प्रतिवादीका २१ जनाको परिवारसँग करिब १५ अर्ब ६३ करोड ५० लाख रुपैया बिगो दाबी गर्न सिआईबीले सिफारिस गरिएको बुझिएको छ । यससँगै कसुरदारको ओठ, जिब्रो सुक्न र होस् हवास हराउन थालेको देखिएको छ । सिआईबीले अख्तियार अनुसन्धान आयोगको भन्दा बढी नै बिगो दाबी गरिएको समेत बताइन्छ । सिआईबीले दाबी गरेको बिगो कसुर दारले तिर्न सक्ने सम्भावना देखिदैन । यदि उनीहरुले तिर्न नसके दाबी असुल उपर गर्ने संयन्त्र कस्तो होला भन्ने आम नागरिकमा चासो देखिन्छ ।
तत्कालिन भूमिसुधार मन्त्रि चन्द्रदेव जोशी, तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना मन्त्रि विजयकुमार गच्छादार, तत्कालिन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालिन भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्रीलाई त झन् १० वर्ष कैद सहित क्रमशस् ६३ करोड १० लाख देखि १० करोड ५१ लाख १२ हजार ९०३ बिगो दाबी गरिएको देखिन्छ । यो बिगो कसुरदारलाई अत्याउन मात्रै दाबी गरिएको हो कि असुल उपर गर्ने क्षमता पनि छ सिआईबीको भन्ने बारे पनि सर्वत्र चासो र जिज्ञासाको विषय भएको छ ।
सीआईबीले सबैभन्दा बढी बिगो दाबी निजी क्षेत्रका तीन जना शोभाकान्त ढकाल, मीन बहादुर गुरुङ्ग र रामकुमार सुवेदी माथि गरेको छ । यिनीहरुमाथि अर्ब भन्दा माथिको बिगो दाबी गरिएको छ ।