काठमाडौं । सरकारले ई–७ भिसा ९उच्च सिपयुक्त जनशक्ति०मा नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया पठाउन सकिने बताएको छ । प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आह्वानमा गत साता काठमाडौँमा सम्पन्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री, श्रम सचिव, परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र सचिव र दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदूतसँग भएको छलफलका व्रmममा सो सम्भावनाबारे बताइएको हो ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले नेपालबाट दक्षिण कोरियामा उच्च सिपयुक्त जनशक्तिको माग भएकाले पठाउन सकिने वा नसकिने भन्ने विषयमा अवधारणापत्र प्रस्तुुत गरेका थिए । दक्षिण कोरियास्थित नेपाली राजदूत ज्योति प्याकुरेलले दक्षिण कोरियामा नेपालबाट उच्च सिपयुक्त जनशक्ति पठाउन सकिने र यसका लागि त्यहाँको मानव संसाधन मन्त्रालयसँग यस विषयमा कुरा गर्ने जानकारी दिए ।

दक्षिण कोरियामा उच्च सिपयुक्त जनशक्ति कुुन कुुन क्षेत्रमा के कति सङ्ख्यामा पठाउन सकिने सम्भावना रहेको भन्नेबारेमा बुझेर नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउने उनको भनाइ छ । हाल दक्षिण कोरियामा रोजगार अनुुमति प्रणाली ९इपिएस० को माध्यमबाट नेपाली श्रमिक, प्रशिक्षार्थी श्रमिकका रूपमा र अध्ययन भिसामा नेपाली जाने गरेका छन् ।

सन् २००८ बाट इपिएस प्रणालीबाट दक्षिण कोरिया नेपाली श्रमिक जाने गरेका हुुन् । इपिएस प्रणाली अन्तर्गत अहिलेसम्म एक लाख बढी नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया पुुगेका छन् । गत आर्थिक वर्ष मात्रै लगभग २१ हजार नेपाली इपिएसबाट दक्षिण कोरिया पुुगेको वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत इपिएस शाखाले जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट