Page 13

मिटरब्याजीको रु ११ करोड १५ लाख बढीको मिलापत्र गराइयो

जलेश्वर (महोत्तरी), ६ चैत : महोत्तरीमा परेको मिटरब्याजीसम्बन्धी निवेदनउपर कारबाही गरी रु ११ करोड १५ लाख बढीको मिलापत्र गराइएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीपकुमार गिरीले दिएको जानकारीअनुसार महोत्तरीका विभिन्न ठाउँबाट आएको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याजी)सम्बन्धी विवादमा रु ११ करोड १५ लाख ३८ हजार चार सय ९२ को मिलापत्र गराइएको हो । उहाँका अनुसार जिल्लामा कूल दुई हजार आठ सय ३० मिटरब्याजसम्बन्धी निवेदन आएकामा ऋणी र धनी दुवै पक्षलाई बोलाएर एक हजार तीन सय ३९ निवेदनउपर छलफल गराई सात सय ५९ निवेदनमा मिलापत्र गराउन सफल भएर सो रकम बराबरको मिलापत्र गराइएको हो ।

त्यसैगरी, ऋणीबाट साहुद्वारा लिइसकिएको २० बिघा १३ धुर जग्गा पनि तिनै छलफलमार्फत फिर्ता गराउनसमेत सफल भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक गिरीले बताउनुभयो । अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मिटरब्याजीसम्बन्धी निवेदनउपर दैनिक रुपमा निरन्तर छलफल, सुनुवाइ र कारबाही प्रक्रिया तीव्र गतिले अगाडि बढाइएको छ । निवेदनहरुमा मिलापत्र गर्ने÷गराउने सङ्ख्यामा दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ ।

पछिल्लो एक महिना (फागुनभरि) मा मात्रै जिल्ला प्रहरी कार्यालय एक सय ८६ निवेदनउपर छलफल गराउँदा एक सय ५५ निवेदनमा मिलापत्र गराउन सफल भएको हो । ती निवेदनबाट रु चार करोड ९० लाख एघार हजार तीन सय ३४ को मिलापत्र र सात बिघा १३ धुर जमिन फिर्ता गराइएको हो ।

मिटरब्याज, भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेलाई कारबाही हुन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौँ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सोधेको प्रश्नहरूको आज जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याज, भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, सरकारी जग्गा हिनामिनालगायत जुनसुकै विषय वा क्षेत्रका आपराधिक क्रियाकलापको निष्पक्ष र तथ्यपरक अनुसन्धान तथा छानविन गरी यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार दृढ रहेको बताए ।

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधार गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । नेपाली कृषकको निरन्तरको प्रयासबाट दूध, माछा र कुखुराको मासु उत्पादनमा देश आत्मनिर्भरता नजिक पुगेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस कार्यलाई स्थायित्व दिन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताए ।

‘दूध, माछा र कुखुराको मासुको मूल्य श्रृखङ्लालाई कृषकमुखी बनाउन उद्योगसँग खरीद सम्झौता एवं ‘बाइ ब्याक ग्यारेन्टी’ गरी साझेदारीमा उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरणका कार्यक्रमहरू केन्द्रित गरिएका छन्,’ प्रचण्डले भने, ‘उखु किसानले प्रोत्साहन अनुदानबापत पाउने गतवर्षको १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को कञ्चनपुर र कपिलवस्तु जिल्लाका उखु किसानको पुरानो बक्यौता सम्बन्धित उद्योगबाटै भुक्तानी गराउन सरकारले समन्वय गरिरहेको छ ।’

किसानलाई तत्काल दूधको मूल्य भुक्तानी गर्न नेपाल सरकारबाट दुग्ध विकास संस्थानलाई ३० करोड ऋणको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्य उद्योगीहरूका लागि आफ्नो उत्पादनलाई धितोमा राखी बैंकमार्फत् ऋण प्रवाह गर्न सहजीकरण गरिएको बताए ।

नेपालका महत्त्वपूर्ण स्थान तथा गन्तव्यलाई पर्यटकीयस्थल तोक्ने नीति अनुरूप दोलखा जिल्लामा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा दोलखाको पर्यटन प्रवर्द्धधनका लागि आवश्यक कार्य भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए ।

दोलखाको म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालनको लागि गठित कार्यदलले दिएको सञ्चालनको विकल्प सहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अध्ययन भैरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योग सञ्चालक साझेदारले उद्योगको खानी क्षेत्रको थप अध्ययन गरिरहेको र प्राविधिक अध्ययन पश्चात् उपयुक्तताको आधारमा उद्योग छिट्टै सञ्चालन गरिने बताए ।

नेपाली कांग्रेसद्वारा गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग

काठमाडौँ, ६ चैत: प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानको राजीनामा माग गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का विद्यार्थी नेता दीपेश पुनसहित १८ जनाविरुद्ध गत माघ २२ गते पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा उजुरी दर्ता भएको र यसको निष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्ने माग कांग्रेस नेता दीपक गिरीले संसदमा राख्नुभयो ।

यस मुद्दामा निष्पक्ष छानबिनमा बाधा पुग्ने देखिएकाले नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गरेको गिरीले उल्लेख गर्नुभयो । विद्यमान सहकारी ऐनले सहकारी संस्थाका सदस्यलाई मात्र कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था रहेपनि गैरसदस्यलाई समेत ऋण दिइएको विषय गैरकानूनी रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्नुहुँदै सांसद गिरीले मिटरब्याजपीडित, सहकारीपीडितलगायतले न्याय पाउनुपर्छ भनेर सदनभित्र र बाहिरसमेत कुरा उठाइरहेको भएपनि त्यसको अझै सुनुवाइ हुन नसकेको बताउनुभयो । विभिन्न सहकारी संस्थामा भएको ठगीको विषयलाई गम्भीरताका छानबिन गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ । स्वार्थको द्वन्द्व हुनेगरी सरकारले मन्त्री नियुक्त गरेको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद सरस्वती बजिमयले देशैभर प्राकृतिक र मानवजन्य प्रकोपले आम सर्वसाधारण पीडित भइरहेकोबारे संसदमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा भएको आगलागीबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी राहत तथा क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, सोहि नगरपालिकाको वडा नम्बर १ र २ मा पनि अहिले आगलागी भइरहेकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि पहल गर्न माग गर्नुभयो । जिल्लाका अरु स्थानमा पनि आगलागी भइरहेको उहाँको भनाइ छ । अहिलेसम्म खोटाङमा विभिन्न ३० स्थानमा आगलागी भइरहेको र ११ घर पूर्णरुपमा नष्ट भएको, ६७ वटा पशु चौपाया र १५ वटा कुखुरा मरेको उहाँले संसदमा बताउनुभयो । आगलागीबाट हालसम्म जिल्लामा करिब रु एक करोड २० लाख ९० हजार बराबरको क्षति अनुमान गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद देवेन्द्र पौडेलले पछिल्लो समय सवारी दुर्घटना बढिरहेको र यसबाट वर्षेनी हजारौं व्यक्तिले ज्यान गुमाइरहेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र १४ हजारभन्दा बढीले सवारी दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाएको बताउनुभयो ।

सोमबार बागलुङको निसीखोलमा भएको बस दुर्घटनामा नौ जनाको मृत्यु र २५ जनाभन्दा बढी घाइते भएको र घाइतेको उद्दार तथा तत्काल उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि पहल गर्न पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद जनार्दन शर्माले पनि सोमबार बागलुङमा भएको बस दुर्घटनाका घाइतेलाई तत्काल उपचारको व्यवस्था गर्न र मृतकलाई हालसम्म परिवारको जिम्मा लगाउन नसकिएकोमा त्यसको व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

सवारी दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाउने र अङ्गभङ्ग हुनेको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेकोबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुहुँदै सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि पहल थाल्न आग्रह गर्नुभयो । सोमबार भएको बस दुर्घटनाका घाइतेलाई निःशूल्क उपचार र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग पनि उहाँले गर्नुभयो ।

सांसद रघुजी पन्तले नेपाली साहित्यलाई आधुनिक स्वरुप दिने प्रख्यात कथाकार परशु प्रधानको निधनप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्नुभयो । मुलुकलाई चिनाउन लेखक, कलाकार, संगीतकर्मीको भूमिका रहने भएकाले राज्यले उनीहरुलाई प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । अहिले साझा प्रकाशन रुग्ण अवस्थामा पुगेको प्रति पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

मेलम्चीको पानी बाह्रै महिना वितरण गर्न ‘हेडवर्क्स’ स्थानान्तरणको तयारी

काठमाडौँ, ४ चैतः सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी उपभोक्तालाई बाह्रै महिना वितरण गर्ने गरी अध्ययन सुरु गरेको छ । जसअनुसार सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुस्थित आयोजनाको ‘हेडवर्क्स’ नै स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरिएकाे हाे ।
वर्षायाममा आउने बाढीबाट आयोजनाको हेडवर्क्स जोगाउन मुस्किल हुने भएपछि आयोजना नै बन्द हुने अहिलेको समस्या समाधानका लागि हेडवर्क्स स्थानान्तरण आवश्यक भएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको भनाइ छ । हाल सोही समस्याका कारण आयोजना हिउँदमा सञ्चालन हुने र वर्षामा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक जक्की अहमद अन्सारीले आयोजनालाई दिगो बनाउँदै बाह्रै महिना उपत्यकावासीको धारामा पानी वितरण गर्न हेडवर्क्स नै स्थानान्तरणको विकल्प नभएको बताउनुभयो । “मेलम्ची आयोजनालाई स्थायी नबनाएसम्म सम्भावित मौसमजन्य विपत्तिको घटनाबाट बचाउन वर्षा सुरुवात भएसँगै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसकारण हामीले कुन स्थानमा आयोजनाको हेडवर्क्स सार्नुपर्न उपयुक्त हुन्छ ? लागत कति लाग्छ ? भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । अध्ययनका लागि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकलाई जिम्मा दिएका छौँ ।”

उहाँले अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा अनुमानित लागत निकाल्ने र आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्नका लागि पहल गरिने बताउनुभयो । “एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि हेडवर्क्सलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अझै हामी थप अध्ययन गरिरहेका छौँ”, अन्सारीले थप्नुभयो, “अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।”

उहाँले आयोजना निर्माणका क्रममा विगतमा भएका गल्ती कमजोरीलाई सच्चाउदै आयोजनालाई स्थायित्व दिन छलफल चलिरहेको बताउनुभयो । आयोजना स्थायी भएपछि वर्षायामसँगै मेलम्ची आयोजना बन्द गर्नुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य हुने उहाँको भनाइ छ ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पनि पन्तले विभिन्न अध्ययनबाट अब हेडवर्क्सको संरचना निर्माणस्थल नै सारेर त्यसभन्दा माथि सुरक्षित स्थानमा लैजान आवश्यक देखिएको बताउनुभयो । “अध्ययनमा पनि आयोजनाको हेडवर्क्स अहिलेको भन्दा माथि बनाउन उचित हुने देखाएको छ । यससम्बन्धी कार्ययोजना बनाएर काम गर्न अझै करिब दुई वर्ष लाग्ने देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले ठूलो पानी परेपछि हेडवर्क्सको माथिल्लो भागबाट लेदो माटो बग्ने समस्या आउँछ । पहिरोको जोखिम पनि उत्तिकै भएकाले आयोजनालाई जोगाउन बर्खामा बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।”

गत साउन २८ र २९ गते आएको बाढीका कारण पहिलेको अस्थायी संरचनामा क्षति हुँदा मेलम्चीको पानी नै बन्द गर्नुपरेको थियो । “हेडवर्क्स बनाउन दुई सय १० मिटरको सानो सुरुङ बनाएका थियौँ, दुई वर्ष अगाडिको घटनापछि त्यही सानो सुरुङ प्रयोग गरेर अस्थायी संरचनामार्फत पानी मुख्य सुरुङमा पठाउने गरिएको थियो,” पन्तले भन्नुभयो, “तर गत साउनको बाढीका कारण अस्थायी संचनामा फेरि समस्या आयो, अनि आयोजना स्थायी बनाउन हेडवर्क्स अन्यत्रै बनाउनुको विकल्प छैन ।”

उहाँले हेडवर्क्स स्थानान्तरण नगर्ने हो भने पटक-पटक आयोजनामा समस्या आउनसक्ने र उपभोक्ताहरु खानेपानीको पहुँचबाट टाढा रहनुपर्नेमा बताउनुभयो । वर्षायाममा आयोजना बन्द नगर्दा अर्बौको लागतमा तयार आयोजनामा क्षति पुग्ने भन्दै अन्सारीले हाल हिउँदमा मात्रै आयोजना सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । “हामीले वर्षायाममा पनि खानेपानी ल्याउने हो भने स्थायी संरचना बनाउनुको विकल्प छैन, यस विषयमा हामी छलफलमै छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उपत्यकामा बढ्दो जनसङ्ख्याको चापसँगै खानेपानीको मागअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन सहज हुन सकिरहेको छैन । हाल मेलम्ची आयोजनाबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी आपूर्ति भइरहेको छ । आयोजनाले आगामी दिनमा दैनिक ३४ करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

भूगर्भविद्ले मेलम्चीको भौगर्भिक अवस्थाबारेमा राम्रो अध्ययन नहुँदा मेलम्ची आयोजनामा समस्या भएको बताउँदै आएका छन् । भूगर्भविद् डा सुवोध ढकालले आयोजना निर्माणअघि भू-गर्भको अध्ययन राम्रो नहुँदा आयोजनामा समस्या आइरहेको बताउनुभयो ।

“आयोजना क्षेत्रको मात्रै अध्ययन गरेर हुँदैन, तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रको पनि अध्ययन जरुरी छ, पहिरोको सम्भवना कतिको छ ? विगतमा के थियो ? भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “फेरि पनि लापारबाही भयो भने हेडवर्क्स स्थानान्तरण गर्दैमा आयोजना सुरक्षित हुने छैन ।”

आयरल्यान्डविरुद्धको खेलका लागि ४० खेलाडी प्रारम्भिक टोलीमा

काठमाडौँ, ५ चैतः आयरल्यान्डको टीम ‘ए’विरुद्ध हुने खेलका लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)ले आज ४० जना खेलाडीलाई प्रारम्भिक टोलीमा समावेश गरेको छ ।

नेपाल ‘ए’ले आयरल्यान्ड ‘ए’सँग तीन एक दिवसीय र तीन ट्वान्टी–२० खेल खेल्नेछ । जसका लागि छनोटमा परेका ४० जना खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणका लागि बोलाएको हो ।

बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएका खेलाडीमा देव खनालसहित विनोद भण्डारी, आरिफ शेख, हरिशङ्कर साह, रित गौतम, पवन सर्राफ, अर्जुन साउद, नरेन भट्ट, दिलीप नाथ, विवेक यादव, बसिर अहमद, विपिन खत्री र श्याम ढकाल (मौसम) छन् ।

त्यसैगरी रञ्जित कुमार, विकास आग्री, नारायण जोशी, सन्दीप जोरा, लोकेश बम, भीम सार्की, मायन यादव, अर्जुन कुमाल, रुपेश सिंह, साहब आलम, अर्जुन घर्ती, शेर मल्ल, दीपेश कँडेल तथा रिजन ढकाल समावेश छन् ।

त्यस्तै आकाश चन्द, कमलसिंह ऐरी, किरण ठगुन्ना, सुजन थपलिया, रासिद खान, दिनेश अधिकारी, सागर ढकाल, दीपेन्द्र राउत, सुवास भण्डारी, आशुतोष घिरैया, हेमन्त धामी र नरबहादुर सार्की छन् ।

नेपाल ‘ए’ र आयरल्यान्ड ‘ए’ बीच यही चैत १३, १६ र १८ गते ट्वान्टी ट्वान्टी खेल हुनेछ भने त्यस्तै चैत २१, २३ र २५ गते एकदिवसीय खेल हुनेछ । त्यसअघि आयरल्यान्ड ‘ए’ टोलीले नेपालको सिनियर टोलीसँग यही चैत ११ र १२ गते ट्वान्टी ट्वान्टी खेल खेल्नेछ ।

जलवायु परिवर्तनबाट खाद्य सुरक्षामा पर्ने असरबारे सचेत हुन प्रधानमन्त्रीको जोड

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खाद्य प्रणाली रूपान्तरणका कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजान दिर्नेशन दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सोमबार बसेको खाद्य प्रणाली प्रतिबद्धता समीक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाद्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत विकास साझेदार निकायहरूलाई पनि खाद्य रूपान्तरणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

बैठकमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा संवादहरूमा जनाएका प्रतिबद्धताहरूको प्रगति समीक्षा गरिएको हो ।

“कार्यप्रणाली रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “साथै राष्ट्रसङ्घलगायत विकास साझेदार निकायले पनि खाद्य प्रणाली रूपान्तरणका योजना तथा कार्यक्रम मूलप्रवाहीकरण गर्न आग्रह गर्दछ ।”

खाद्य प्रणाली रुपान्तरणका पक्षमा नेपालले गरेका प्रयासहरू विभिन्न मञ्च तथा सम्मेलनमा सराहना भएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १६ औँ योजनाको पहिलो वर्षका रूपमा रहने आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को योजना तथा बजेटमा खाद्य प्रणाली रूपान्तरण राजनीतिक योजनालाई प्राथमिकतासाथ समावेश गर्न दिर्नेशन दिनुभयो ।

खाद्य सुरक्षा तथा पोषणका क्षेत्रमा नेपालले प्राप्त गरेको प्रगति र सिकाइलाई आत्मसात् गर्दै अझ सुधारका लागि सबै पक्षले सहकार्य गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाद्यमा नागरिकको हक तथा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनबाट खाद्य प्रणालीमा पर्नसक्ने असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै किसानहरूका उत्थानमा बढाउन ध्यान दिनु जरूरी रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका साथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुदृढ गर्दै समृद्धितर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि हाम्रो उच्च प्राथमिकताको विषय हो,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यसलाई खाद्य प्रणाली रूपान्तरणसँग सम्बन्धित नीति, योजना, कार्यक्रम र रणनीतिहरू यसै दिशामा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन्छु ।”

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सात वर्षभन्दा कम अवधि रहेको र खाद्य प्रणाली रूपान्तरणलाई उच्च प्राथमिकताका र तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०२६ सम्ममा हामी अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको सन्दर्भमा खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको एजेण्डा अझ बढी सान्दर्भिक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाद्य प्रणाली रूपान्तरण एक बहुआयामिक, बहु–तहगत र बहुपक्षीय विषय भएकाले आगामी दिनमा सम्पादन गर्नुपर्ने क्रियाकलापलाई आ–आफ्नो निकायको तर्फबाट उच्च प्राथमिकता दिई समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

बीमामा आबद्ध अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने

काठमाडौँ, ५ चैत : स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमामा आबद्ध भएका अस्पतालहरुलाई साताको एकदेखि तीन दिनसम्म नियमित बहिरङ्ग विशेषज्ञ सेवा (ओपिडी) सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ ।

बोर्डका शाखा अधिकृत यशोदा अर्यालले बीमामा आबद्ध अस्पताललाई परिपत्र जारी गर्दै नियमित ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्नुभएको हो । उहाँका अनुसार एक सय शय्यासम्मको अस्पतालले हप्तामा एक दिन, दुई सय शय्या सम्मको अस्पतालले हप्तामा दुई दिन र तीन सय शय्या वा सो भन्दा माथिका अस्पतालले हप्तामा तीन दिन नजिकको आधारभूत वा प्रादेशिक अस्पतालमा नियमित विशेषज्ञ ओपिडी सेवा दिनुपर्ने छ ।

साथै सरकारी स्वास्थ्य संस्था (आधारभूत अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल)हरुले आफूलाई अत्यावश्यक परेको वा देखिएको अवस्थामा विशेषज्ञको सहयोग लिनका लागि नजिकको विशिष्टिकृत स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गर्नुपर्ने बोर्डका शाखा अधिकृत अर्यालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हाल बोर्डमा करिब चार सय ४० अस्पताल आबद्ध छन् ।

प्रतिनिधिसभा: समयमै कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ, ५ चैतः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरुले समयमै कानुन निर्माणका साथै समसामयिक विषय उठान गर्नुभएको छ ।

सांसद विमला सुवेदीले राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुँदा सदनको प्राथमिकतामा प्रभाव पार्न नहुने धारणा राख्नुभएको छ । उहाँले कानुन निर्माणका लागि सदनलाई क्रियाशील बनाउन प्रतिपक्ष सांसदहरुलाई आह्वान गर्नुभयो । “संसद्मा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अतिआवश्यक विधेयक प्रवेश गरिसकेका छन् । यस्ता महत्वपूर्ण विधेयक चाँडो टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्छ । यस अधिवेशनलाई भरपुररुपमा विधेयक निर्माणमा केन्द्रित गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । सांसद सुवेदीले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन र दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारको ध्यानार्कषण गराउनुभयो ।

सांसद शिशिर खनालले सडक दुर्घटना नियन्त्रणका लागि सरकारले मौनता साध्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो १० वर्षमा १९ हजारभन्दा बढीको मृत्युको कारण सवारी दुर्घटनामा भएको भन्दै यसबाट भएको आर्थिक र मानसिक क्षतितर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारद्वारा प्रस्तावित राष्ट्रिय सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्ययोजना पारित गर्न नसकेको बताउनुभयो । यस्तै राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्मा आर्थिक अभावका कारण कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेकोतर्फ सरकारको ध्यानार्कषण गराउनुभयो ।

“पछिल्लो एक दशकमा सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ६१ प्रतिशतले बढेको छ । यही अवस्था रहे हरेक वर्ष पाँच हजार जना नेपालीले सडकमा ज्यान गुमाउने छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद मेटमणि चौधरीले गुठी विधेयक ल्याउन माग गर्दै स्वर्गद्वारीका किसान केन्द्रसम्म धाउँदा पनि सरकारले गुनासो नसुनेको बताउनुभयो । उहाँले झण्डै एक महिनादेखि आन्दोलनरत किसानले सदियौँदेखि भोगचलन गर्दै आए पनि स्वामित्व पाउन नसकेको भन्दै तत्काल गुठी विधेयक ल्याउन माग गर्नुभयो । यस्तै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका नाममा अनियमितता भइरहेकोबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद अब्दुल खानले देशभित्रको चरम निराशालाई निराकरण गर्न नसकिरहेको बताउनुभयो । “कतै पहिचानको, कतै सीमाङ्कनको समस्या अझै जरो गाढेर बसिरहेको छ । हामी त्यसतर्फ ध्यान दिइरहेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा, स्वास्थ्यमा अर्बौं रकम बराबरको पुँजी पलायन भइरहेको छ । यसतर्फ सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना देखिएको छैन ।” उहाँले देश आयातमुखी बन्दै गएकोप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै उद्योग व्यवसायीमा बढ्दो निराशाप्रति सरकारले चासो व्यक्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद रामप्रकाश चौधरीले ठाउँठाउँमा निषेधित क्षेत्र तोक्नुले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुन्ठित भएको बताउनुभयो । उहाँले देशभित्र ‘स्पीकर कर्नर’को व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभयो । सांसद प्रेम सुवालले स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसानको समस्या समाधानतर्फ ध्यानकेन्द्रित गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले अन्धविश्वासका कारण हुने अपराध नियन्त्रण गर्न सरकार अझै पनि चुकिरहेको गुनासो गर्नुभयो ।

“बहुदल र गणतन्त्र आएको ३५ वर्ष भयो । बालविवाह, छाउगोठ, बोक्सीजस्ता अन्धविश्वास र मानवता विरोधी गतिविधि रोक्नका लागि सरकार असफल भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “३५ वर्ष यता मन्त्री भएकाहरुलाई अन्धविश्वास र मानवताविरोधी अपराध नियन्त्रण गर्न किन सक्नुभएन ?”

सांसद चित्रबहादुर केसीले कालीगण्डकीको गिट्टी, बालुवा उत्खननमा बिचौलिया हाबी भएको बताउनुभयो । उहाँले सम्बन्धित नगरपालिकाले गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न पाउनुपर्ने मागसमेत राख्नुभयो । “तीन वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकीको गिटी, बालुवा उत्खनन नगर्न फैसला गरेर रोक लगाएको थियो । तर अहिले विचौलीयाले लगातार उत्खनन गरिरहेका छन् । नगरपालिकाले त्यो गिट्टी, बालुवा झिक्न सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद प्रभु साहले अवैध उत्खननको विरोध गर्दा मृत्यु भएका धनुषा जिल्लाका दिलीप महतोलाई सहिद घोषणा गर्दै पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अवैध उत्खननको विरोध गर्दा क्रसर व्यवसायीद्वारा हत्या गएिका दिलीप महतोलाई अहिलेसम्म सहिद घोषणा गरिएको छैन । पीडित परिवार काठमाडौँमा न्यायको खोजीमा काठमाडौँसम्म आइपुगेको छ ।”

सांसद जीवन परियारले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको घोषणा गर्ने निर्णयप्रति सरकारसँग आभार प्रकट गर्नुभयो । उहाँले आमजनतामा निराशा बढेको भन्दै सुशासनका लागि सहकारीपीडितलाई न्याय दिनेदेखि सुन तस्करलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । “सुन तस्करीमा संलग्न कोही दोषीहरु उम्किन नपाउनु, निर्दोष नपरोस्”, उहाँले भन्नुभयो । अनुसन्धानका क्रममा राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह नराख्नतर्फ सचेत गराउनुभयो ।

सांसद ऋिषिकेश पोखरेलले सहकारीमा देखिएको समस्याको तत्काल समाधान खोज्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले सहकारी आन्दोलनको संरक्षण गर्न अधिकारसम्पन्न छानबिन आयोग बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
उहाँले सहकारी अभियानलाई कालोधनलाई सेता धन बनाउने धन्दाका रुपमा प्रयोग गर्दा समस्या उत्पन्न भएको दाबी गर्नुभयो । “देशभर २९ हजार आठ सय ८६ सहकारी संस्था क्रियाशील छन् । यस्तो पवित्र संस्था आज गम्भीर घाइते अवस्था छ । राज्यले समयअनुकूल कानुनको व्यवस्था गर्न नसक्दा, नियामक निकाय गैरजिम्मेवार बनिदिँदा विभिन्न बेला राजनीतिक हस्तक्षेप भइदिँदा समस्या आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद किरणकुमार साहले समयसाक्षेप शैक्षिक प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “हामी सबैले छातीमा हात राखेर मनन् गरौँ । के अहिलेको शिक्षा अहिलेको पुस्तालाई काम लाग्ने छ ? के यसले हाम्रो स्रोतसाधनको उचित प्रयोग गरी देशमा उत्पादन बढाउँछ ? पक्कै पनि बढाउँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद दीपकबहादुर सिंहले सुन तस्करीका विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद कल्पना चौधरीले पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वले दिने अभिव्यक्तिले जनतामा नेतृत्वप्रति नै अविश्वास बढेको बताउनुभयो । सांसद बिजुला रायमाझीले वर्तमान राजनीतिक समीकरणले विगतबाट सिक्दै नयाँ शिराबाट कामको थालनी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

रुसी सेना र युक्रेनमा बन्दी भएका नेपालीको उद्धार उच्च प्राथमिकतामा : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

उपप्राधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ संघीय संसद भवन नयाँबानेश्वरमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुैँदै । तस्बिर ः रत्न श्रेष्ठ÷ रासस

काठमाडौँ, ५ चैत : उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले रुसी सेनामा रहेका नेपाली र युक्रेनमा बन्दी भएका नेपालीको उद्धार तथा रक्षाका विषयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखी सम्भव सबै उपाय अवलम्बन गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले संसद्मा उठेका विषयमा स्पष्ट पार्दै रुसी वा कुनै पनि मुलुकमा नेपालीलाई सेनामा भर्ती हुन वैधानिकरुपमा नपठाइको बताउँदै त्यहाँ पुगेर सेनामा लुकिछिपी काम गर्ने र युक्रेनमा बन्दी हुन पुगेका नेपाली नागरिकको उद्धारका लागि समकक्षी मन्त्रीसँग संवाद गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले रूस सरकारले त्यहाँ मृत्युभएका नेपालीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको र सेनामा काम गरेकालाई करार रद्द गरी नेपाल फर्काउन सकारात्मक पहल भइरहेको बताउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय हित तथा परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा गम्भीरता र संयमता अपनाउन आग्रह गर्दै कूटनीतिक आचारसंहितालाई प्रभावकारीरुपमा लागू गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले मुलुकको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक सम्बन्धका बारेमा राष्ट्रिय हित तथा सहमतिका आधारमा संयमतापूर्वक विचार व्यक्त गर्न सङ्घीय र प्रादेशिकसभाका शीर्ष नेता एवं सांसदलाई आग्रह गर्नुभयो । “हामीले मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर कूटनीतिक मामिलामा सहमतिका साथ अगाडि नबढे सार्वभौम र स्वतन्त्र नेपालको रक्षामा गम्भीर चुनौती खडा हुनसक्छ”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “त्यसैले एक स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकका नागरिकका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरी कूटनीतिक आचारसंहिता पालना गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु ।”

‘नेपालमा पढाइन्छ, जापानमा सिकाइन्छ’

टोकियो (जापान), चैत ५ गते । हामी जापानको राजधानी टोकियोको मध्यसहरमा अवस्थित एभरेष्ट इन्टरनेशनल विद्यालयमा पुग्दा प्राङ्गणमा सूर्यचन्द्र अङ्कित नेपाली झण्डा फहराइरहेको थियो । विद्यार्थीहरु ‘माथिमाथि शैलुङ्गेमा चौंरी डुलाउनेलाई… बोलको नेपाली मौलिक गीतमा नृत्यको अभ्यास गर्दै थिए ।

नेपाली पत्रकारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (इन्जा)का अध्यक्षसहितको राससको टोली विद्यालय परिसर पुग्दा दैनिक कक्षा प्रारम्भसँगै भइसकेको छ । विद्यालयमा नेपालीसहित जापानी र अन्य देशका विद्यार्थीहरु नेपाली राष्ट्रिय गान ‘सयौँ थुँगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली…’ सम्मानपूर्वक उच्चारण गरिरहेका थिए । नेपालको राष्ट्रिय गान र मौलिक गीतले गुञ्जायमान सो वातावरणले टोकियोको व्यस्त सहरमा सानो नेपाल महसुस गर्न सकिन्थ्यो ।

एभरेष्ट इन्टरनेशनल स्कुल नेपालबाहिर नेपाली पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीका आधारमा सञ्चालन हुने एक मात्र विद्यालय हो । स्थापनाकालमा १६ जना विद्यार्थीबाट शुरु भएको यस विद्यालयमा हाल नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्म चार ५० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सो विद्यालयले शिक्षामार्फत नेपालीपन, नेपाली मन, भूगोल, संस्कार र संस्कृति तथा भेषभूषा, रहनसहन, गीतरसङ्गीत जापानलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुर्‍याउने काम गर्दै आएको छ ।

जापानमा रहेका नेपाली समुदायको पहलमा सन् २०१३ मा शुरु भएको विद्यालयले हालसम्म तीन पटक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) तथा एकपटक कक्षा १२ को परीक्षामा सामेल भइसकेको छ । ती सबै परीक्षामा विद्यालयको नतिजा अब्बल छ ।

तर पछिल्लो समय विद्यालयको भविष्यलाई लिएर सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । अहिले नेपालमा प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकले विदेशमा सञ्चालित नेपाली विद्यालयलाई समेट्न नसकेको विद्यालयका प्राचार्य विष्णुप्रसाद भट्टले गुनासो गर्नुभयो । विद्यालय र यहाँका नेपाली विद्यार्थीहरुका लागि भए पनि विधेयकमा यसप्रकारका विद्यालयबारे उल्लेख गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

“विधेयकले विदेशमा नेपाली पठ्यक्रमअनुरुप चल्ने विद्यालय कुन मातहत रहने भन्ने ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ । विदेशमा रहेका विद्यालय कुन मातहत भन्ने स्पष्ट छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

उक्त विधेयक बनाउने सन्दर्भमा सामाजिक शिक्षा अङ्ग्रेजी भाषामा पढाइका लागि स्वीकृति, स्थानीय भाषामा एक विषयको पढाइ र विदेशी विद्यार्थी भर्ना रजिष्ट्रेशनमा सहजीकरणलगायतका विषय उठान गरेको छ । विधेयकमा विदेशमा रहने त्यस्ता विद्यालयका लागि विशेष व्यवस्था मिलाउने तथा समन्वय र सहजीकरण गर्ने निकायको आवश्यकता रहेको उहाँको तर्क छ ।

मुलुकको एकतिहाइ अर्थात् झण्डै ८० लाखभन्दा बढी सङ्ख्यामा जनता देशबाहिर रहेको अवस्थामा नयाँ ऐन निर्माण भइरहँदा सो विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । उहाँले नेपाल सरकारसमक्ष विदेशमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई परेको नीतिगत समस्या सुल्झाउन आग्रह गर्नुभयो ।

देशबाहिर रहेका नेपालीलाई शिक्षाको माध्यमबाट आफ्नो देशसँग जोड्न सकिनेछ भने विद्यालयमा पढने विद्यार्थीका नाताले अरु देशका नागरिकलाई नेपाल राष्ट्र, कला र संस्कृतिबारे जानकारी दिलाउन महत्वपूर्ण अवसर मिल्ने उहाँको धारणा छ ।

एभरेष्ट इन्टरनेशनल विद्यालयका संस्थापक सदस्य भूषण घिमिरे नेपाल र जापानको शिक्षण पद्धतिमा केही फरक देख्नुहुन्छ । उहाँका शब्दमा नेपालका विद्यालयमा पढाउने शैली छ भने जापानमा सिकाउने शैली छ ।

“नेपालको शिक्षा पद्धतिमा पढाइन्छ मात्रै । एकोहोरो पढाएर सिकाइ प्रभावकारी हुँदैन । जापानको शिक्षा पद्धति भने अलिक फरक छ । यहाँ सिकाइन्छ । वास्तवमा पढाइ र सिकाइबीचको भिन्नता ठूलो छ । हामीले यो अन्तर बुझ्न जरुरी छ । नेपालको शिक्षण पद्धतिमा सिकाइ सुरु गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अध्ययनमा सिकाइ प्रभावकारी भएन भने जीवनमा लागू गर्न गाह्रो हुन्छ । सिकेको कुरा पढेको कुराभन्दा लामो समयसम्म स्मरण भइरहन्छ । जापानमा घर र शिशु कक्षामा सिकाइ भनेको अनुशासन पनि मानिन्छ ।

सो विद्यालय सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहनुभएका उहाँ भन्नुहुन्छ “सिकाइ नभएको पढाइको अर्थ छैन । जापानमा बच्चालाई घर वा नर्सरी कक्षा होस सिकाउने पहिलो विषय अनुशासन हो । मैले अरुलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउने कुनै काम गर्नु हुन्न भन्ने सिकाइ पहिलो हो ।”

नेपालमा भ्रष्टाचार लामो समयदेखि समस्याका रुपमा छ । भ्रष्टाचारले राष्ट्र र समाजलाई हानी पुर्‍याउँछ त्यसमा संलग्न हुन हुँदैन भन्ने ज्ञान पनि विद्यालय तहमै सिकाइने उहाँले सुनाउनुभयो । त्यति मात्र होइन, तपाईंले कसैलाई झुक्किएर ठक्कर दिए पनि ठक्कर खाने व्यक्तिले कतै मैले नै त गल्ती गरेको होइन भनेर माफी माग्ने संस्कार पनि छ ।

“नेपालमा अहिले धेरै समयपछि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नयाँ कानुन बन्न लागेको छ । त्यस ऐनमा अनुशासन र कर्तव्यका विषयलाई समेट्नुपर्छ । कसैले अर्कोलाई नराम्रो हुने काम नगरिदिए समाज राम्रो हुन समय लाग्दैन । त्यो खाले शिक्षा बालबालिकालाई सिकाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अनुशासनले गल्ती र हारलाई सहजरुपमा स्वीकार्य बनाउने भन्दै उहाँले कानुन र संस्कार छुट्याउन कठिन हुने धारणा राख्नुभयो । त्यसखालको संस्कार हाम्रो देश नेपालमा पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको उहाँले भन्नुभयो ।

बाह्र वर्षअघि जापानमा नेपाली नागरिक अध्ययनका अतिरिक्त विभिन्न पेशा व्यवसायसँग जोडिएर पुग्ने क्रम देखिएपछि सन्तानको शिक्षाका लागि परिवार छोड्न नपरोस् भनी गैरनाफामूलक संस्थाका रुपमा त्यहाँको नेपाली समाजको अगुवाईमा विद्यालय स्थापना गरिएको थियो ।

विद्यालयको अध्यक्षमा गैह्रआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)का पूर्वअध्यक्ष भवन भट्ट हुनुहुन्छ । उक्त विद्यालयलाई जापानको शिक्षा मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालयको मान्यता प्रदान गरेको छ ।

जापानमा विद्यालय सञ्चालन गर्न त्यहाँको सम्पूर्ण नीति नियमको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ । त्यो सबै पालना गरेकै कारण जापानी समुदायबीचमा पनि विद्यालय आकर्षणको केन्द्र बन्दै आएको छ । हाल उक्त विद्यालयका ६१ मध्ये नौ जना जापानी शिक्षक तथा कर्मचारी छन् भने छ जना जापानी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको विद्यालयका भाइस प्रिन्सिपल राजेन्द्र तामाङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विद्यालयमा दुई घण्टा टाढादेखि रेल चढेर आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या उल्लेख्य छ ।

टोकियोमा रहेका अन्य विद्यालयको तुलनामा सुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा भएकै कारण विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना चाप चुनौतीपूर्ण रहेको विद्यालय सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष मेघराज नेपाल बताउनुुहुन्छ ।

विद्यार्थीको चाप र भौतिक पूर्वाधारका कारण नर्सरी कक्षा एक ठाँउमा छ भने १ देखि ३ सम्मका कक्षा बेग्लै ठाउँमा पढाइ हुन्छ । उक्त विद्यालयमा भर्नाका लागि हालको भन्दा दोब्बर विद्यार्थीका लागि माग रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

टोकियोमा धेरै नेपालीहरुको पेशा व्यवसाय भएकाले अनयन्त्र सारिएको खण्डमा उनीहरुलाई मर्का पर्ने सञ्चालकको बुझाइ छ । अध्ययनसहित विभिन्न पेशा व्यवसाय गरी हाल जापानमा एक लाख ६३ हजारभन्दा बढी सङ्ख्यामा नेपाली बस्दै आएका छन् । जापानमा विद्यार्थीलाई होस्टेलमा राख्न नमिल्ने व्यवस्था छ । नेपालमा जस्तो विद्यार्थीको क्षमता र नतिजा हेरेर विद्यार्थी भर्ना गर्ने सुविधा पनि छैन । तोकिएको समयमा जो आयो उसले भर्ना पाउँछ ।

परीक्षाको अनुगमन र अन्य कानूनी एवं नीतिगतरुपमा विद्यालयलाई परेको समस्या टोकियोस्थित नेपाली दूतावासले सम्बोधन गर्दै आएको छ । जापानको नेपाली समाज तुलनात्मकरुपमा सुसङ्गठित, सुविचारित र समृद्ध हुुँदै गएको जापानका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी बताउनुहुन्छ ।

“नेपालीपन र नेपाली मन बचाउने कर्ममा यहाँको नेपाली समाज लागिपरेको उदाहरणका रुपमा एभरेष्ट स्कुल छ । नेपालको परिचय, भाषा, नेपाली कला, संस्कृति, रहनसहन, गीत सङ्गीत भेषभूषा प्रवर्धनमा विद्यालयले योगदान पुर्‍याएको छ”, राजदूत डा. सुवेदी भन्नहुन्छ ।

नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा प्रचारका माध्यमबाट सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले विश्वको चुचुरो सगरमाथाको उचाइसँग जोडेर बसको नम्बर ८८४८ राखिएको छ ।

त्यसो त सन् १९०२ मै राणाकालीन समयमै आठ जना नेपाली विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न भान्सेसहितको व्यवस्थामा जापान पठाइएको थियो । जापान नेपालको विकासको ठूलो सहयोगी र साझेदार मुलुक हो । पछिल्लो समय जापानी समाजमा नेपाली नागरिकले बनाएको परिचय, पहिचान र प्रतिष्ठा उदाहरणीय र आदरणीय रहेको दूतावासको ठम्याइ छ । रासस

सुदामा ताजा समाचार

खुर्पा प्रहार गरी छोराको हत्या

१७ जेठ, चितवन । पूर्वी नवलपरासी नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर १५ चिन्तामणी टोलमा एक बाबुले छोराको हत्या गरेका छन् । प्रहरीका अनुसार ६३ वर्षीय...

आर्थिक वर्षको बजेटले राख्यो,सुरुङमार्गलाई विशेष प्रामिकतामा

 काठमाडौं । मुलुकभित्र दुई वटा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेको बेला सरकारले थप स्थानमा सुरुङ निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ...

बेलबारी फुटबल क्लवले जित्यो,भीमनारायण गोल्डकपको उपाधि

हिले, जेठ १७ गते । १८औँ संस्करणको शहीद भीमनारायण गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि बेलबारी फुटबल क्लब, मोरङले जितेको छ। धनकुटा सदरमुकामस्थित तल्लो टुँडिखेलमा शनिबार...