काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो चौमासिक समीक्षा अवधिसम्ममा अर्थ मन्त्रालयको कार्यसम्पादन र निर्धारित लक्ष्यको उपलब्धि औसत देखिएको छ ।

चालु आवको फागुन मसान्तसम्मको प्रगतिबारे मङ्गलबार मन्त्रालयमा समीक्षा भएको थियो । समीक्षा बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा चाप परेको उल्लेख गरेका थिए । उनले पूँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु र राजस्व सङ्कलनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेका कारण राजस्व पनि बढ्न नसकेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अन्तरमन्त्रालय तथा अन्तरनिकाय समन्वय बढाउने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका नियामक निकायको कार्य सम्पादन कमजोर रहेकाले अर्थमन्त्री पुनले तोकिएको वार्षिक लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी तदारुकताका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

चालु आवका वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गरेका एक सय ७५ वटा लक्ष्य (माइलस्टोन) मध्ये एक सय ४० माइलस्टोन फागुन मसान्तसम्ममा सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा हालसम्म ३४ मात्रै सम्पन्न भएको, ९४ वटामा काम भइरहेका र १२ वटा अझै सुरु हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्रोत सहमति र बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा गर्ने र कूटनीतिक नियोगको कर फिर्ता स्वचालित रुपमा गर्न कार्यविधि तयार पार्ने काम मन्त्रालयले सकिसकेको छ । चालु आवभित्रै विद्यमान कर प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा त्यस्तो समिति गठन भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्तिको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, नयाँ भन्सार ऐन, सुरक्षित कारोबार ऐन र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता भएका छन् । विदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने र साना किसान, घरेलु तथा साना उद्यमी तथा स्टार्टअप व्यवसायीलाई विशेष प्राथमिकता दिन नीतिगत व्यवस्था गर्नेसम्बन्धी लक्ष्य पनि मन्त्रालयले हासिल गरिसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षभित्रै ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’ निर्देशिका जारी गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेकामा मस्यौदा तयार भई छलफलको चरणमा छ । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्रयोग भइरहेको प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी स्वचालितरुपमा सूचना आदानप्रदान गर्ने प्रणाली निर्माण गर्ने मन्त्रालयको वार्षिक कार्ययोजनामा छ । यसका लागि कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भई प्राविधिक तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ परिमार्जनका लागि टोली गठन भई परिमार्जनको काम भइरहेको छ । विकास सहायता नीतिमा पुनरावलोकन गरी सहायता परिचालनमा प्राथमिकीरण गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेकामा उक्त नीतिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भई विज्ञहरुसँग परामर्श तथा राय लिने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ मा संशोधन गर्ने मन्त्रालयको वार्षिक लक्ष्य रहेकामा संशोधन विधेयक तयार भई अन्तिम छलफलको क्रममा छ । साथै राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदा तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस भएको छ ।

सरकारी भुक्तानी गर्दाकै बखत कर कट्टी भई दाखिला हुने स्वचालित प्रणाली विकास गर्नका लागि कम्प्युटरमा आधारित सरकारी लेखा प्रणाली ९सिगास० सँग अन्तरआबद्धता गर्ने काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यस्तै, गैरकर राजस्वको दरमा गर्नुपर्ने परिमार्जन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन भई काम भइरहेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानमा शेयर तथा ऋण लगानी नीति स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने वार्षिक लक्ष्य रहेकामा उक्त नीतिको मस्यौदामाथि अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ । झुट्टा तथा नक्कली बीजक प्रयोग गर्ने करदाताको अनुसन्धान गर्न कार्यालयगत लक्ष्य तोकी अनुसन्धानको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, वित्तीय समावेशिता रणनीति तर्जुमा गरी समावेशिता सूचक तयार गर्ने, धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारको संरचना सम्बन्धमा अध्ययन गर्नेलगायत माइलस्टोनमा भने काम सुरु भएको छैन ।

आर्थिक सूचकको अवस्था

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा उपभोक्ता मुद्रास्फीति गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा घटेको छ । गत आवको माघ मसान्तसम्ममा वार्षिक विन्दुगत आधारमा सात दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति दुई दशमलव ८७ प्रतिशतले घटेर पाँच दशमलव ०१ प्रतिशत कायम भएको छ ।

गत वर्षको तुलनामा कूल सरकारी खर्च बढेको छ भने पूँजीगत खर्च घटेको छ । गत आवको फागुन मसान्तसम्ममा रू सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बराबर सरकारी खर्च रहेकामा चालु आवको सोही अवधिमा दुई दशमलव ८६ प्रतिशतले बढेर रू आठ खर्ब एक अर्ब ५८ करोड पुगेको छ ।

गत आवको दोस्रो चौमासिक अवधिको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा पूँजीगत खर्च भने तीन दशमलव ६० प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्षको फागुन मसान्तसम्मा रू ८४ अर्ब २५ करोड बराबर पूँजीगत खर्च रहेकामा चालु आवको सोही अवधिमा रू ८१ अर्ब २१ करोड बराबर मात्रै रहेको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार राजस्व परिचालन छ दशमलव ९७ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको दोस्रो चौमासिक अवधिमा रू छ खर्ब १७ अर्ब ९८ करोड बराबर राजस्व उठेकामा चालु आवको सोही अवधिमा रू छ खर्ब ६१ अर्ब सात करोड बराबर सङ्कलन भएको छ । कूल आयात, निर्यात र व्यापारघाटा घटेको छ भने शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ ।

विप्रेषण आप्रवाह गत आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिमा रू छ अर्ब ८९ करोड ८८ लाख रहेको चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बढेर रू आठ खर्ब ३९ लाख पुगेको छ ।

गत फागुन मसान्तसम्ममा बीमाको पहुँच ४२ दशमलव ०२ प्रतिशत नागरिकसम्म पुगेको छ । चालु आव सकिँदासम्म बीमाको पहुँच ४२ दशमलव दुई प्रतिशत पु¥याउने सरकारी लक्ष्य थियो । पूँजी बजारमा पहुँच पुगेको सङ्ख्या अर्थात् डिम्याट खाता ५९ लाख ७१ हजार रहेको छ ।

चालु आवको अन्त्यसम्ममा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह रू दुई खर्ब पाँच अर्ब पु¥याउन लक्ष्य रहेकामा फागुन मसान्तसम्ममा रू एक खर्ब ५४ अर्ब पुगेको छ । यो अवधिसम्ममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप सङ्कलन रू ६१ खर्ब सात अर्ब र कर्जा लगानी रू ४९ खर्ब ९४ अर्ब बराबर रहेको छ ।

चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर ९बि–पान० लिनेको सङ्ख्या १९ लाख ५७ हजार दुई सय ५८, व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर ९पि–पान० लिनेको सङ्ख्या ४० लाख ५९ हजार सात सय ९१ र र करकट्टी गर्ने निकायले लिएको स्थायी लेखा नम्बर ९डब्ल्यु–पान० लिनेको सङ्ख्या ३१ हजार आठ सय ४० बराबर रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ स्थानीय तहलाई रू दुई खर्ब १२ अर्ब ३४ करोड १७ लाख र प्रदेशतर्फ रू ८७ अर्ब ६९ करोड ३० लाख बराबर हस्तान्तरण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले फछ्र्यौट गर्नुपर्ने बेरुजु रू ८६ अर्ब पाँच करोड ३७ लाख २१ हजार बराबर रहेको छ ।

काठमाडौँ, १३ चैतः काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका औद्यागिक क्षेत्र अन्यत्रै सार्ने वर्षौअघिको योजना अलपत्र परेको छ । औद्योगिक क्षेत्र सार्ने सरकारको नीति र स्थानीयको माग भएपनि यसले मूर्तरुप लिन भने सकेको छैन ।

बालाजु, पाटन र भक्तपुरमा सञ्चालित औद्योगिक क्षेत्रहरुको जीर्ण पूर्वाधार संरचना, घना मानवबस्तीमा सुरक्षा जोखिम र प्रदुषणको असरलगायत कारण स्थानान्तरण गरिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । तर, एकातर्फ सरकारको योजना कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको छ भने अर्कोतर्फ उद्योगीहरु पनि स्थानान्तरण गर्दा सिर्जना हुनेसक्ने समस्यामा सरकारको साथ खोजिरहेका छन् । यी क्षेत्रका उद्योगलाई कहाँ, कसरी र कहिले सार्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमार्फत् सरकारले उपत्यकाभित्रका उद्योगहरु सार्ने नीति सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त आर्थिक वर्षको बजेटमा दुई वर्षभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका औद्योगिक क्षेत्रलाई उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो । बालाजु, पाटन र भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगलाई हेटौँडाको मयुरधापमा सार्ने योजना सरकारको थियो । तर मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र आफै बन्ने नबन्ने टुङ्गो नलाग्दा त्यहाँ उद्योग सार्ने योजना कार्यान्वयन हुन सकेन ।

केन्द्र सरकारको मात्र नभई प्रदेश सरकारले पनि उपत्यकाका उद्योगहरु सार्नका लागि सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ । बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐन, २०७९ मा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका उत्पादनमूलक उद्योगहरुले बागमती प्रदेशका अन्य जिल्लामा उद्योग स्थानान्तरण गरेमा उद्योगको नाममा जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शूल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइने उल्लेख छ । बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा पनि यो व्यवस्था राखिएको छ । तर उद्योगहरु आफै उपत्यका छोडेर जान नचाहँदा सरकारको नीतिको प्रभावकारिता उल्लेख्य रुपमा देखिन सकेको छैन ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका निमित्त महाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद कँडेल उपत्यकाभित्रका औद्योगिक क्षेत्र सार्ने तत्काल कुनै योजना नरहेको बताउनुहुन्छ । “केही समयअघि यो विषय आएको थियो । तर अहिले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणबारे मात्रै हामीले सोचिरहेको छौँ । उपत्यकाका उद्योगलाई बाहिर सार्ने कुनै योजना छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा एक सय ३५ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् भने चारवटा निर्माणाधिन छन् । त्यसैगरी, पाटनमा एक सय ११ वटा उद्योग सञ्चालनमा र चार वटा निर्माणाधिन छन् । भक्तपुरमा ३८ वटा सञ्चालनमा र एउटा उद्योग निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् ।

मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) अझै स्वीकृत हुन नसकेको र त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बन्ने हो वा होइन भन्नेसमेत टुङ्गो नलागेको निमित्त महाप्रबन्धक कँडेल बताउनुहुन्छ ।

उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्र अन्यत्र सार्नका लागि उद्योगीहरु आफै पनि तयार छैनन् । उद्योग सार्नेक्रममा सिर्जना हुने दायित्वको बोझ उद्योगहरुले बोक्न चाहिरहेका छैनन् । “उद्योगीहरुको ठूलो लगानी भएको हुन्छ । स्थानान्तरण गर्दा हुने खर्चको क्षतिपूर्ति कसरी दिने भन्ने स्पष्ट भएन । एउटा उद्योग भत्काएर अन्यत्रै लैजानु सजिलो काम होइन”, कँडेलले रासससँग भन्नुभयो, “पहिले यो विषय बजेटमा आउँदा उद्योगीहरुबाट केही विरोध पनि आयो । तत्कालीन समयमा उनीहरुले उद्योग सार्दा लाग्ने लागतको क्षतिपूर्ति सरकारले दिन्छ वा उद्योगी आफैले ब्यहोर्नुपर्छ भन्ने स्पष्टता खोजेका थिए । त्यसपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै यो विषय आउन छाड्यो ।”

उपत्यकाको घना बस्तीका बीचमा रहेका उद्योगबाट सिर्जित प्रदुषणको असर, दशकौं पूराना संरचना जीर्ण अवस्थामा पुग्दासमेत मर्मतसम्भार नहुनु, उद्योगका लागि नविनतम प्रविधि जडान गर्न नसक्नुलगायत कारण औद्योगिक क्षेत्र सार्नुपर्ने आवश्यकता महसुस सरकारले गरेको थियो । मुलुकको पहिलो औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा रहेको बालाजु औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको ६० वर्ष बित्यो । सरकारी निकायबाट त्यहाँ ४० भन्दा बढी औद्योगिक भवन, २० भन्दा बढी गोदाम, अन्य ग्यारेजसहितका २३ भन्दा बढी भवन बनाइएका छन् । निजी क्षेत्रबाट पनि संरचना बनाइएका छन् । त्यस्तै, विसं २०२० सालमै स्थापना भएको पाटन औद्योगिक क्षेत्र र विसं २०३६ सालमा स्थापना भएको भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधार संरचना जीर्ण बनिसकेका छन् ।

“स्थापनाकालमा औद्योगिक क्षेत्र वरिपरि बस्ती थिएनन्, तर अहिले बस्ती बसेका छन् । जसकारण वातावरणीय समस्याका विषयहरु पनि आएका छन्”, निमित्त महाप्रबन्धक कँडेल भन्नुहुन्छ, “न्यून वातावरण प्रदुषण हुनेगरी कसरी व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले काम गरिरहेको छ ।”

काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरण गर्ने वा नगर्ने र निश्चित प्रकृतिका उद्योगलाई मात्रै सार्नेबारे पनि बेला बेला बहस हुने गरेको छ । “यहाँका उत्पादनमूलक उद्योग सार्ने र सेवा क्षेत्र तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रका उद्योग मात्र त्यहाँ राख्ने भन्ने विषय पनि उठ्ने गरेका छन् । तर फेरि कुनै समस्या आए अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा बाहिरबाट ल्याउन सकिँदैन भन्ने पनि छ । औद्योगिक क्षेत्र भनेको उद्योगहरुका लागि हो, सेवा क्षेत्रलाई किन दिने भन्ने पनि हुनसक्छ । यहाँभित्रका उद्योगहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर एकीकृत धारणा बन्नसकेको छैन”, कँडेल भन्नुहुन्छ ।

उद्योगहरुको स्तरोन्नति तथा क्षमता बृद्धि गर्दा सहुलियत दिने नीति अहिले सरकारले लिएको भएपनि स्थानान्तरणका लागि भने कुनै योजना तथा कार्यक्रम नरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमारका अनुसार नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, उद्योगहरुलाई नयाँ प्रविधिका उपकरण जडानलगायतका काममा सहुलियत दिने नीति सरकारको रहेपनि स्थानान्तरण नै गर्नेबारे भने कुनै योजना छैन ।

बालाजु र पाटन आद्योगिक क्षेत्रका अधिकांश पूर्वाधार संरचना ६० वर्ष पुराना छन् । जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेका भवन पुनःनिर्माण गरिनुपर्ने वा उद्योगीहरुलाई नै बनाउन सरकारले अनुमति दिनुपर्ने माग उद्योगीहरुले राख्दै आएका छन् । जीर्ण भवनका कारण उद्योगका कामदारलाई सुरक्षा जोखिम छ ।

औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापनको समस्या छ । ढल व्यवस्थापनका लागि पनि समस्या रहेको छ । धेरै वर्षअघि बनेका यी औद्योगिक क्षेत्रमा ढल व्यवस्थापनका लागि अब खाली जग्गा छैन । धुँवा निस्किने उद्योगहरुमा अलिकति धुँवा आउने बित्तिकै स्थानीयहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । विद्युत्, पानीलगायतका पूर्वाधारहरु पनि जीर्ण अवस्थामा छन् । जीर्ण अवस्थामा रहेको पूर्वाधारहरुलाई मर्मतसम्भार गर्न औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसँग पर्याप्त स्रोत साधन नरहेको निमित्त महाप्रबन्धक कँडेल बताउनुहुन्छ ।

“नयाँ संरचना निर्माण र मर्मतसम्भारका लागि हामीसँग भएको स्रोत साधनले भ्याउँदैन । भाडा पर्याप्त छैन । सरकारको स्रोतमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नै आम्दानीले पूर्वाधार मर्मतसम्भार गर्नसक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

यी ओद्योगिक क्षेत्रको भाडा समायोजनसम्बन्धी विवाद पनि लामो समयदेखि सुल्झिन सकेको छैन । अहिले यो विषय अदालतसम्म पुगेको छ । हरेक पाँच वर्षमा भाडा समायोजन गर्ने प्रावधानअनुसार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गतवर्ष भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर उद्योगीहरुले त्यसको विरोध गरे । उच्च अदालत पाटनबाट लिमिटेडको पक्षमा फैसला भएको र अदालतको आदेशको पूर्णपाठ आएपछि भाडा निर्धारणसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइने कँडेलले बताउनुभयो ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सञ्चालक समिति सदस्य तथा नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष रामहिरा पाठक पनि उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रका संरचना जीर्ण बन्दै गएको र यसको पुनःनिर्माण आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । “६० वर्षअघि परिकल्पना गरिएका औद्योगिक क्षेत्रका संरचना जीर्ण बनिसकेका छन् । केही धरापको अवस्थामा छन् भने कतिपय संरचना पूरानो प्रविधिका लागि मात्र उपलब्ध छन् । आधुनिक प्रविधिको मेसिन राख्नका लागि उपलब्ध छैनन्”, पाठक भन्नुहुन्छ, “जीर्ण र काम नलाग्ने बनिसकेको पूर्वाधार संरचनालाई कि सरकारले बनाउनुपर्छ कि त उद्योगीहरुलाई नै बनाउन दिनुपर्छ ।” केही उद्योगका पूराना प्रविधिका मेसिनहरु अहिले काम नलाग्ने र नयाँ प्रविधिले प्रतिस्थापन भइसकेका छन्, तर तिनको व्यवस्थापन हुन नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँले उपत्यकाका उद्योगहरुलाई बाहिर सार्ने भनेर बजेटमा आएको विषयमा उद्योगीहरुसँग सल्लाह नभएको बताउनुहुन्छ ।

“उद्योग भनेको एकपल्ट लगाइसकेपछि आजीवन त्यहाँ हुन्छ भन्ने मान्यता छ । डेराजस्तो सारिरहन सकिँदैन । यदि अन्यत्र सार्ने नै हो भने त्यसपछि सर्न नपर्ने भन्ने स्पष्टता चाहिन्छ । भोलि त्यहाँ पनि बस्ती बस्दैन भन्ने सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ”, पाठक भन्नुहुन्छ, “वातावरण प्रदुषण बढी भयो र जनघनत्व बढी भएका ठाउँमा उद्योगहरु सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ भन्ने तर्क सुनिन थालेका छन् । तर सरेर जाने ठाउँमा ती समस्या आउँदैनन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता के छ ?”

औद्योगिक क्षेत्र सार्दा केही उद्योगहरु सार्न सक्ने अवस्था रहेपनि सबै उद्योगलाई भने बाहिर सार्नै नसकिने तर्क पाठकको छ । पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका काष्ठकला, धातु तथा मूर्तिकलासँग सम्बन्धित उद्योगहरुको उदाहरण दिनुहुँदै पाठकले ती उद्योगहरु बाहिर सार्ने हो भने अस्तित्व नै सकिने दाबी गर्नुहुन्छ । त्यस्तै, उद्योगहरु सार्नका लागि लामो समय चाहिने भएकाले सार्ने अवधिभरको आर्थिक दायित्व कसरी व्यहोर्ने भन्ने पनि समस्या रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

“हामीले उत्पादित वस्तु ग्राहकसम्म पुर्‍याउने भनेर सम्झौता गरेका हुन्छौँ । यदि त्यो पुर्‍याउन सकिएन भने हामीलाई मात्र होइन बजारलाई पनि समस्या हुन्छ । विदेशबाट वस्तु आयात गरेर त्यसको माग पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड-१९ महामारीलगायत कारण समस्यामा परेको उद्योगहरु अहिले विस्तारै तङ्ग्रिने क्रममा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । यद्यपि, अस्थिर राजनीतिका कारण अझै अनेकौ समस्या भोगिरहेको पाठक बताउनुहुन्छ ।

“राजनीतिक उथलपुथल धेरै भयो । करका दरमा, बैंकका ब्याजदरमा स्थिरता देखिँदैन । सरकार परिवर्तन हुँदा नीति पनि परिवर्तन हुने अवस्था छ । एउटा निश्चित नीति बनाएर जानुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । कुनै उद्योगी व्यवसायीले गरेको खराब कामका कारण समग्र निजी क्षेत्रलाई नै खराब भन्न नहुने पनि पाठक बताउनुहुन्छ ।