Page 9

सुक्खा फोहोर बिक्री गरी आय सङ्कलनका लागि महानगरद्वारा प्रस्ताव आह्वान

काठमाडौँ, ९ चैतः काठमाडौँ महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागले सुक्खा फोहोर बिक्री गरी आय सङ्कलनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ ।

वातावरण व्यवस्थापन विभागले आज एक सूचना जारी गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा भ्याट दर्ता भएका व्यक्ति, कम्पनी वा फर्महरुले ३० दिनभित्र सुक्खा फोहोर खरिदका लागि आज प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको हो ।

सुक्खा फोहोर खरिदका लागि प्राप्त प्रस्तावहरु आगामी वैशाख १० गते दिउँसो २ बजे कार्यालयको वातावरण व्यवस्थापन विभागमा कर्मचारी एवं उपलब्ध प्रस्ताव दाताहरुको रोहवरमा खोलिने जनाएको छ ।

महानगरले विभिन्न वडाबाट टेकु ट्रान्सफर स्टेसनमा दैनिक रुपमा सङ्कलन हुने सुक्खा फोहोर बिक्रीका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको उक्त सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी उक्त विषयमा थप जानकारी काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभागबाट लिन सकिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

प्लाष्टिक, कपडालगायतका २९ वटा सामग्रीहरुलाई सुक्खा फोहोर भन्ने गरिएको विभागका प्रमुख नविनमान श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमै यो सुक्खा फोहोर बिक्री गरी आय सङ्कलनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको पहिलो पटक भएकाले यो सुरुवाती हो, कति आम्दानी हुन्छ अहिले जानकरी भएन । आम्दानीअनुसार उक्त रकम वातावरणको क्षेत्रमा लगानी गरिने छ ।”

काठमाडौँमा प्रतिदिन सात सय टन फोहोर सङ्कलन हुने गरेको र टेकुमा मात्रै प्रतिदिन दुई सय टन फोहोर आइरहेकाले कति टन सुक्खा फोहर जम्मा हुन्छ त्यो विषयमा अहिले नै भन्न सकिने अवस्थामा नरहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

केजरीवाल पक्राउ परेपछि तात्यो दिल्लीको राजनीतिक माहोल, आपका कार्यकर्ता सडकमा

मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल पक्राउ परेपछि दिल्लीको राजनीतिक माहोल एकाएक गर्माएको छ । पार्टी प्रमुख केजरीवाल नै पक्राउ परेपछि ‘आप’ले शुक्रबार देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ । बिहीबार राति पक्राउ परेका केजरीवाललाई इडीले आज अदालतमा पेस गर्दैछ । दिल्ली सरकार चलाउने प्रश्नमा आम आदमी पार्टीले केजरीवालले जेलबाटै सरकार चलाउने बताएको छ ।

विहीबार राति प्रवर्तन निर्देशनालय ९ईडी०को टोली मुख्यमन्त्रीको निवासमा पुग्यो र मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालसँग मदिरा नीति मामिलामा सोधपुछ गर्न थाल्यो । रात परेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो । यसपछि दिल्ली सरकारको अगाडि नेतृत्व संकटको प्रश्न खडा भयो । मुख्यमन्त्री जेल गए भने दिल्लीको मुख्यमन्त्री को बन्छ भन्ने चर्चा चलेको छ । तर, आपले हस्ताक्षर अभियान चलाएकोमा ९० प्रतिशत जनताले मुख्यमन्त्री केजरीवालले जेलबाटै दिल्लीको शासन गर्ने बताएका थिए ।

यद्यपि, धेरै आपका विधायकहरू मुख्यमन्त्रीको निवासमा जाने वा नजाने अन्योलमा परेका थिए । उनीहरुलाई घरमै नजरबन्दमा राख्ने आशंका पनि थियो । अबको मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा आम आदमी पार्टीमा पनि चर्चा चलेको छ । यदि स्रोतहरू विश्वास गर्ने हो भने, मनीष सिसोदिया र सत्येन्द्र जैन र सञ्जय सिंह जेलमा छन्, मन्त्रीहरू आतिशी र सौरभ भारद्वाज मात्र बलियो नेताको रूपमा देखा परेका छन् । केजरीवालकी पत्नी सुनिता केजरीवालले पनि सत्ता सम्हाल्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

तर, यस्तो अवस्थामा आम आदमी पार्टीका धेरै नेताहरूमा असन्तुष्टि नहोस् र पार्टी एकता कायम होस् भनेर सहमति जुटाउनुपर्छ । यसैबीच, भ्रष्टाचारका मुद्दा तिव्र गतिमा उठे त्यसको मार आफैंले बेहोर्नुपर्नेमा कांग्रेस नेताहरू पनि डराउँछन् । कार्यकर्ता पनि उत्साहका साथ चुनावी प्रचारमा जाने छैनन् । त्यसैगरी कांग्रेसको एउटा क्याम्प पनि गठबन्धनप्रति निकै आक्रोशित छ । अर्कोतर्फ कांग्रेसको नीति यस बहानामा आफ्ना छरिएका कार्यकर्तालाई कांग्रेसमा फर्काउने पनि हुनसक्छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनबाट आफ्नो राजनीतिक पारी सुरु गरेका केजरीवाल आफैं भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । यूपीए सरकारका मन्त्रीहरूको भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्नाको आन्दोलनबाट उनी चर्चामा आएका थिए । जनताले उनलाई २०१३, २०१५ र २०२० मा दिल्लीको सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए । अहिले सत्येन्द्र जैन, सिसोदिया, सञ्जय सिंह जस्ता सहयोगीहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल गए र सर्वोच्च अदालतबाट पनि जमानत पाएनन् ।

केजरीवाल पदमा रहँदा गिरफ्तार हुने देशका पहिलो मुख्यमन्त्री हुन् । यद्यपि, यसअघि झारखण्डका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनलाई ईडीले पदमा रहँदा हिरासतमा लिएको थियो र पछि राजभवनमा लगिएको थियो र राज्यपाललाई राजीनामा बुझाउने मौका दिइएको थियो ।

अब आम आदमी पार्टीको अगाडि चुनौती भनेको आफ्नो अनुपस्थितिमा दिल्लीमा पार्टी र सरकार दुवै सम्हाल्न सक्ने सक्षम नेतालाई अगाडि बढाउनु हो । शिक्षा, वित्त, राजस्व र सेवाहरू सहित दिल्ली सरकारमा मन्त्री अतिशीसँग सबैभन्दा धेरै पोर्टफोलियोहरू छन् । उनी केजरीवालको नजिक पनि छिन् । आतिषीले लगातार बीजेपीमाथि हमला गरिरहेकी छिन् । यस्तै, भारद्वाज दिल्ली क्याबिनेटका एक प्रमुख सदस्य हुन्, जसले स्वास्थ्य र शहरी विकास सहित धेरै महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोहरू राख्छन् । उनी पार्टीको एक चर्चित अनुहार पनि हुन्, जो प्रायः पार्टी र यसका नेताहरूको रक्षा गर्न र राजनीतिक मुद्दाहरूमा केन्द्र सरकारलाई प्रतिआक्रमण गर्ने काममा संलग्न हुन्छन् ।

आपका नेता कुमार गौतमले गत वर्ष डिसेम्बरमा हस्ताक्षर अभियान चलाउँदा मानिसहरूलाई सोधिएको थियो कि उसले दिल्लीको मुख्यमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिने वा पक्राउ परे जेलबाट सरकार चलाउने । हस्ताक्षर अभियानका क्रममा ९० प्रतिशत जनताले केजरीवाललाई दिल्लीको जनादेश छ भन्ने धारणा राखेका थिए । उहाँ निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । जेल होस् वा जहाँ भए पनि मुख्यमन्त्री त्यहीँ रहनेछन् । दिल्ली सरकारले यस सम्बन्धमा सर्वेक्षण पनि गरेको थियो । यसमा पनि केजरीवालले जेलबाटै सरकार चलाउने भन्ने कुरा बाहिर आएको छ ।

भाजपा सांसद मनोज तिवारीले भने केजरीवाललाई दिल्लीको श्राप लागेको बताए । उनले दिल्लीका हरेक गल्लीमा केजरीवाल पक्राउ परेकोमा पटाका पड्काएर जनताले खुसीयाली साटि रहेको दावी गरेका छन् ।

केजरीवालको गिरफ्तारीको सूचना पाएपछि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविन्दर सिंह लवली, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपडा र पूर्व सांसद सन्दीप दीक्षित मुख्यमन्त्री निवास पुगेका थिए । यस क्रममा लवलीले केजरीवालको गिरफ्तारीले आफ्नो गठबन्धनलाई असर नगर्ने स्पष्ट पारे । अब उनीहरू थप शक्तिका साथ चुनाव लड्नेछन् । लवलीले भने कि हामी गिरफ्तारी र छापा मार्ने घटनाबाट डराउने छैनौं । आम आदमी पार्टी हाम्रो सहयोगी हो । हामी हरेक पाइलामा सँगै उभिएका छौं र मिलेर चुनाव लड्नेछौं ।

केजरीवालको गिरफ्तारीले लोकसभा चुनावमा आम आदमी पार्टीलाई धक्का पुग्न सक्छ । आप शीर्ष नेतृत्वको अभावमा पहिले नै संघर्ष गरिरहेको छ । वरिष्ठ नेता सत्येन्द्र जैन, मनिष सिसोदिया र सञ्जय सिंह पहिले नै जेलमा छन्, अब केजरीवाल पक्राउ परेका छन् । त्यसैले लोकसभा चुनावमा आम आदमी पार्टीको प्रचारप्रसारको जिम्मा लिने ठूला नेता छैनन् । देशभर आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्न, आपले दिल्ली, हरियाणा र गुजरातमा बीजेपी विरुद्ध लोकसभा चुनाव लड्न कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको छ, जबकि पंजाबमा एक्लै लडिरहेको छ । केजरीवाल आम आदमी पार्टीका स्टार प्रचारक पनि हुन् ।

कांग्रेससँगको गठबन्धनमा आम आदमी पार्टीले दिल्लीका चार सिटमा चुनाव लडिरहेको छ । उसले गुजरातमा दुई र हरियाणामा कांग्रेसले एउटा सिट दिएको छ । आम आदमी पार्टीले लोकसभा जित्ने अभियान सुरु गरेको छ । संसदमा यसलाई केजरीवाल, तो दिल्ली होगी र खुशालको नाम दिइएको छ भने गुजरातमा पनि केजरीवालको अभियान चलाइएको छ । पञ्जाबमा यसको अभियान राज्यका मुख्यमन्त्री भगवन्त मानमा केन्द्रित छ । लोकसभा चुनावका बेला केजरीवालले लगातार राज्यको भ्रमण गरिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई दिल्ली उच्च अदालतबाट राहत नपाएपछि प्रवर्तन निर्देशनालय ९ईडी० टोली बिहीबार राति मुख्यमन्त्री निवास पुग्यो । टोली त्यहाँ पुग्नुअघि नै मुख्यमन्त्री निवासलाई क्यान्टोनमेन्टमा परिणत गरिएको थियो । स्थानीय प्रहरी बाहेक अर्धसैनिक बलका धेरै कम्पनीहरु तैनाथ गरिएको थियो । जिल्ला प्रहरी नायव उपायुक्त मनोजकुमार मीनालगायत धेरै प्रहरीहरू घटनास्थलमा उभिएका थिए । सीएम निवासमा ईडी पुगेको खबर फैलिने बित्तिकै आप कार्यकर्ताहरूको भीड बिस्तारै जम्मा हुन थाल्यो ।

प्रहरीले मुख्यमन्त्री निवास वरिपरि ब्यारिकेड लगाएर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । मुख्यमन्त्री निवास बाहिर धारा १४४ लगाएर ड्रोनबाट पनि निगरानी सुरु गरिएको थियो । साथै एपीजे अब्दुल कलाम मार्गमा रहेको ईडी कार्यालयको सुरक्षा पनि बढाइएको छ ।

दिल्ली पुलिसका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने कि सीएमको निवासमा पुग्नु अघि नै ईडीले पुलिसलाई जानकारी गराएको थियो र त्यहाँ सुरक्षा बढाउन आग्रह गरेको थियो । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर मुख्यमन्त्री निवासलाई हतार हतार क्यान्टोनमेन्टमा परिणत गरियो । सुरुमा ईडीको टोलीलाई भित्र पस्न संघर्ष गर्नुप¥यो तर पछि सोधपुछको वारेन्ट देखाएर टोली भित्र पस्यो ।

जुलाई २०२२ मा दिल्लीका तत्कालीन मुख्य सचिवले उपराज्यपाललाई अन्तःशुल्क नीतिमा भएको अनियमितताबारे प्रतिवेदन बुझाएका थिए । यसमा नीतिमा अनियमिततासँगै तत्कालीन उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदियामाथि मदिरा व्यवसायीलाई अनुचित फाइदा दिएको आरोप लागेको थियो ।

यस रिपोर्टको आधारमा, लेफ्टिनेन्ट गभर्नरले जुलाई २२ मा नयाँ अन्तःशुल्क नीति ९२०२१–२२० को कार्यान्वयनमा नियमहरू र प्रक्रियागत त्रुटिहरूको उल्लङ्घन गरेको भन्दै सीबीआई जाँचको सिफारिस गरेका थिए । यस विषयमा सीबीआईले सिसोदियासहित १५ जनाविरुद्ध एफआईआर दर्ता गरेको थिया े। यसै आधारमा ईडीले मनी लान्ड्रिङको मुद्दा पनि दर्ता गरेको थियो ।

सीबीआई र ईडीले अन्तःशुल्क नीति परिमार्जन गर्दा अनियमितता भएको र इजाजतपत्र धारकहरूलाई अनुचित लाभ दिइएको आरोप लगाए । यसमा लाइसेन्स शुल्क माफ वा घटाइएको थियो । यो नीतिले सरकारी खजानालाई १४४।३६ करोड रुपैयाँ नोक्सान गरेको छ । यस विषयमा छानबिन गर्न सिफारिस गरेपछि, ३० जुलाई २०२२ मा, दिल्ली सरकारले नयाँ अन्तःशुल्क नीति फिर्ता लियो र पुरानो प्रणालीलाई पुनस्र्थापित गरेको थियो ।

अन्तःशुल्क विभागको प्रमुख हुँदा, मनिष सिसोदियाले मार्च २०२१ मा नयाँ अन्तःशुल्क नीति घोषणा गरेका थिए । यो १७ नोभेम्बर २०२१ मा लागू भएको थियो । उपमुख्यमन्त्रीले नयाँ नीतिमा मदिरा बिक्रीमा सरकारको कुनै भूमिका नरहेको बताए । यसअन्तर्गत राजधानीमा ३२ जोन बनाएर प्रत्येक जोनमा बढीमा २७ पसल खोल्नु पर्ने थियो ।

यसरी जम्मा ८४९ पसल खोल्नु पर्ने थियो । नयाँ मदिरा नीतिमा दिल्लीका सबै रक्सी पसलहरूलाई निजी बनाइयो । यसअघि दिल्लीमा ६० प्रतिशत रक्सी पसल सरकारी र ४० प्रतिशत निजी थिए । नयाँ नीति लागू भएपछि शतप्रतिशत निजी क्षेत्र बनेको छ । यसबाट ३,५०० करोड रुपैयाँको फाइदा हुने सरकारको तर्क थियो । केजरीवाललाई आज अदालतमा पेस गरिने छ ।

महिला न्यायाधीशको उपस्थितिले समान न्याय प्रवर्द्धन हुन्छः प्रधानन्यायाधीश

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशको उपस्थितिले समान न्यायको प्रवर्द्धन हुने बताएका छन् ।

महिला न्यायाधीशको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको आज शुभारम्भ गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सम्मेलनले न्यायापालिकाका महिला न्यायाधीशको बढ्दो सहभागिताले दुरगामी प्रभाव पार्ने बताए ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायका क्षेत्रमा महिला सहभागिता विस्तारै वृद्धि हुँदै गएको र कानुन पढ्ने महिला विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि बढ्दो रहेको बताए ।

उनले संविधानले समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गरेको र विस्तारै महिला न्यायाधीशको सङ्ख्या पनि बढ्दै जाने बताए ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफूले न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै सुधारका लागि काम प्रारम्भ गरेको र न्यायिक सुधारका कामलाई निरन्तरता दिएको बताए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले संविधानले समानुपातिक सहभागिता रहने व्यवस्था गरेपनि सोचेअनुरूप न्याय क्षेत्रमा महिलाको उपस्थित हुन नसकेको धारणा राखे ।

उनले सम्मेलन गर्न सक्ने महिला न्यायाधीश हुनु आफैमा महत्त्वपूर्ण भएको र कलेजदेखि नै महिला सहभागितामा बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री गिरीले सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाउन दिएको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार कानुन बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पहिला एक÷दुई जना मात्रै महिला न्यायाधीश भएको स्मरण गर्दै आज महिला न्यायाधीशको सम्मेलन गर्ने अवसर प्राप्त हुनु सबैभन्दा खुशीको क्षण भएको बताए ।

उनले महिला न्यायाधीशको शारीरिक, भावना, विचार र जिम्मेवारीहरू धेरै भएपनि महिलाको दुःख, बेदना महिलाले नै बुझ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले महिलाले दोहोरो÷तेहोरो जिम्मेवारी पूरा गरेर पनि न्यायाधीशका रूपमा न्याय दिन सक्ने बताए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा न्यायाधीश समाज नेपालमा अध्यक्ष सपना प्रधान मल्लले नेपालीको इतिहासमा महिला न्यायाधीशहरू संगठित हुने र सञ्जालमा आबद्ध हुने अवसर मिलेको बताए ।

उनले सम्मेलनमा महिला न्यायाधीशको समस्या र चुनौती पहिचान गरी व्यावसायिक दक्षता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको स्पष्ट पारे ।

न्यायाधीश मल्लले समानुपातिक हिसाबले कानुन आएपनि न्याय र प्रतिनिधित्वको जरुरी भएको बताए ।

उनले फरक खाले हिंसा भोगेका महिला भएको हुँदा लैङ्गकिक न्याय जरुरी छ भने । महिला न्यायाधीशको नेतृत्व अभिवृद्धि र महिला न्यायाधीशको अर्थपूर्ण र गुणात्मक सहभागिताका अभिवृद्धि गर्नेलगायत समग्र विषयमा सम्मेलनमा छलफल गरिने उनको भनाइ छ ।

महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले महिला न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा पर्यो भने न्याय हुन्छ भन्ने सन्देश सम्मेलनले दिने र यस्ले महिला न्यायाधीशमा थप उर्जा प्रदान गर्ने बताए ।

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले महिला न्यायाशीधद्वारा दिइने न्याय अझ विवेकपूर्ण हुने र न्याय क्षेत्रमा लाग्ने महिलालाई थप प्रोत्साहन र उर्जा मिलोस भन्ने शुभकामना व्यक्त गरे ।

न्याय प्रतिष्ठान नेपालका कार्यकारी निर्देशक वैधनाथ उपाध्यायले ‘श्रीमान’ भन्ने शब्द पितृसत्तात्मक सोचको उपज भएको र यसबारे समीक्षा गर्ने बेला भएको उल्लेख गर्दै सम्मेलनले महिला न्यायाधीशको क्षमता र नेतृत्व विकासका साथै न्याय क्षेत्रमा लाग्न थप प्रोत्साहन पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

शुक्रबार र शनिबार दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा न्यायिक समुदायभित्र सहयोग, सशक्तीकरण र वकालतको अनुभव, विचार आदानप्रदान गर्नुका साथै न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाबीच एकता र सञ्जाल निर्माण, नेतृत्व विकास र सशक्तीकरणलगायतको विषयमा छुट्टाछुट्टै कार्यशाला हुनेछ ।

नेपालमा सर्वोच्च अदालतमासहित कूल ४३ महिला न्यायाधीश हुनुहुन्छ । तीमध्ये सर्वोच्च अदालतमा तीन, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश एक र न्यायाधीश २१, जिल्ला न्यायाधीश १८ गरी हुनुहुन्छ ।

सम्मेलनमा ४३ महिला न्यायाधीशसहित आठजना अवकाशप्राप्त महिला न्यायाधीश सहभागी हुनुहुन्छ । अहिले नेपालमा १० दशमलव ५४ प्रतिशत महिला न्यायाधीश हुनुहुन्छ ।

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान र न्यायाधीश समाज नेपालको संयुक्त आयोजनामा ‘न्यायिक प्रणालीमा लैङ्गिक समानताको अभिवृद्धिः हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ सुरू भएको सम्मेलन शनिबार घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न हुनेछ ।

विश्व पानी दिवस : खानेपानीको सास्ती उस्तै

“एक भाँडो पानीका लागि लाइन बसेको अघि नै देखि हो खै पालो पनि आउँदैन,” काठमाडौँको जडीबुटीस्थित नरेफाँटको सार्वजनिक धारामा एक गाग्री पानी कुर्नेहरुमध्ये रेवती पौडेल भन्नुहुन्छ । उमेरले ६० नाघिसक्यो । एकभाँडो पानीका लागि लाइन बसेको एक घण्टा बितिसक्दा पनि पालो नआएपछि उहाँ भन्नुहुन्छ, “मेलम्ची आयो, घरबेटीका लागि ।  डेरामा बस्नेका लागि कहाँ हो र ?”

रामेछाप स्थायी घर भई हाल जडीबुटीमा बस्दै आउनुभएको उहाँ । उपत्यकामा सुख खोज्दै आउँदा पानीको चरम समस्या भोगिएला भन्ने उहाँलाई लागेको थिएन । मेलम्ची आएपछि सुख पाइएला भन्ने थियो तर घरबेटीले प्रयोग गर्छन्, भाडामा बस्नेहरुलाई प्रयोग गर्न नदिने रहेछन् । “पहिल्यैदेखि नै हामी एक भाँडो पानीका लागि घण्टौँ लाइन बस्दै आयौँ, अब त मेलम्ची आएर सुख पाइन्छ कि भनेको सास्ती उस्तै छ,” भुइँमा राखेको भाँडो पर सार्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, “सरकारले हाम्रो समस्या छिट्टै बुझिदिए हुन्थ्यो नि !”

त्यही धारामा पालो कुर्दै बस्नुभएको थियो मैया श्रेष्ठको चिन्ता पनि उस्तै थियो  । उमेरले बुढ्यौली लाग्यो । ठूलो भाँडोमा पानी बोक्न सक्नुहुन्न उहाँ । साना बोतलहरु लिएर जाँदा पनि घण्टौँसम्म पनि लाइनमा हुनुहुन्थ्यो । “मेरो घर भोजपुर हो, हामी जडीबुटी बसेको २० वर्ष भयो, पहिला पनि लाइन बसेर पानी थाप्नुपर्थ्याे, मेलम्ची आएको छ तर कहिले आउँछ कहिले आउँदैन,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “ठूलो भाँडामा पानी लानै सकिँदैन, सानासाना भाँडामा पानी थापेर कतिले पुग्नु ।”

पानीकै लागि रात माया मारेर अनिदो बस्न बाध्य कैयौँ गृहिणीमध्ये एक हुनुहुन्छ काठमाडौँ डल्लु बस्दै आउनुभएको सरस्वती बुढामगर । “धारामा पानी रातिमा आउँछ, सुतेपछि निदाइएला र पानी थाप्न नपाइएला भन्ने चिन्ता लाग्छ, पानी आउने दिनमा रातै माया मारेर अनदो बस्छु,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।

उहाँहरु त एउटा उदाहरणका पात्रहरु मात्रै हुनुहुन्छ । उपत्यकामा यी र यस्तै समस्याहरु भोग्नेहरु अरू पनि छन् । मेलम्ची आयोजनाले केही खुसी त ल्याएको छ तर उपत्यकाका सबै बासिन्दाले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्, मेलम्ची खानेपानी । आयोजना अनिश्चित हुँदा वर्षासँगै बन्द हुने र हिउँदसँगै खाल्ने मेलम्चीले उपत्यकावासीलाई आशातीत खुसी दिन सकिरहेको छैन । मेलम्ची आए पनि वर्षासँगै बन्द हुने कुराले चिन्तित हुुनहुन्छ, लैनचौर बस्ने सोधा सापकोटा । “मेलम्ची आएको छ, केही हदसम्म त सजिलै छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “तर अब फेरि कहिले बन्द हुने हो ? के भर छ र ? अनि समस्या पहिल्यैको जस्तै ।”

काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईले उपत्यकामा बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै खानीपानीको माग बढी र सो अनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन कम हुँदा समस्या उत्पन्न भएको जानकारी दिनुभएको छ । “अहिले उपत्यकामा खानेपानीको माग भनेको ४७ करोड लिटर छ तर मेलम्चीसहित २६ करोड लिटर मात्रै खानेपानी आपूर्ति भइरहेको अवस्था छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “मागअनुसार खानेपानीको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न खानेपानीको नयाँ स्रोतहरु पहिचान र अन्य नयाँ योजनाहरु तर्जुमा गर्न आवश्यक छ ।” उहाँले मेलम्ची खानेपानी आयोजना अनिश्चित बनेको तथा याङ्ग्री र लार्के खानेपानी आयोजना निर्माणको टुङ्गो नलागेकाले थप अन्योल उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।

नेपालको संविधानको धारा, ३५ को उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ तर नागरिकले उक्त मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न नपाएको र मौलिक हक कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउनुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी । “प्रत्येक नागरिकले मौलिक हकअनुसार सफा पानी पिउन पाउनुभएको छैन भने कानुनी उपचारमा जान पाउनुहुन्छ, तर मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने जनचेतनाको विकास भइसकेको छैन,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।

‘हेडवर्क्स’ नै स्थानान्तरण गरेर बाह्रै महिना मेलम्ची ल्याउने तयारी 

सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट उपभोक्ताहरुलाई बाह्रै महिना पानी वितरण गर्ने गरी अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुस्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ‘हेडवर्क्स’ नै स्तान्तरण गरेर उपभोक्ताहरुलाई स्थायी रुपमा खानेपानी वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको हो ।

वर्षायामको सुरुआतसँगै बाढीबाट आयोजनाको ‘ हेडवर्क्स’ नै जोगाउन मुस्किल भएपछि आयोजना नै बन्द हुने गरेको छ । हिउँदमा आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने र वर्षायाममा खोल्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न हेडवर्क्स नै अन्यत्र स्तानान्तरणको तयारी भइरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जानकारी दिएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जक्की अहमद अन्सारीले आयोजनालाई दिगो बनाउँदै बाह्रै महिना उपत्यकावासीको धाराधारामा पानी वितरण गर्न हेडवर्क्र्स नै स्तानान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ । “मेलम्ची आयोजनालाई स्थायी नबनाएसम्म सम्भावित मौसमजन्य विपत्तिको घटनाबाट बचाउन वर्षा सुरुआत भएसँगै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसकारण हामीले कुन स्थानमा आयोजनाको हेडवर्क्स सार्नु नै उपयुक्त हुन्छ ? लागत कति लाग्छ ? थाहा पाउन अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, अध्ययनका लागि इञ्जिनियरिङ संस्थान पुल्चोकलाई जिम्मा दिएका छौँ ।”

जलवायु अनुकूलन आवश्यक

जलवायु परिवर्तनका कारण भावी दिनमा पानीको मुहान सुक्दै जाने र कतिपय ठाउँमा विकराल समस्या बन्ने बताउँछन् जलावायु तथा विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेती । “खानेपानीका मुहान सुक्दै गइरहेका छन्, पानीको उपलब्धता भोलिको दिनमा नहुन सक्छ र भावी दिनमा पानीको सङ्कट  विकराल बन्न सक्छ,  पानी लिन टाढा जानु पर्न सक्छ, अर्थिक क्रियाकलापमा पनि धेरै असर पर्न सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अबको समस्याको समाधान भनेको नवीकरणीय ऊर्जामा जानुपर्छ, वनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, ‘रिचार्ज’ पम्पहरु बनाउनुपर्छ, पानी होल्ड गरेर राख्ने क्षमता बढाउन  पोखरी बनाउनुका साथै पहिरो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।”

सतहमुनिको पानी संरक्षण गर्न आवश्यक 

उपत्यकावासीलाई सतहमुनिको पानीले पनि सहजता दिलाएको छ तर सतहमुनिको पानी सुक्दै गइरहेको बताउनुहुन्छ भूगर्भविद् डा. सुबाेध ढकाल । “उपत्यकामा धेरै घर बनेर सतहमुनिको पानी घटेको छ, ढुङ्गेपानीको तह घटिरहेको छ र यसले जमिन समेत भासिने खतरा बढाएको छ, जमिनमुनिको भण्डारको पानी निकालिएको छ तर पानी हाल्न सकिएको छैन, जमिनमुनि पानीको रिचार्ज बढ्न सकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “यसले पानी सुक्ने खतरा पनि बढिरहेको छ, मेलम्ची आएपछि जमिनमुनिको पानी केही सञ्चिति हुन सक्छ तर सतहमुनिको पानी संरक्षणका लागि पनि राज्यले नीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।”

आयोजनाको दिगोपना आवश्यक 

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले संविधानले व्यवस्था गरेको स्वच्छ खानेपानी सबैको पाउनुपर्ने नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारले खानेपानीका कार्यक्रमलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । “अझै पनि कैयौँ खानेपानी उपभोक्ताहरु घण्टौँ लाइनमा बसेर पानी पाएका छन्, कैयौँ उपभोक्ता टाढा गएर खानेपानी ल्याउन बाध्य भएका छन्, सबैमा खानेपानीको पहुँच पुग्न जरुरी छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ,, “सरकारले ल्याएको उच्च तथा मध्यमस्तर खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत एक घर एक धारा कार्यक्रमले उपभोक्तामा एक खालको उत्साह त ल्याएको छ तर लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि हासिल भइरहेको छैन ।”

अर्यालले सङ्घ, प्रदेश र स्थनीयस्तरमा समन्वयको अभावका कारण धेरै स्थानमा कार्यक्रमको दोहोरोपनका समस्या धेरै आएको बताउनुभयो । “खानेपानीका कार्यक्रम कहाँ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तीनवटा सरकारबीचमा समन्वयन नै हुन सकिरहेको छैन,” अर्यालले भन्नुभयो, “यसले गर्दा कस्तो समस्या उत्पन्न भएको छभने कुनै स्थानमा एकै किसिमको कार्यक्रम दोहोरो भएको छ, स्थानीयको, प्रदेशको यो केन्द्रको ध्यान पनि एकै स्थानमा परेको छ, कति ठाउँ खानेपानीको विकराल समस्या छ तर त्यहाँ कुनै पनि सरकारको ध्यान जान सकिरहेको छैन ।”

निर्माण भएका कतिपय खानेपानी आयोजना दिगो रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको उहाँको गुनासो छ ।  “खानेपानीका आयोजनाहरुको दिगोपना नै छैन, उदाहरणका लागि अहिले एक घर एक धाराको नीति आएको छ,” महाससङ्घका अध्यक्ष अर्यालले भन्नुभयो, “योजनाहरु बन्ने तर दुईरचार वर्षपछि पानी आउन छोड्ने समस्या पनि कतिपय ठाउँमा देखिएको छ ।”

सन् २०२५ सम्ममा दुई अर्ब मानिसले पानीको चर्को अभाव झेल्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बताएको छ । बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा देखिने मुख्य सङ्कटमध्ये खानेपानीको सङ्कट पनि एक हुने भन्दै वातावरणविद्हरुको चिन्ता छ । विश्वमा जलवायु परिवर्तनको असर बढिरहेको छ । त्यसको मुख्य असर खानेपानीको क्षेत्रमा पनि पर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । कलान्तरमा भोग्नुपर्ने समस्यासँग कसरी जुध्ने भनेर हामीले आगामी नीति तथा भावी आयोजनामा समावेश गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

दिगो विकासको लक्ष्यले पनि सन् २०३० सम्ममा सबैको खर्चले धान्न सक्ने लागतमा सबैका लागि समतामूलक रूपमा सुरक्षित खानेपानीे पुर्‍याउने,  सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि पर्याप्त सरसफाइ र स्वच्छतामा समतामूलक पहुँच हासिल गर्ने र खुला दिसा गर्ने अभ्यासको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । महिला, बालिका, किशोरी तथा अन्य सङ्कटासन्न अवस्थामा रहेकाहरुको आवश्यकतालाई विशेष ध्यान दिने,  सन् २०३० सम्ममा प्रदूषण कम गरेर, जताततै फोहोर फ्याँक्ने प्रवृत्ति हटाएर, खतरनाक रसायन एवं अन्य सामग्रीको न्यूनीकरण गरेर पानीको गुणस्तर सुधार गर्ने, विश्वव्यापीरुपमा प्रशोधन नगरिएको फोहोर पानीको मात्रालाई आधा गर्ने तथा उल्लेख्य मात्रामा प्रशोधन गर्ने र सुरक्षित रुपमा पुनस् प्रयोग गर्ने लक्ष्य छ ।

दिगो विकासको लक्ष्यमा भनिएको छ, “सन् २०३० सम्ममा पानीको अभावलाई सम्बोधन गर्न तथा पानीको अभाव झेलिरहको जनसङ्ख्यालाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन सबै क्षेत्रमा पानी उपयोग कुशलता उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गर्ने र स्वच्छ पानीको दिगो निष्कासन तथा आपूर्ति गर्ने लक्ष्य छ ।”

चालु आर्थिक वर्षका मुख्य योजनाहरुमा सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानीको सेवाको पहुँच पुर्‍याई गुणस्तरीय खानेपानी सेवा विस्तार गर्दै लगिने, ‘एक घर एक धारा’को लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी खानेपानी आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, आगामी आर्थिक वर्ष आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवाबाट ९८ प्रतिशत, उच्च मध्यमस्तरको खानेपानी सेवाबाट ३० प्रतिशत र प्रशोधनसहितको ढल प्रणाली सुविधाबाट ४.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने गरी खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम अघि बढाइने उल्लेख छ । यस्ता काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी आवश्यकताको दिगो व्यवस्थापनका लागि मकवानपुरको सिस्नेरी र ठोस्ने खोला तथा भक्तपुरको महादेव खोलाबाट पानी आपूर्तिको सम्भाव्यता अध्ययनलगायत पूर्वतयारीका कार्य सम्पन्न गरिने पनि कार्यक्रम रहेको छ ।

सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणदर उकालो लाग्दै

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्ला हप्तामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दर उकालो लाग्न थालेको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलको तथ्याङ्कका अनुसार पछिल्लो आठ दिनमा प्रदेशमा २१ जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमित फेला परेका छन् । यसअघि गत फागुन १२ देखि ३० गते सम्मको १८ दिन २६ जनामा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको थियो ।

कोरोना सङ्क्रमित बढ्दै गएपनि यो रोगको रोकथाम र निगरानीका लागि त्यति चासो देखिएको पाइदैन । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेको भए पनि यसको रोकथाममा त्यति चासो नदेखाइएको गौरीफन्टा सीमानास्थित ‘हेल्थ डेस्क’का अहेब गणेश साउदले बताउनुभयो ।

हेल्थ डेस्कमा एन्टिजेन विधिबाट कोरानाको नमुना जाँच हुने गरेको छ ।“देशका अरु नाकामा यो रोगका सङ्क्रमित देखिएका छैनन्, सुदूरपश्चिमका नाकामा कोरोनाका बिरामी फेला परेका छन्”उहाँले भन्नुभयो । कोरोनालाई नागरिकले सामान्य रुपमा लिँदा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउनमा चासो नदिने गरेको पाइएको पनि छ ।

धनगढीका स्थानीयवासी लेखराज ओझाले भन्नुभयो “कुनै समयमा गाउँमा हैजा, झाडापखाला लाग्दा रोगी नजिक जानु नहुने र रोगबाट जोगिन स्वस्थ्य व्यक्ति गाउँनै छोडेर सुरक्षित भएर बस्नुपर्ने अवस्था थियो, नागरिकले अहिले कोरोनालाई पनि सामान्य रोगजस्तै लिन थालेको हुनसक्छ ।”

पछिल्लो हप्तामा सुदूरपश्चिमका सीमा नाकाहुँदै भित्रिने नागरिकमध्ये शङ्कास्पद छ सय २० को एन्टिजेन विधिबाट को नमुना जाँच गरिएको छ ।“सिकिस्त अवस्थाका कोरोना सङ्क्रमित फेला परेका छैनन्” अहेब साउदले भन्नुभयो“कोरोनाको लक्षण देखिएकालाई घरमै छुट्टै आइसोलेशनमा बस्न सल्लाह दिएर पठाउने गरेका छौँ ।”

हेल्थ डेस्कमा कोरोनाको नमुना जाँच गर्ने कीट, लगायतका सामग्रीको अपर्याप्तता देखिएको छ । प्रदेशमा विगतमा कोरोना सङ्क्रमितको उपचार व्यवस्थापनका लागि बनाइएका क्वारेन्टाइन,र होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । गौरीफन्टा, गड्डाचौकी, लगायतका सीमा नाका हुँदै भित्रिने नागरिकमा कोरोना सङ्क्रमण देखिने गरेको हो ।

गएको पुस अघिको आठ÷दश महिना शून्य रहेको कोरोना सङ्क्रमण गत पुस महिनादेखि पुनःदेखिन थालेको हो ।“हेल्थ डेस्कका कर्मचारीलाई गत साउन देखिको तलब परिश्रमिकसमेत खान पाएका छैनन्,”साउदले भन्नुभयो “तलब नपाउँदा कर्मचारीले पीडाबोध गरिरहेका छन्,हेल्थ डेस्कमा एन्टिजेन कीट, मास्क लगायतका सामग्री पनि पर्याप्त नहुँदा काम गर्ने मनोबल पनि घटेको छ ।”

सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा शेरबहादुर कमरले कोरोना सङ्क्रमण रोकथामका लागि निरन्तर निगरानी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“यो मौसममा भाइरलको समस्या बढ्ने भएकोले सबैले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाइ सचेतता अपनाउन जरुरी छ ”

गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिऔँ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको  छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १३ औँ बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, सन्दर्भ र आवश्यकताको अध्ययन विश्लेषण गरी गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उत्पादित जनशक्ति र सम्मानजनक रोजगारीबीच तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा गुणस्तरमा सम्झौता नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।


“गुणस्तरका मापदण्ड परिपालना र कार्यान्वयनमा आयोग क्रियाशील हुनैपर्दछ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “दक्ष जनशक्ति उत्पादन वृद्धिका साथै गुणस्तरीय अध्ययन अध्यापनका न्यूनतम मापदण्डको परिपालन उत्तिकै अनिवार्य र महत्त्वपूर्ण छ ।”

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार बाहिरी मुलुकबाट नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि नेपालको चिकित्सा शिक्षा प्रणाली आकर्षणको केन्द्रका रूपमा स्थापित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले आयोगबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमा विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै जानुले चिकित्सा क्षेत्रमा आकर्षण बढ्दै गएको देखिएको बताउनुभयो । 

काठमाडौँमा मध्याह्नपछि पानी पर्ने सम्भावना

काठमाडौँ, ८ चैत ः पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली तथा विहार राज्यको आसपासको न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले आज पनि काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाका मौसमविद् चिरञ्जीवी भेटुवालका अनुसार अहिले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर आंशिक बदली भएको छ । आज दिउँसो कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा पानी पर्ने सम्भावना छ । काठमाडौँमा मध्याह्नपछि वर्षा हुने सम्भावना छ । कोशी प्रदेशका केही स्थानमा अहिले छिटपुट वर्षा भइरहेको छ ।

पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव भोलि शुक्रबारसम्म सक्रिय रहने भएकाले देशका धेरैजसो स्थानमा यसको प्रभाव पर्ने महाशाखाले पूर्वानुमान गरेको छ ।

कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ्सहित सामान्य वर्षा हुने सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपात हुने विभागको अनुमान छ ।

विभागका अनुसार आज राति कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागका केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित छिटपुट वर्षाको सम्भावना छ ।

बाँसबारी जग्गा हिनामिना प्रकरण : विनोद चौधरीसँग बयान

काठमाडौँ, ८ चैत : बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीसँग केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबीले) बयान लिएको छ ।

सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आशङ्कामा सिआइबीले चौधरीमाथि अनुसन्धान थालेको संसद् सचिवालयमार्फत सभामुख देवराज घिमिरेलाई जानकारी गराएसँगै आज बयान लिएको हो । जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा चौधरीसँग बयान लिन लिइएको सिआइबीका प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ज्ञवालीले उहाँ भाग्ने र प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था नरहेकाले उहाँलाई पक्राउ नगरी सिधै बयान लिइएको जानकारी दिनुभयो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनमा सुझाव माग

काठमाडौँ, ८ चैत : निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको व्यवस्थापन र नियमनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा हुनुपर्ने संशोधन र परिमार्जनका लागि सुझाव माग गरेको छ ।

नेपालको संविधान र हालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्न आयोगले सम्बन्धित निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा ऐन संशोधन निर्देशन समिति र आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा ऐन संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरी आवश्यक कार्यप्रारम्भ गरेको छ ।

राजनीतिक दलको व्यवस्थापन र नियमन सबैको साझा सरोकारको विषय भएको हुँदा मौजुदा कानुनमा संशोधन गर्नुुपर्ने विषयमा आयोगमा दर्ता कायम भएका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आमसञ्चार जगत्, सम्बद्ध निकाय तथा सरोकारवाला सबैले उक्त ऐनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा राय÷सुझाव उपलब्ध गराउन आयोगले आग्रह गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता रामदत्त पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।

दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र, दलको सदस्यता, दलको कोष र राजनीतिक वित्त व्यवस्था, दलको विधान कार्यान्वयन, विवाद निरुपण, निर्णयको अभिलेखीकरण, स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग र पारदर्शिता, सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था, निर्वाचन घोषणापत्र र कार्यान्वयन, दल त्याग तथा नयाँ दल दर्तासम्बन्धी व्यवस्था, लेखा र लेखा परीक्षण, एकल चुनाव चिह्न लिइ निर्वाचनमा भाग लिने प्रावधान, दलको आचारसंहिता, राज्य कोषबाट दलहरूलाई अनुदान दिने (स्टेट फण्डिङ) लगायतका विषयमा थप छलफल गरी ठोस तथा उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्न राजनीतिक दल एवं अन्य सरोकारवालाहरूबाट चासो प्रकट हुँदै आएको छ ।

बजेट निर्माण चक्रका आधारभूत विषय

काठमाडौँ, ८ चैत : सार्वजनिक क्षेत्रमा वित्तीय जवाफदेहीताको माध्यम मात्र होइन कि बजेट निर्माण आम सरोकारको विषय पनि हो । त्यसो त बजेट भनेको एउटा समग्र प्रक्रियाको छोटकरी नाम मात्र हो । संविधानमै व्यवस्था गरेअनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान गर्ने र संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले पेस गर्नुभन्दा अगाडि लामो प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र बजेट तयारी हुने गर्दछ । बजेट निर्माणका चरणहरु र वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्रममा विभिन्न निकाय र पदाधिकारीलाई निर्धारण भएको जिम्मेवारीका साथै परियोजना तयारी र बजेटको अनुमान सम्बन्धमा खासगरी आयोजना व्यवस्थापन र बजेट चक्रमा हाल देखिएका सवालहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट गत कात्तिकमा उपलब्ध गराइएको २२ बुँदे सुझावमा आधारित भएर यो आलेखमा चर्चा गरिएको छ ।

सुझावमा के छ ?

आय र व्ययको अनुमानको प्रारम्भ राष्ट्रिय योजना आयोगले तत्काल लागू रहेको आवधिक योजनाको आधारमा हरेक वर्ष आगामी आर्थिक वर्ष र त्यसपछिका दुई वर्ष गरी तीन वर्षको आय र व्ययको अनुमान समेट्ने मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्नुपर्दछ । त्यस्तै प्रत्येक मन्त्रालयले आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा तीन वर्ष अवधिको आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पारी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्दछ । यसरी मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्दा आगामी तीन वर्ष अवधिको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजाको खाकाको साथै प्रस्तावित आयोजना तथा कार्यक्रमको क्रियाकलापगत रुपमा प्रति इकाई लागत तथा सम्पन्न गर्न लाग्ने समयका साथै कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल समेत खुलाई प्रत्येक आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता समेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६ ले गरेको छ ।

आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, परिणाममुखी र अनुशासित बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियममा व्यवस्था भएका विषयलाई नै पहिलो बुँदाको सातवटा खण्डमा सुझाव समेटिइएको देखिन्छ । पहिलो, तिनै तहका सरकारले आयोजना बैंक, तीन वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रयोग गर्नुको साथै यिनलाई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (सङ्घ र प्रदेश) र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गर्न भनिएको छ ।

दोस्रो, राष्ट्रिय योजना आयोगले निकायगत बजेट सिलिङ्ग उपलब्ध गराउनुपूर्व तत्तत् निकायसँग तयारी पूरा भएका आयोजनाको विवरण माग गरी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई बोलाई चरणवद्धरुप छलफल गर्ने भनिएको र सो अनुसार यो वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगको टीमले काम गरिरहेको बुझिएको छ । तेस्रो, तीन तहले सञ्चालन गर्ने आयोजना वर्गीकरणको वस्तुगत मापदण्ड बनाई सो मापदण्डले तोकेअनुसारका प्रकृति र लागत सीमाभित्रका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट हुने र सो सीमाभित्र रही आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

चौथो, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुअघि आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गराई आर्थिक, वित्तीय, प्राविधक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका र जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, रुख कटान, आईई÷इआईएका लागि कानुनी प्रकृया पूरा भएका आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्ने, पाँचौ, मन्त्रालय र निकायहरुले बजेट तर्जुमा गर्दा प्राप्त सिलिङ्गभित्र रही आयोजना बैंकबाट छनोट र प्राथमिकीकरण भई मध्यमकालीन खर्च संरचना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक भएका आयोजनाहरुमा मात्र प्राथमिकताका आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा हुने बजेट छलफलमा मन्त्रालय र निकायको अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट निर्णय गराएर मात्र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा अन्तिम प्रविष्ट गर्ने भनिएको छ । सातौँ अर्थात अन्तिम खण्डमा उल्लेखित प्रावधान विपरीत बजेट प्रकृया अगाडि वढाउनु भनेको कानुन विपरित हुने र त्यस्तो कार्यका लागि सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार हुने हुँदा त्यस्तो कार्य नगर्ने, नगराउने भनी ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

अख्तियारले उपलव्ध गराएका बुँदा दुईदेखि २२ सम्म समेटेका सुझावहरुको संक्षेपीकृत विषयवस्तु र सन्देशका सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुपर्दा आर्थिक वर्षको बीचमा कार्यकारी निर्णयबाट बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजानु संविधान र कानुनको मर्मविपरित हुने र अख्तियारको समेत दुरुपयोग हुने हुँदा तीनै तहले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने भनिएको छ भने समपूरक÷विशेष अनुदानका आयोजना प्रस्ताव गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टी हुने गरी कानुनतः जिम्मेवार पदाधिकारीबाट निर्णय गरी आवश्यक कागजातसहित मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने र विवरण फरक पर्न गएमा प्रस्तावक, सिफारिसकर्ता र निर्णयकर्ता जिम्मेवार हुने बताइएको छ । त्यसैगरी बजेट तर्जुमाकै चरणमा पर्याप्त ध्यान पुर्याई रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगिता र प्रतिफलका दृष्टिले रकमान्तर गर्न औचित्यपूर्ण ठहर भएमा मात्र दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा मात्र गर्न सक्ने गरी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ ।

बहुवर्षीय आयोजना सम्बन्धमा वस्तुगत मापदण्ड बनाई प्रयोगमा ल्याउने र आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सहमति दिने व्यवस्था गर्न लेखिएको छ । स्वीकृत वार्षिक खरिद योजना अनुसार समयमै खरिद गर्ने र खरिद सम्झौताबमोजिमको कामको गुणस्तर अनुगमन गरी कार्यसम्पन्न भएपश्चात् भुक्तानी दिनुपर्नेमा नयाँ आर्थिक वर्षमा दायित्व सार्ने कार्य कानुनविपरित हुने र सम्बन्धित अधिकारीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुँदा कानुनको प्रतिकूल हुने गरी यस्तो कार्य नगर्ने, नगराउने भनिएको छ । त्यसैगरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना र कार्यक्रमको तल्लो सीमा कायम गरी बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनुशासन कायम गर्ने सुझाव छ ।

योजना छनोट, बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनका हरेक चरणमा प्रशासनिक र राजनैतिक नेतृत्वले सामूहिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने विषय महत्वपूर्ण छ भने र सार्वजनिक खरिद कार्यको सूचना आह्वान गर्नुपूर्व अनिवार्यरुपमा निर्माणस्थल वा खरिद गर्न चाहेको सेवाको विषयमा तयारीको अवस्था यकिन गरेर मात्र खरिद कार्य प्रारम्भ गर्ने । यकिन गर्नका लागि आवश्यक परेमा सम्वन्धित विषयका विज्ञ÷कर्मचारी खटाई निजले पेस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र खरिद कार्य अगाडि बढाउने भनिएको छ । त्यस्तै तीनै तहका सरकारले बजेट स्वीकृतिको चरणमा ठूलो रकम अवण्डामा राख्ने र बजेट कार्यान्वयनका चरणमा विना तयारीका र प्रतिफल वेगरका आयोजना प्रविष्ट गर्ने तथा वजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने भनिएको छ भने यो विषयका सम्बन्धमा उजुरी परेमा अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक लिई अनुसन्धान गर्ने समेत भनिएको छ ।

तीनै तहका सरकारले नीति कार्यक्रम र वजेट तयार गर्दा दोहोरोपना नहुने गरी तयार गर्ने र कार्यान्वयनमा समन्वय र सहकार्य गर्दै विनियोजित स्रोतको कुशल परिचालन गर्ने सुझावका साथै बजेट तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको सिलिङ्ग र बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, प्रचलित कानुन र प्रस्तावित कार्यक्रमको औचित्य र उपलब्धिलाई समेत ध्यान दिई बजेट प्रस्ताव गर्ने, एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने आयोजनाको हकमा बहुवर्षीय खरिद योजना र वार्षिक खरिद योजना बनाई आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरी सोही अनुसार स्रोतको सुनिश्चित भएपश्चात मात्र खरिद कार्य अगाडि बढाउने भनिएको छ । यस विपरीत गरी राज्यलाई हानी नोक्सानी हुन गएमा अनुसन्धानको विषय हुने, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, खरिद चक्रका कार्य समयमै अगाडि बढाउने समेत सुझावमा परेको छ ।

मन्त्रालयस्तरको निर्णयबाट कार्यविधि बनाई कोष स्थापना गर्ने, सङ्गठन संरचना र दरवन्दी थप गर्ने तथा स्थानीय तहमा योजना आयोग गठन गर्ने, कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सेवा शर्त सुविधा तोक्ने, निजी सचिव र सल्लाहकार जस्ता पद सिर्जना गर्नेलगायतका सारभूत विषयहरु समावेश गरी व्ययभार थप्ने कार्य कानुनविपरित हुनुको साथै सार्वजनिक कोषको अपव्यय हुने हादा उक्त कार्य तत्काल रोक्ने भनिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा सरकारको अधिकार क्षेत्र, आयोजनाको प्रकृति र लागतको आधारमा तीन तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय गौरवका र उच्च प्राथमिकतामा रहेका रणनीतिक आयोजनामा मात्र बहुवर्षीय स्वीकृति दिने गरी मापदण्ड तर्जुमा गर्ने विषय परेको छ । वहुवर्षीय आयोजना छनोट गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्डबमोजिम बाहेक नगर्ने र बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सुनिश्चित गर्दा हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापनको निधो नगरी थप वहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सुनिश्चत नगर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म स्वीकृत दिएका तर कार्यप्रारम्भ नभएका बहुवर्षीय आयोजनाको पुनरावलोकन गरी जिल्लागत विवरण वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गरी सार्वजनिक स्रोतमा रहेको नागरिक चासो सम्बोधन गर्ने भनेर नागरिकको पक्षबाट समेत सुझावमा समेटिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, दीर्घकालीन महत्वका रणनीतिक आयोजना र क्रमागत आयोजना बाहेकका आयोजना नेपाल सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिने र ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका समस्या समाधान गर्न निश्चित समयसम्म ठेक्का नलगाएमा स्वतः अर्थ मन्त्रालयमा बजेट समर्पण हुने पद्धति विकास गर्ने । मोविलाइजेसन पेश्कीमा रहेको विकृति रोक्न यसको विधि र पद्धति कार्य सम्पादनमुखी बनाउने गरी सुधार गर्ने, तीनै तहका सरकारले लागतमैत्री, प्रतिफलयुक्त र लाभग्राहीको जीवनस्तर उकास्ने प्रकृतिको आयोजना÷कार्यक्रम स्वीकृत मापदण्ड÷निर्देशिका÷कार्यविधिबमोजिम मात्र छनोट तथा कार्यान्वयन गर्ने विषय समेत परेको छ ।

अत्यधिक संख्या र लागतका आयोजना÷कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चितता दिँदा राज्यलाई दीर्घकालीन रुपमा असिमित दायित्व सिर्जना हुने हुँदा त्यस्तो स्रोत सुनिश्चितको निश्चित सीमा तोक्नुपर्ने विषय आयोगको सुझावमा परेको छ । मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायका साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई समेत वित्तीय सुशासन कायम गर्न यी सुझावहरुको हुबहु कार्यान्वयन र पालना सहयोगी हुने देखिन्छ । योबाहेक पनि बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको काम सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायका सचिवले मासिकरुपमा गरी प्रतिवेदन गर्नुपर्ने र मन्त्रीले हरेक तीन महिनामा अनुगमन मूल्याङ्कन गरी कुनै समस्या भए समाधानको पहल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेबाट अनुगमन मूल्याङ्कनको कार्यलाई महत्वका साथ हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।

निस्कर्ष

बजेट आफैँमा सार्वजनिक सम्पत्ति हो । कुन मन्त्रालयले के कस्तो बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ र कार्यान्वयनको कुन चरणमा छ भन्ने विषय मिडिया एवं सर्वसाधारण नागरिकले समेत जानकारी पाउने हक राख्दछन् । बजेट राख्दा धेरै नै महत्वाकाङ्क्षी हुने तर उपलव्ध न्युन हुने सन्दर्भमा आयोजनाको तयारीसँगै बजेटको तयारी गर्ने र तीन तहका सरकारबीच सूचना आदानप्रदानलाई चुस्त बनाउँदै बजेट तयारी र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताको विषय एवं सबैको चासो र सरोकारको विषय वनाउन आवश्यक देखिन्छ । अव बन्ने बजेटमा यसअघि रहे भएका जथाभावीपन नदोहोरिने अपेक्षा गरौँ । (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हुनुहुन्छ)

सुदामा ताजा समाचार

खुर्पा प्रहार गरी छोराको हत्या

१७ जेठ, चितवन । पूर्वी नवलपरासी नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर १५ चिन्तामणी टोलमा एक बाबुले छोराको हत्या गरेका छन् । प्रहरीका अनुसार ६३ वर्षीय...

आर्थिक वर्षको बजेटले राख्यो,सुरुङमार्गलाई विशेष प्रामिकतामा

 काठमाडौं । मुलुकभित्र दुई वटा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेको बेला सरकारले थप स्थानमा सुरुङ निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ...

बेलबारी फुटबल क्लवले जित्यो,भीमनारायण गोल्डकपको उपाधि

हिले, जेठ १७ गते । १८औँ संस्करणको शहीद भीमनारायण गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि बेलबारी फुटबल क्लब, मोरङले जितेको छ। धनकुटा सदरमुकामस्थित तल्लो टुँडिखेलमा शनिबार...