१७ मंसिर, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच कुनै सम्झौता हुनसकेको छैन । मौखिक सम्झौतापछि आन्दोलनको जगमा अन्तरिम सरकार बनेपनि यसले औपचारिकता पाउन कठिन भई रहेको छ ।
यसले जेनजी आन्दोलनको आपराधिकरण बढ्दै जाने र आन्दोलनकारी युवा कालान्तरमा फस्ने डर जेनजीमा देखिन्छ । त्यसैले जतिसक्दो छिटो आन्दोलनको सम्झौतालाई टुंगोमा पुर्याउन जेनजी अगुवाहरू लागिपरेका छन् ।
आन्दोलन संस्थागत गराउन सुरुमा जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, जेनजी फ्रन्टलगायतले सरकारलाई आफ्नो तर्फबाट छुट्टाछुट्टै म्यान्डेट मस्यौदा प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर, पछि सरकार पक्षले सबैलाई मिलेर आउन आह्वान गर्यो । त्यसपछि निरन्तरको संवादपछि जेनजीहरूले निचोड निकाले र आफ्नो तर्फबाट एकीकृत मस्यौदा प्रस्ताव गरे, जसमाथि हस्ताक्षर गरेर सरकारले आन्दोलनलाई औपचारिकता दिनुपर्ने माग जेनजीको छ ।
यसरी म्यान्डेट बुझाउनेमा जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेनजी र जेनजी आम्ने साम्ने छन् । तर, जेनजीहरूले बुझाएको यो मस्यौदालाई लिएर निरन्तर संवाद भएपनि निचोडमा पुग्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले गएको सोमबारभित्र सम्झौता गर्ने आश्वासन दिएपनि अहिलेसम्म यसले सोचेअनुरुप गति लिएको छैन ।
आखिर कहाँ अड्कियो सम्झौताको विषय ? प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट यसलाई अघि बढाउन निर्देशन दिइए पनि कर्मचारीको तर्फबाट यसमा अड्को थापिएको गुनासो जेनजीको छ ।
कानुन सचिव फणिन्द्र गौतमलगायत कर्मचारी पक्षले जेनजीका मागमा सहमत हुन नखोजेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसमेतले काम नगरेको बुझाई जेनजीको छ ।
पछिल्लो समय १० मंसिरमा सरकारी पक्ष र जेनजीबीच यस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने भन्दै वार्ता बसेको थियो । तर, त्यसदिनको लामो छलफलमा केही बुँदा र शब्दमा असहमति भएपछि वार्ता रोकिएको थियो ।
