काठमाडौं । भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन ल्याएको छ । पुराना दलहरुलाई पन्स्याएर नयाँ दल ल्याएको छ । मुलुकको कार्यभार युवाहरुको काँधमा हालिदिएको छ । युवा मतदाताले पनि युवा नै रोजेका
छन् । युवाले नेतृत्व गरेका पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दुई तिहाइ नजिक पुग्ने गरी मत दिएर मुलुकमा सुशासन र समृद्धि ल्याउन कार्यदेश दिएका छन् । जस अनुसार एउटा युवा रवि लामिछानेले पार्टी हाँक्ने छन् भने अर्का युवा बालेन शाहले देश हाँक्ने छन् ।
जनताबाट कार्यादेश पाएसँगै यही चैत्र १३ गते बालेन शाहले प्रधानमन्त्री पदका लागि शपथ ग्रहण गरी सत्ताको बागडोर लिँदै छन् । बालेन शाह नेतृत्वको सरकार हेर्न आम नेपाली मात्र होइन, विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरु पनि आतुर
छन् । नेपालीहरुले मुलुकमा समृद्धि र सुशासनको अपेक्षा गरेका छन् भने छिमेकी राष्ट्र चीन भारतलगायत समुद्र पारका शक्ति राष्ट्रहरु बालेन सरकारसँग मिलेर काम गर्न सकिने विश्वास लिएका छन् । यस अर्थमा बालेन सबैका आशा र भरोसाका केन्द्रविन्दु हुन् । उनी नेतृत्वको सरकारले विदेशी दाता राष्ट्रहरुलाई सन्तुलनमा राखी समान व्यवहार गरेर सहकार्य गर्न सकेमा देशमा समृद्धि धेरै टाढा छैन । तर यसका लागि इच्छाशक्ति र कार्यशक्तिको भने जरुरी निकै छ । नयाँ सरकारले आफ्नो सफलता प्राप्त गर्न केही कुरामा प्राथमिकता दिनैपर्छ । जस्तो कि
आर्थिक सुधारका लागि ठोस योजना ल्याउनेः
सरकार गठन भएको १ महिना भित्र आर्थिक सुधार र दोस्रो महिना पुस्ता सुधारका कार्यक्रम ल्याउन सक्नु पर्दछ । यस्तै नयाँ सरकारले बजेटको कार्यान्वयन गर्न समेत सक्नुपर्दछ । बजेटको अक्षरस कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्छ । कुनै पनि आयोजना रोकिनु हुँदैन । पूर्ववर्ति सरकारले थालेका र अधुरा र राम्रा कामलाई निरन्तरता दिँदै अन्यलाई बन्द गर्नुपर्छ । बैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरेर कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउन सक्नुपर्दछ ।
सुरक्षाकर्मीको मनोबल फर्काउनेः सरकारले सुरक्षाकर्मीको मनोबल फर्काउन आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त बनाइएका प्रहरी चौकी पुन निर्माण गर्दै सुरक्षा संयन्त्रलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्दछ । नत्र शान्ति सुरक्षा खलबलिन सक्छ ।
परराष्ट्र नीतिमा होसियारी साथ सम्बन्ध विस्तार गर्नुः
नयाँ सरकारले स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीीतका आधारमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय नीतिका आधारमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गरी भूराजनीतिक अवस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सिद्धान्तको आधारमा हालको नीतिलाई कायम राख्दै जानुपर्दछ ।
प्रतिपक्षिसँगको सहकार्यः
भावी सरकारले प्रतिपक्षी दललाई प्रतिपक्षीको जस्तो व्यवहार नगरेर राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा सहमति र सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ । किनकी पक्षी–प्रतिपक्षी दुबैको सहमतिमा भएका निर्णय र काम पक्का हुन्छन् ।
सेवा प्रवाहमा सहजताः
सरकारले जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने क्रममा छिटोछरितो र सहजताका साथ सेवा दिनसक्नुपर्दछ । त्यस्तै बजेट प्रवाह गर्दा नेता केन्द्रीत नभएर आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धित ठाउँमा बजेट पठाउन सक्नुपर्दछ ।देशविकास गर्नका लागि आर्थिक अवस्था चुनौतीका रुपमा खडा भएको छ ।यसकोव्यवस्थापन गर्नका लागि व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै लान, नीजि क्षेत्रलाई समेट्न, मन्त्रालयको संख्या घटाउन, संघीयता खारेजी गर्न, फजुल प्रशासनिक खर्च घटाउन, मन्त्री,सांसदका आवश्यक भन्दा बढी सेवासुविधा घटाउन, र दाताराष्ट्रले दिएको अनुदान चुस्त दुरुस्त रुपमा विकासमा लाउने लगायतका काम गर्न जरुरी छ । पुराना दल नेतृत्वको सरकारले यस्ता कामहरुमा ध्यान दिएर काम गर्न नसक्दा जेनजीहरुले आन्दोलन गर्दा अहिलेको अवस्था आएको छ । यस्तोअवस्थाकोबारम्बार सामना गर्न राज्यले अब सक्दैन । त्यसैले अब बन्ने सरकारले मतदाताको भावना बुझेर जेनजी सहिदहरुको सपना पुरा गर्नेतर्फ लागेन भने हालत पुराना दलको भन्दा झनैं खराब हुन पुग्दछ किनकी जेनजीको भावना अनुरुप यो सरकार बन्न लागेको हो । पुराना दलका कार्यशैली र व्यवहारबाट आजित भएका मतदाताहरु रास्वपालाई मत ओइर्याएर ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा बसेका छन् । अब रास्वपाले पनि जनताका अपेक्षा पुरा गर्न सकेन भने अरु कसैले गर्न सक्दैन । देश झनै बरबादीतर्फ जाकिने छ । लोकतान्त्रिक सरकारको यो अन्तिम अभ्यास पनि हुनसक्छ ।
खाडी क्षेत्रमा भएको युद्धका कारण त्यस क्षेत्रमा मजदुरी गर्न गएका अधिकांश युवाहरु स्वदेश फर्किने मानसिकतामा छन् । उनीहरु स्वदेश फर्किए भने रेमिट्यान्स घट्ने र बेरोजगारी बढ्ने सम्भावना तीव्र छ । साथै इन्धन आपूर्ति चुनौतीमा असहजता र खाद्य पदार्थमा समेत संकट पैदा हुनेछ । मुलुकमा चुनौती बढ्दै गए पनि दुईतिहाइको सरकारलाई जनताको काम गर्न भने कुनै रोकतोक छैन ।
गत बिहिबार निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर राष्ट्रपति समक्ष निर्वाचन प्रतिवेदन २०८२ बुझाएपछि नयाँ सरकार बनाउने बाटो खुलेसँगैचैत्र १२ गते सांसदहरुलाई सपथ खुवाउने र १३ गते बालेन नेतृत्वको सरकार बन्ने पक्कापक्की भएको छ । बाचा पत्र अनुसार काम गर्न सके कम्तीमा पनि २० वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने कार्यादेश पाउनु मात्र होइन, मुलुकले काँचुली फेर्ने विश्वास गरिएको छ ।
