२४ वैशाख, काठमाडौं । सांसदहरूलाई अन्य नागरिक सरहका लागि आकर्षित हुने कानुन नलाग्ने खालको प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाउने तयारी भएपछि त्यसले राजनीतिक बृत्तमा तरंग ल्याएको छ ।
सत्तारुढ रास्वपाको इच्छामा प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा गर्न लागिएको यस्तो व्यवस्थाले प्रतिविपक्षी दलहरूले फरक कित्तामा उभिएका छन्
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागु हुने’ भनिएको छ ।
‘यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहने’ विषय पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ । अर्थात्, प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकार अन्तर्गत प्रचलित अन्य कानुनले सांसद पद निलम्बन हुने भनेर राखेको प्रावधानलाई काट्ने मनशायले नियम २५९ ल्याएको देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापा प्रतिनिधिसभा नियमावली प्रतिनिधिसभामा पेस भएपछि त्यसमा रहेका कतिपय प्रावधानमा संशोधन राखिने बताउँछिन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदाका कतिपय प्रावधानहरू संविधानको मर्म विपरीत र विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले समेत गम्भीर रहेकाले ती विषयहरुलाई सच्चाउनुपर्ने थापाले बताइन् । तर, के कस्ता विषयमा संशोधन माग गर्ने भनेर छलफल भएर टुंगिन बाँकी रहेको उनले बताइन् ।
‘सम्पति शुद्धिकरणको मुद्दा लागे पनि निलम्बन नगर्ने भन्ने लगायतका विषय बाहिर आएका छन् । यी विषय के हुन हामी अध्ययन गरेर आफ्नो कुरा राख्छौं’ उनले भनिन् ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर असल नियतले सुशासन र सेवा प्रवाह सहजताका लागि गरेका प्रावधानहरूलाई समर्थन गर्ने बताउँछन् । तर संविधानको भाव विपरित प्रस्ताव गरिएका प्रावधानहरुको विरुद्धमा संसदमा सशक्त आवाज उठाउने उनको भनाइ छ ।
महर भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली विशेष कानुन हुन सक्दैन । संविधान र अन्य कानुन छ । यसकारण प्रतिनिधिसभा नियमावलीको प्रस्तावित दफा २५९ मान्य हुँदैन । हामी संशोधन राख्छौं । बहुमतले पास गरे हामी जनताका बीचमा लैजान्छौं ।’
प्रस्तावित दर्ता २५९ प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर लागू भए के हुन्छ रु
‘विशेष कानुन भनेपछि सभामुखले चाहे भने सांसदले जे सुकै गरे पनि केही नहुने भयो । सभामुखले नचाहे सम्पति सुद्धिकरण पनि लाग्ने भन्ने भयो, यो हुन हुँदैन । सबै मानिस कानुनको नजरमा बराबर हुनुपर्यो,’ महर भन्छन् ।
साथै, विधायिकी अधिकारको सन्दर्भमा समेत आफूहरूले संशोधन राख्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए ।
‘विधेयक दर्ता गर्दा संशोधनको समय ७२ घण्टाबाट बढाउने भन्ने छ’ उनले भने, ‘गोप्य बैठक गर्न सक्ने प्रावधान छ । सभामुखले चाहेमा गोप्य बैठक गर्न सक्ने भनिएको छ । त्यसमा अन्य व्यक्ति भन्नाले नेपाली नागरिक हुन भनेर परिभााषित गरौं भनेका छौं ।’
एमालेले मस्यौदा समितिबाट नियमावली पास हुँदा नै यी विषयमा फरकमत राखेको थियो । तर बहुमतले पास भएर अगाडि बढेको छ ।
त्यसबेला एमालेले पुरक प्रस्तावको रुपमा अन्य विषय पनि अगाडि बढाएको थियो । ‘अपोजिन डेको प्रावधान ल्याऔं । अपोजिसन डे हप्तामा एक दिन वा पन्ध्र दिनमा एक दिन अपोजिनज डे राखौं । जहाँ विपक्षमा रहेका सांसदहरूले मात्रै प्रश्न गर्न सक्नेछन्’ महरले भने ।
सांसद विधायक भएकाले कानुन निर्माण प्रक्रिया बलियो बनाउन आवश्यक रहेको भनेर उनले विधायकहरू रहेको पार्लियमेन्ट कलेज बनाउन पनि प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए । यी लगायतका विषय प्रतिनिधिसभामा नियमावली पेस भएपछि पनि राखिने उनले जानकारी दिए ।
यो विषय २६ वैशाखमा बस्ने बैठकमा छलफल गरेर अगाडि बढाउने एमालेको तयारी छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा संशोधन राख्ने बताउँछन् ।
‘हामी २५९ मा हामी संशोधन हाल्छौं’ उनी भन्छन्, ‘प्रचलित कानुनसँग बाझिने गरी नियमावली बनाउन हुँदैन । एउटै विषयमा दुइटा कानुन बनाएर कानुनी द्वन्द्व सिर्जना गर्न हुँदैन । त्यसमाथि यो नियमावली हो ।’
