सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख राउटे समुदायको अस्तित्व, पहिचान, भाषा, संस्कृति तथा मानव अधिकार संरक्षणका निम्ति ‘लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति, २०८३’ ल्याएको छ । पछिल्लो दशकमा राउटे समुदायको जनसंख्या तीव्र रूपमा घट्दै गएपछि उनीहरूको संरक्षण, सशक्तीकरण र सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले विशेष नीति ल्याएको हो ।
०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा राउटे समुदायको जनसंख्या ६१८ थियो । ०७८ सालको जनगणनामा यो संख्या घटेर १३४ जनामा सीमित भएको छ । घट्दो जनसंख्या, बढ्दो मृत्युदर, कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाको अभाव तथा बाह्य प्रभावका कारण अस्तित्व नै संकटमा परेको निष्कर्षसहित कर्णाली सरकारले राउटे समुदायका निम्ति यो नीति निर्माण गरेको हो ।
नेपाल सरकारले कुल जनसंख्याको ०.०५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएको समुदायलाई अल्पसंख्यकका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । कुसुन्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, वनकरिया, सुरेल, राजी, लेप्चा र कुसवाडिया समुदायलाई अति लोपोन्मुख समुदायका रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिँदै आएको छ ।
राउटे समुदायमा कल्याल, रास्कोटी र स्ववंशी गरी तीन गोत्र छन् । उनीहरूको मुख्य पेसा सिकार तथा काठका सामग्री निर्माण गरी अन्नसँग साटफेर गर्नु हो । स्थायी बसोबास नगरी उनीहरूले घुमन्ते जीवनशैली अपनाउँदै आएका छन् ।
चाडपर्व तथा परम्परागत कारणले उनीहरू एक स्थानबाट अर्को ठाउँमा बसाइँ सर्दै जाने गर्छन् । प्रायः जंगल क्षेत्रमा बसोबास गर्न रुचाउने राउटे कहिलेकाहीँ गाउँमा पुगेर आफ्ना सामग्री अन्नसँग साटफेर वा बिक्री गर्दै जीविकोपार्जन गर्ने गर्छन् ।
हाल उनीहरू मुख्यतः कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट र सल्यान जिल्लामा बसोबास गर्दै आएका छन् । सुदूरपश्चिमको अछाम र लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा समेत उनीहरू अस्थायी रूपमा बस्ने गरेका छन् ।
शिक्षा, खेतीपाती र स्थायी बसोबास अझै स्वीकार छैनः
राउटे समुदायले बोल्ने भाषा ‘खाम्ची’ हो । समुदायले अझैसम्म स्थायी बसोबास, खेतीपाती तथा विद्यालय शिक्षालाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको अवस्था छैन । विगतमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले राउटेलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि उनीहरूको जीवनशैलीमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन ।
नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय, समावेशीकरण तथा आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेकाले राउटे समुदायका निम्ति विशेष संरक्षण नीति आवश्यक भएको प्रदेश सरकारको निष्कर्ष छ । कर्णाली सरकारले राउटे समुदायले सामना गरिरहेका विभिन्न समस्या र चुनौती पहिचान गर्नेछ ।
