काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । बिहीबार न्यायाधीशहरु डा। कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले काठमाडौं विश्वविद्यालय काभ्रे र चिकित्सा शिक्षा आयोग, भक्तपुरका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । गत २०८० चैत्र १२ गते सर्वोच्च अदालतले पूर्ण पाठको फैसला गरेको थियो सोही फैसला बिहीबार अदालतले सार्वजनिक गरेको हो ।
यस वर्षको शैक्षिक सत्र सुरू हुनुअघि एमबीबीएस विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने गरी सम्बन्धन दिन फैसलासँगै १५ दिनभित्र चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयले यसवारेमा निर्णय गरिसक्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । । सर्वोच्च अदालतले १५ दिनको समयसीमा निर्धारण गर्दै १३ वर्षअघि सरकारबाट तोकिएको मापदण्डको पालना पनि गराउन समेत निर्देशन दिएको छ । सरकारले गत २०६८ , २४ चैत गते मेडिकल कलेजहरुको मापदण्ड र शर्त निर्धारण गरेको थियो ।
२०७३ मंसीर महिनामा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गरेको स्थलगत निरिक्षण, काठमाडौं विश्वविद्यालयको निरिक्षण टोलीले तोकेको काम पुरा समेत निर्देशन दिदैँ न्यायाधीशहरु चुडाल र सुवेदीको इजलासले चिकित्सा क्षेत्र सुधारका बहानामा वर्षौदेखि ठूलो धनराशी लगानी गरी सम्बन्धनका लागि लागेको संस्थालाई निषेध गर्न नहुने जनाइएको छ । २०७५ मा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुनुअघि विश्वविद्यालयहरुलाई नै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने अधिकार थियो । मापदण्ड पूरा नगरेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने भन्दै डा गोविन्द केसीले आमरण अनशन गर्दै आएका छन् ।
बिएण्डसीले १५ फागुन, २०७३ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन तथा सम्बन्धन स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरेको थियो । पछि चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि सम्बन्धनका लागि भन्दै फागुन २०७६ मा आयोगमा निवेदन दिएको थियो । चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा। श्रीकृष्ण गिरीले आयोगले अध्ययन गरेर मनसायपत्र नवीकरण नभएको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने जवाफ दिएको जानकारी दिए । आयोग गठन हुनुअघि आसयपत्र लिएका र पूर्वाधार तयार गरेका प्रस्तावित कलेजहरुको हकमा आयोगले पुरानै मापदण्ड अनुसार निर्णय गर्न पाउथ्यो । तर आयोगले आशयपत्र नविकरण नभएको भन्दै बी एण्ड सीको निवेदन अघि बढाएन ।
आफूले सबै पूर्वाधार तयार गर्दा पनि सम्बन्धन नपाएको भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यही रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले रिट जारी गरेको हो । पहिले नै आशयपत्र लिएर लगानी गरेको मेडिकल कलेजको हकमा पछि बन्ने कानूनका बन्देजात्मक व्यवस्थाबाट निषेध गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धन दिन निर्देशन दिएको हो ।
