काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको उमेर हद ६५ वर्ष हटाउने गरी भएको संशोधन मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ताहरु प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले आइतबार सर्वोच्चमा उमेर हद कायम राख्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले उक्त मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
