काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरी विदेशमा लुकाइएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न सरकारको सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सिंगापुर, अमेरिका, युरोप लगायतका देशहरूमा लुकाइएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न दोस्रो पक्ष सहमत भए पनि नेपाल सरकारले आवश्यक पहल नगरेको दाबी गरेका छन् ।
राईले भ्रष्टाचार अब देशभित्र मात्र सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको उल्लेख गर्दै, ठूला कारोबारहरूको डिलिङ सिंगापुर, हङकङ र युएईमा हुने गरेकाले प्रमाण सङ्कलनमा समस्या पर्ने गरेको बताए। उनले सरकारलाई पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारी गर्न आग्रह गरे, जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउनेछ।
अख्तियार प्रमुखले भ्रष्टाचारको स्वरूप परिवर्तन भई सार्वजनिक पदधारी नभएका व्यक्तिहरूले पनि अनौपचारिक रूपमा लेनदेन गर्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै, यस्तो कार्यलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। उनले अनुचित कार्यलाई पनि भ्रष्टाचारको रूपमा परिभाषित गरी अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
राईले सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी र संरचनात्मक सुधार गर्न आग्रह गर्दै, संसदबाट पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी समझदारीहरू अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबै तहका सरकार र नागरिकहरूको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
