कार्की आयोगले दोषी पत्ता लगाई कार्यबाही गर्न सक्ला?
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा २३ भदौमा राज्यबाट भएको दमन र २४ भदौमा प्रदर्शनका क्रममा भएका अराजक क्रियाकलापबारे छानबिन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।
आयोगले ३ महिनाको कार्यावधि पाएको छ भने प्रदर्शनमा भएको दमनको घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाई त्यसमा संलग्नहरूको भूमिका किटान र दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ तर आयोगले दोषी पत्तालगाई कारबाही गर्न सक्ने बारेमा भने पुर्णरुपमा विश्वास गर्न सकिने ठाँउ भने छैन ।
सार्वजनिक महत्वको कुनै कुरामा जाँचबुझ गर्न सरकारले आयोग गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२३ अन्तर्गत रहेर आयोग गठन भएको हो । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२३ को दफा ४ मा रहेको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत आयोगलाई कुनै व्यक्तिलाई बयान लिन बोलाउने वा लिखत पेस गर्न आदेश दिने तथा कुनै सरकारी कार्यालय वा अदालतबाट लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउनेसम्मको अधिकार दिइएको हुन्छ । जुन अधिकार अदालतसँग मात्र हुन्छ ।
तर, आयोग बन्नासाथ दोषीमाथि कारबाही भइहाल्छ भन्ने भने हुँदैन । यस्ता आयोगले कुनै पनि घटनाको सत्यतथ्य र प्रमाण खोजी गरेर त्यसमा संलग्न हुनेहरूमाथि कारबाही सिफारिससम्म मात्र गर्न सक्छ । कारबाही नै गर्ने जिम्मा भने सरकारकै रहन्छ । यदि सरकारले कारबाही गर्न चाहेन भने आयोगका प्रतिवेदनलाई अन्देखा गरेर थन्क्याउन पनि सक्छ । हालसम्म बनेका करिब दर्जन यस्ता आयोगका प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
२०४६ को मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन, २०६२–६३ को रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन, २०८० मा बनेको ६१ किलो सुन प्रकरणको डिल्लीराज आचार्य आयोगको प्रतिवेदन, सहकारीको समस्या समाधानका लागि २०७० सालमा बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगकै प्रतिवेदन तथा मधेस आन्दोलनमा गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन त्यसै थन्किएका छन् । कतिपय प्रतिवेदन त सार्वजनिक पनि भएका छैनन् ।