सम्पादकीय
अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आउन आजका मितिले मात्र ३० दिन बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनको तयारी पुरा गरीसकेको छ । तर सरकारले भने चुनावी वातावरण नबनाउँदा निर्वाचन कस्तो रुपमा सम्पन्न हुने हो या बिथोलिने हो भनेर चुनावमा भाग लिने राजनीतिक दल र आम मतदातामा शंसय कायमै छ । जसले गर्दा निर्धक्क भएर मतदान गर्न जान पनि मतदातालाई भय हुने बुझिँदैछ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ‘मतदाता, दल, उम्मेदवार निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी सहित सरोकारवाला सबैको सुरक्षाका लागि भरपर्दो व्यवस्था हुन्छ र आपराधिक तथा निर्वाचन विरोधी गतिविधिमाथि शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्वन गरिन्छ’ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि जेनजी आन्दोलनका क्रममा भाद्र २४ गते भगाइएका कैदीबन्दी र लुटिएका हतियार नियन्त्रणमा लिन नसकिएको वा सरकारले नियन्त्रणमा लिएको जानकारी नदिएको हुँदा तिनैबाट असुरक्षा हुन सक्ने दल र मतदातामा डर छ । सरकारले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन भयमुक्त रुपमा सम्पन्न गरी जन निर्वाचित सरकारलाई सत्ताको तालाचाबी बुझाउनुपर्ने प्रमुख दायित्व रहेको छ ।
दर्जनौं चुनौतीका बीच पनि सरकारको हिम्मत र निर्वाचन आयोगको यो तयारीले अब लगभग चुनाव हुन पक्का गर्नु गर्वको कुरा हो । तर पूर्णसुरक्षा ग्यारेन्टी भने हुन नसक्नुमा सरकारको कमजोरी देखिन्छ । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वाभिमानको रक्षा समर्पणबाट हुन सक्दैन भन्ने कुराको हेक्का सरकारले राख्न सक्नुपर्दछ । भगाइएका कैदीबन्दी र लुटिएका हतियार कहाँ छन् भन्ने कुरा सरकारलाई भन्दा पनि कैदीबन्दी लुकेका र हतियार लुकाइएका स्थानका सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई बढी थाहा हुन्छ । उनीहरुले गोप्य सुराकी सरकार वा सुरक्षा निकायलाई दिने हो भने समस्याको समाधान हुन ढिलो हुने थिएन । यसमा सम्बन्धित स्थानका व्यक्तिहरु पनि चुकेका छन् । सरकारकै मात्र भरपर्दा हतियार लुट्ने र जेल तोडेर भाग्नेहरुले उन्मुक्ति पाईरहेका छन् । हरेक कुरामा सरकारकै भरपर्ने हामी नेपालीहरुको बानीले पनि मुलुक समृद्ध हुनबाट पछि परेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
