काठमाण्डौ,गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ र २४ को घटना राज्यसंयन्त्र निकम्बापन र असफलताका कारण भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोगले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन, कार्यपालिकाको बनावट सुधार, सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउने प्रावधान हटाउन र संवैधानिक इजलासको व्यवस्था परिमार्जन गर्न सुझाव पनि दिएको छ।
उहाँले न्यायपालिकाको राजनीतिकरण, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवा सुधार, सेना प्रहरी संरचनागत सुधार र सञ्चार क्षेत्रको मापदण्ड विकास गर्न सिफारिस गरेको छ।साथै गत भदौ २३ र २४ गतेको जस्तो भटना नदोहोर्रयाउन समेत आग्रह गरेको छ ।
राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यता र सत्तामुखी सोच अनि भ्रष्टाचारलाई जेनजी आन्दोलनको मुख्य कारणको रुपमा औल्याउँदै आयोगले शासकीय सुधारका सुझावहरु समेटेर आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
समानुपातिक र प्रत्यक्षको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली तथा नेपाली समाजको बनावटले कुनै पनि दलको बहुमत आउन नसक्ने भन्दै आयोगले त्यसतर्फ पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको केही दिनअघि आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम स्वरुप दिएको आयोगले त्यसपछिको नतिजाको विश्लेषण भने गरेको देखिँदैन । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको आलोचना भइरहेका बेला रास्वपाले २१ फागुनको निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइको बहुमत पाइसकेको छ । उसले आफ्नो सुझावमा ‘समानुपातिक प्रणालीले गर्दा बहुमतको स्थायी सरकार आउने सम्भावना नभएको’ भन्दै विकल्प सोच्नुपर्ने भनेको छ ।
एउटै व्यक्ति बारम्बार सत्तामा पुग्ने अभ्यासबारे प्रश्नः
आयोगले एउटै व्यक्ति बारम्बार सत्ताको नेतृत्वमा रहने विगतको अभ्यासमाथि पनि प्रश्न गरेको छ ।
पञ्चायती व्यवस्थापछिका केही नेताहरु बारम्बार प्रधानमन्त्री बनेको तर मुलुकका समस्या सुधार्न नसकेको भन्दै उसले बारम्बार सत्तामा पुग्ने अभ्यासवारे नीतिगत सम्बोधन हुनुपर्ने औंल्याएको हो ।
राजनीतिक नेतृत्वको तडकभडकयुक्त शैली अनि नीतिगत निर्णय र भ्रष्टाचारले एकपछि अर्को सरकार असफल भएको भन्दै सुधारको सुझाव दिएको छ ।
निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको अनि निर्वाचनका दौरान बुथ कब्जा, फर्जी मत हाल्ने जस्ता अपराध बढ्ने गरेको भन्दै सुधारको सुझाव पनि दिएको छ । त्यसै गरी आयोगलेअपूरो सूचना, समन्वय अभाव सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउने प्रावधान हटाउन सुझाव पनि दिएको छ ।
उसले सांसदहरुलाई कार्यपालिकामा जान निरुत्साहन गर्नुपर्ने नीति बनाउन सुझाव दिएको हो । सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउने प्रावधान हटाएर उनीहरुलाई कानून निर्माणमा मात्रै केन्द्रित गर्नुपर्ने भनेको छ ।
जाँचबुझ आयोगले कानून निर्माणमा भएको ढिलाइमाथि पनि प्रश्न उठाएको देखिन्छ । सांसदहरुको मापदण्ड नबनेको भन्दै आयोगले जस्तोसुकै क्षमताको व्यक्ति पनि सांसद हुने अभ्यासले विकृति थपेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
संसदीय समितिको कामकारबाहीमा पनि प्रश्नः
संसदीय समितिको कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको र औपचारिक मात्रै भएको भन्दै आयोगले सांसदहरुलाई कानून निर्माणमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिएको छ । अनि अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा कानून निर्माण गर्नुपर्ने भनेको छ ।
कानून निर्माणका दौरान स्वार्थ समूहहरु हाबी हुनेगरेको भन्दै आयोगले उसले कानून निर्माणमा ह्विप लगाउन नहुने र गोप्य मतदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको देखिन्छ ।
संवैधानिक इजलास सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न सुझावः
देशभरका न्यायपालिकामा करिब डेढ लाख मुद्दा विचाराधिन छन् । करिव २८ हजार त सर्वोच्च अदालतमा छन् । आयोगले न्यायपालिकाको अति राजनीतिकरण र खर्चिलो न्यायप्रणालीलाई पनि जेनजी आन्दोलनको एउटा कारक मानेको छ ।
५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तीको विवाद फैसलालाई उदाहरण दिँदै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको हो ।
संवैधानिक इजलासको बनावटलाई त्रुटीपूर्ण भन्दै आयोगले ५ जना न्यायाधीशमा राय बाझिए ३ जनाले दिने निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने भनेको हो
आयोगले ढिलो न्याय र न्यायालयमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपलाई जनविश्वास घट्नुको कारण मानेको छ ।
राजनीतिक भागबण्डाबाट संवैधानिक निकायमा नियुक्तिहरु चलिरहेको भन्दै आयोगले त्यसमा परीक्षा प्रणाली अपनाउन सुझाव दिएको छ ।
