काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसन ले बुधबार सार्वजनिक भएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनप्रति असहमतिजनाउदै एक समिति बनाएरअध्ययन गर्ने जनाएको छ ।
सञ्चारमाध्यममार्फत अनौपचारिक रूपमा प्रतिवेदन बाहिरिएपछि बसेको बारको आकस्मिक बैठकले स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानून व्यवसाय तथा अदालतसँग सम्बन्धित विषयमा गरिएको टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
बारका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रका अनुसार प्रतिवेदनमा ‘सर्वोच्च अदालत का सबै न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले संविधान र कानून आफैं संशोधन गर्न सक्नुपर्छ’ भन्ने वाक्यांश समावेश गरिएको छ, जसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको छ ।
उनले प्रतिवेदनमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल मर्म र भावना विपरीत विषयवस्तु समावेश गरिएको, अदालतका फैसलामाथि आत्मपरक तथा मनोगत ढंगले टिप्पणी गरिएको आरोप लगाए । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमार्फत औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको बार अध्यक्ष मिश्रले जानकारी दिएका छन् ।
