काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारी विज्ञापन निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई नदिने निर्णय र परिपत्र खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन सुरु गरेको छ । दबाबमूलक अभियानको पहिलो दिन महासंघ केन्द्रीय समितिले तय गरेको कार्यक्रमअनुसार महासंघका प्रदेश समितिहरूले सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिएको महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कोसीबाहेक ६ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले महासंघको मागप्रति सकारात्मक जबाफ दिएका छन् । कोसी प्रदेश समितिका अनुसार कोसीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की मातृशोकमा रहेकाले बुधबार भेट हुन सकेन । कार्कीसँग केही दिनमै भेटेर निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिइने महासंघले जनाएको छ । मधेसका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आफू संघीय सरकारको निर्णय र परिपत्र कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा नरहेको र यसबारे मन्त्रिपरिषद्मै छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने प्रतिबद्धता जनाए । मुख्यमन्त्रीले कर्मचारी प्रशासनले अवरोध नगरे केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यस्तै, बाग्मतीका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले संघीय सरकारको निर्णय र परिपत्र कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए । महासंघ प्रदेश समितिसँगको भेटमा उनले संविधान र लोकतन्त्रको भावनाअनुसार निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर जानुपर्ने बताउँदै निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नरोक्न आफूले प्रमुख सचिवलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । उनले परिपत्रबारे आफूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेन सँग पनि असन्तुष्टि जनाएको जानकारी दिए । यसैगरी, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि संघीय सरकारको परिपत्रबारे असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नो प्रदेश सरकारबाट विज्ञापन वितरणमा कुनै विभेद नहुने जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेश समितिका अनुसार मुख्यमन्त्री पाण्डेले यसबारे प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमै छलफल गरिने पनि बताए ।
त्यस्तै, महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिका अनुसार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पनि प्रदेश सरकारले विज्ञापनमा कुनै विभेद नगर्ने जानकारी दिएका छन् । संघीय सरकारको परिपत्रले प्रदेश सरकारको स्वीकृत बजेट र कार्यक्रम प्रभावित नहुने उनले स्पष्ट पारे । त्यसैगरी, कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संविधानले प्रत्याभूत गरेको ३ तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र र कानुनको अधीनमा रही प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यमहरूलाई विभेद नगर्ने जानकारी दिएका थिए ।
यस्तै, सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गरेरै सञ्चारमाध्यमलाई विभेद नगर्ने र अधिकार संरक्षित हुने व्यवस्था मिलाइने आश्वासन दिएका छन् । महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमल्सिनालाई ज्ञापनपत्र दिँदासमेत सरकार समस्या समाधानमा उदासीन देखिएको भन्दै बुधबारबाट आन्दोलन थालेको हो । आन्दोलनको दोस्रो दिन आज बिहीबार ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्री बालेनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ ।
