काठमाडौँ, वैशाख २९ गते । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक संवादका आधारमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सोमबार पेस भएको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको बहसपत्र राजनीतिक सहमतिमा तयार पार्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा अहिले बहसपत्र तयारीका लागि दलका प्रतिनिधिसमेत रहेको कार्यदलले निरन्तर गृहकार्य गरिरहेको छ ।
राजनीतिक स्तरमा गृहकार्य जारी रहँदा सरकारले समेत संविधान संशोधनलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतासाथ अघि सारेको हो । राष्ट्रपति पौडेलले पेस गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनको साझा विषय पहिचान गरी संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गरिने छ ।”
यस्तै सरकारले अघि सारेका शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीलाई पूर्ण कार्यान्वयनको सुनिश्चितता र निरन्तरताको प्रतिबद्धता पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ । नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि आगामी दशक औसत आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ । नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृङ्खला अन्तर्गत कानुनी र संस्थागत सुधारको नीति सरकारले लिएको छ ।
आर्थिक क्रियाकलापलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारीकरण गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । करको संरचना पुनरवलोकन गरी मध्यम वर्गीय परिवारको बोझ घटाउने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ । विभिन्न देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने, प्रदूषण र पूर्वाधारमा छरिएका शुल्कलाई एकीकृत हरित कर प्रणालीमा रूपान्तरणको नीति पनि सरकारले लिने उल्लेख गरिएको छ
सहकारी संस्थाको नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई सुदृढ पारिने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । समस्याग्रस्त सहकारीमा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने पनि नीति कार्यक्रममा जनाइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूर्ण पालना गर्दै जोखिम न्यूनीकरणका लागि नियमन, सुपरिवेक्षण र अभियोजन प्रणाली लागु गरिने पनि राष्ट्रपतिद्वारा संसद्मा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ
धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने पनि नीति कार्यक्रममा समावेश छ । पूर्वाधार वित्त पोषणको मोडेल सरकारले अघि सारेको छ । जसका लागि वैकल्पिक वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालनको नीति सरकारले लिएको छ । रूपान्तरणकारी आयोजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र समयसीमामा कडाइ नीति सरकारले लिएको छ ।
सार्वजनिक खर्चमा सुधार, सार्वजनिक संस्थान वर्गीकरणको नीति पनि सरकारले लिएको छ । संस्थानहरूको वर्गीकरण तथा आपसमा गाभ्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने तथा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिने कार्यक्रम पनि सरकारले अघि सारेको छ । यसले विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनमा सहज हुने सरकारको विश्वास छ ।
लगानी एक्सप्रेस नीति
नीति कार्यक्रममा सरकारले व्यवसाय दर्तादेखि अनुमतिसम्मका लागि समय तोक्ने नीति लिएको छ । जसलाई लगानी एक्सप्रेसको नारा दिइएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा साझा पूर्वाधारसहितको औद्योगिक ग्राम स्थापनाको नीति पनि सरकारले लिएको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लगानी एक्सप्रेस नीति लागु गरिने छ । विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी स्वचालित मार्ग विस्तार गरिने छ । नेपाल सरकारले तोकेभन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई नेपाल लगानी भिसा उपलब्ध गराइने छ ।”
ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन र कृषिलाई सम्मानजनक र उद्यमशील पेसाका रूपमा स्थापित गर्न बहुपक्षीय लगानी प्रवर्धनको नीति सरकारले लिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कृषि कम्पनी र सञ्जाल स्थापना गरी उत्पादनपछिको क्षति न्यूनीकरण र आपूर्तिलाई सुदृढ बनाउने पनि सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नीति कार्यक्रममा भनिएको छ, “आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको नाप नक्सा गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । भूमिको स्वामित्व र उपयोगबिच सन्तुलन कायम हुने गरी असुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्ने, भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सुरक्षित र उचित बसोबास व्यवस्थापन गरिने छ ।”
विप्रेषण–लगानी मिलान कोष सञ्चालन
औद्योगिक नीति, २०६७ परिमार्जन गरी नयाँ राष्ट्रिय औद्योगिक नीति तर्जुमा गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलमूलक बनाइने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्न विप्रेषण–लगानी मिलान कोष सञ्चालन गरिने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै लैङ्गिक हिंसामा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै मानव बेचबिखनमुक्त समाज निर्माणको नीति सरकारले लिएको छ । हिंसा पीडितकेन्द्रित सेवा प्रणाली सुदृढ गरी उद्धार, कानुनी सहायता, पुनस्र्थापना र सामाजिक पुनः एकीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दोहोरोपन न्यूनीकरण र सेवा प्रवाहमा एकरूपताको लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वयको नीति सरकारले लिएको छ ।
विद्युतीय मास ट्रान्जिट प्रणाली विकास गर्दै सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो बनाउने सरकारको कार्यक्रममा जनाइएको छ । पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउने, सार्वजनिक यातायात तथा सडकसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्ने, ठुला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सुधारिएको ठेक्का प्रणाली र इन्जिनियरिङ मापदण्डको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति पनि सरकारको छ । सडक, रेल, जल, रोपवे र हवाई यातायातलाई समेट्ने एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार पार्ने पनि सरकारको प्रतिबद्धता छ ।
