काठमाडौं । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले केही दिनअघि ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनले सार्वजनिक वित्तिय अनुशासन कमजोर भएका कारण बेरुजुको चाङ बढेको हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएको छ । जुन गाउँको मुखिया उहि बाटो…….वा भन्ने नेपाली उखान झैं नीति निर्माण गर्ने अर्थ मन्त्रालयमै सबैभन्दा बढी बेरुजुको चाङ देखिएको छ । महालेखा कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ७ खर्ब, ५५ अर्ब बेरुजु भएको र त्यस्तो बेरुजु तिनै तह संघीय, प्रदेश र स्थानीयमा भएको औंल्याएको छ ।
सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार संघीय तहमा आ.व. २०८१÷०८२ मा ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष २०८०÷०८१ मा ३ खर्ब २५ अर्ब ४ करोड ८७ लाख थियो ।
त्यसैगरी प्रदेश तहमा २०८०÷०८१ को बाँकी २८ अर्ब ७४ करोड ३ लाख र आ।व २०८१÷०८२ मा थपिएको ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहमा आ .व. २०८०÷०८१ सम्मको बाँकी २ खर्ब १ अर्ब ४२ करोड ४९ ला भएको र आ।व।२०८१÷०८२ मा १९ अर्ब ७ करोड ७७ लाख थपिएको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनका कारण १७९ कार्यालय तथा निकायले करिब एक खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परिक्षण हुन नसकेको जनाएको छ ।
महालेखा परिक्षक तोयम रायाका अनुसार गत वर्षसम्मको बेरुजु मध्ये यस प्रतिवेदन अवधिमा ६६ खर्ब ११ करोड सम्परिक्षण तथा समायोजन भई, बाँकी बेरुजु तथा चालु वर्षको समेत अध्यावधिक बेरुजु सात खर्ब, ५५ अर्ब, १७ करोड पुगेको छ । यस अवधिा विगतको बेरुजुको सम्परिक्षण र यस वर्ष औंल्याएको बेहोराको फस्र्यौटबाट १४ अर्ब ६३ करोड असुल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उहाँले लेखा परिक्षणको सुझाव बमोजिम विभिन्न नीतिगत, कानूनी तथा प्रणालीगत सुधारहरु भएको बताउनुभयो ।
वित्तीय अनुशासनमा सुधार ल्याउन सरकारलाई सुझाव झण्डै एक वर्ष देश चल्ने रकम बेरुजु देखिएपछि महालेखाले वित्तीय अनुशासनमा सुधार ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । महालेखाले राजव छुटमा प्रश्न उठाउँदै बेरुजु फस्र्यौट प्रक्रिया, प्रभावकारी बनाउने, अभिलेख व्यवस्थापनमा सुधार गर्न र आर्थिक अनुशासन कडाइका साथ लागु गर्न प्रतिवेदन मार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा यति धेरै बेरुजु देखिनु विडम्बना भएको भन्दै बेरुजु फस्र्यौट गर्ने तर्फ लाग्नुपर्ने अर्थ विज्ञहरु बताउने गर्दछन् । बेरुजु फस्र्यौट गर्दै मुलुकको आयस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।
सरकारले खर्चमा मितव्यीता अपनाउनुपर्ने साविकको २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ वटामा कायम गरेको छ । यसबाट करिब २५ हजार दरबन्दी कटौती हुने भएका छन् । यता दरबन्दी कटौती गर्ने, उता बेरुजु बढी रहन दिने हो भने मन्त्रालय घटाउनुको पनि कुनै अर्थ नहुने अर्थ विज्ञहरुले भनेका छन् ।
