नेपालको ३३ औं प्रधान न्यायाधीशमा डा. मनोज कुमार शर्मा, पदको अधिकतम सदुपयोग गर्न पाउने काठमाडौँ, जेठ ६ गते । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा ३३ औँ प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नुभएको हो । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको व्यवस्था छ । अनुमोदनलगत्तै शर्माको नियुक्ति भएको हो । उहाँले मङ्गलबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई पदभार समाल्नुभएको छ । सर्वोच्चमा कार्यरत न्यायाधीशमध्ये रोलक्रमको चौथो नम्बरमा रहनुभएका शर्मालाई संवैधानिक परिषद्को बैठकले वैशाख २४ गते प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । वरिष्ठतामा न्यायाधीश शर्माभन्दा अगाडि तीन जना हुनुहुन्थ्यो । कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, वरिष्ठतम न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल शर्माभन्दा अघि हुनुहुन्थ्यो । वरिष्ठताक्रम पालना नभएकोमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले निर्णयमा फरक मत लेख्नुभएको थियो । प्रधान न्यायाधीशका रूपमा संविधानले तोकेको छ वर्षको कार्यावधि शर्मासँग छ । उहाँ उमेरदारी भएका कारण पदको अधिकतम समय पूरा गरेर अवकाश हुनुहुने छ । हालसम्मका अधिकांश प्रधान न्यायाधीश ६५ बर्से उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदै आएका छन् । २०२७ असार ४ गते पर्सामा जन्मिनुभएका शर्माले प्रधान न्यायाधीशमा छबर्से कार्यकाल पूरा गरेर २०८९ जेठ ४ गते अवकाश पाउनुहुने छ । शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको थियो । २०७० जेठ २७ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त भई शर्माले २०७२ मङ्सिर २६ गतेसम्म काम गर्नुभएको थियो । २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संविधान र त्यसपछि तर्जुमा कानुनले समेत अतिरिक्त न्यायाधीशको पद बचाऊ नगरेपछि शर्मा अतिरिक्तबाटै बिदा हुनुभएको थियो । संवैधानिक एवम् कानुन सुधारको प्रतिबद्धताः संसदीय सुनुवाइका क्रममा शर्माले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको कार्यबोझ घटाउन संवैधानिक एवम् कानुन सुधारका लागि सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने बताउनुभएको छ । यस्तै अदालतहरूको क्षेत्राधिकार पुनरवलोकनमा पनि उहाँको प्रतिबद्धता छ । अदालतहरूको अधिकारक्षेत्र पुनरवलोकन, विशिष्टीकृत अदालतको संरचना परिवर्तनलगायतमा सुझाव दिन एक महिनाभित्र उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठनको प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभएको छ । न्यायाधीशहरूलाई प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय समितिमा नराख्ने गरी सर्वोच्च अदालतको नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने पनि उहाँको प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । कार्यबोझका आधारमा न्यायिक क्षेत्रमा जनशक्तिको व्यवस्था मिलान गर्नुपर्ने पनि उहाँको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । फैसला कार्यान्वयनलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने पनि उहाँको प्राथमिकतामा छ । न्यायाधीश नियुक्तिलाई योग्यता प्रणालीमा आधारित बनाउने शर्माको प्रतिबद्धता छ । नियुक्तिलाई विवादरहित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने उहाँको प्रतिबद्धता छ । उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र सेवारत अधिकृतलाई प्राथमिकता दिने तथा सर्वोच्चमा विज्ञता माग हुने अवस्थामा बाहेक उच्च अदालतकै न्यायाधीशबाट नियुक्त गर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । उहाँको प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, “विषयगत विज्ञता माग हुने अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक सामान्यतः सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट गरिने छ ।” मुद्दाको दर्तादेखि फैसला लेखनसम्मको चरणलाई सूचना प्रणाली प्रविष्ट गर्ने कार्य एक वर्षभित्र गरिसक्ने प्रतिबद्धता शर्माले गर्नुभएको छ । मिसिल कागज आफूलाई पायक पर्ने जुनसुकै अदालतमा प्रमाणित गरी लिनसक्ने व्यवस्था गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । पूर्वाधार निर्माण र करसँग सम्बन्धित विवाद हेर्ने गरी अदालतमा छुट्टै इजलास सञ्चालन गर्नेलगायतका प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता पनि शर्माले जनाउनुभएको छ । कार्यसम्पादन चौमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धतासमेत शर्माले सुनुवाइका क्रममा जनाउनुभयो । सांसदका प्रश्नमा शर्माको जवाफः संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै शर्माले प्रविधिमैत्री अदालतले न्यायमा ढिलाइको अन्त्य र पहुँच स्थापित गर्ने बताउनुभयो । प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति संविधानले बढुवाका रूपमा नलिई नियुक्तिका रूपमा लिएकाले वरिष्ठताको प्रश्न बलियो आधार नभएको उहाँको भनाइ छ । संवैधानिक निकायले गरेको नियुक्ति सिफारिसमा आफ्नो कुनै टिप्पणी नभएको पनि उहाँको भनाइ थियो । तोकिएको अवधि पूरा गरेर न्यायाधीशमा नियुक्त भएकाले आफूलाई ‘नेपोबेबी’ का रूपमा आरोपित गर्नुको अर्थ नभएको उहाँले बताउनुभयो । अरूले बनाउने स्वतन्त्र धारणामा आफ्नो कुनै जवाफ नभएको उहाँको भनाइ थियो । आफ्नो योग्यता र क्षमतामा कुनै प्रश्न नरहेको र पारिवारिक नाता भएकै कारण कुनै पदमा नियुक्ति पाउनु हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था र न्यायिक मान्यतासमेत नरहेको शर्माको प्रस्टोक्ति छ । न्यायमा पहुँच विस्तारका लागि वैतनिक कानुन व्यवसायीको सेवा, प्रोबोनो सेवालगायतलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो । आफ्नो सिफारिसविरुद्धको रिट दर्ता नभएको सम्बन्धमा आफूले कुनै टिप्पणी नगर्ने उहाँको भनाइ छ । अदालतमा न्यायाधीशभित्र कुनै पनि गुटबन्दी नरहेको पनि शर्माको भनाइ थियो ।