१० जेठ, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले फिर्केखोलाको खोलाघर सीमा भित्र बनेका संरचना हटाउन आज आइतबार एकसाथ तीन ठाउँबाट डोजर चलाउने भएको छ । वर्षौंदेखि विवाद र राजनीतिक मुद्दा बनेको फिर्केको संरचना हटाउने विषयलाई महानगरले यसपटक खोलाभित्र बनेका संरचना हटाएर करिडोर बनाउने अभियान थाल्ने भएको हो ।
पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य र सम्बन्धित वडाध्यक्षका नेतृत्वमा बिहान १० बजेदेखि फिर्के खोलाका ३ ठाउँबाट एकसाथ डोजर लगाइने महानगरले जनाएको छ ।महानगरका अनुसार एउटा डोजरले वडा नम्बर २ र १८ को सिमाना अँधेरी कुनादेखि संरचना भत्काउन सुरु गरी वडा वडा नम्बर ४ तर्फ आउने छ । अर्को डोजरले वडा नम्बर ४ र ५ को सिमाना फिर्केपुल बूढानीलकण्ठ मन्दिरदेखि भत्काउन सुरु गरी वडा नम्बर ५ र ८ तर्फ आउने छ । अर्को एक डोजर वडा नम्बर ७ र ८ को सिमाना जिरोकिमीस्थित लायन्सको भवनबाट भत्काउँदै वडा नम्बर ६ तर्फ आउने छ ।
२०८० साल असारमा गरिएको फिर्के खोला नापजाँच प्रतिवेदनअनुसार खोलाघरमा निर्माण भएका सबै प्रकृतिका संरचनाहरु हटाउन लागिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार खोला घरभित्र १६० वटा संरचना पर्छन् । खोलाघरमा संरचना निर्माण गर्नेमा प्रदेश प्रहरीकै कार्यालयलगायत सरकारी कार्यालय, समाजघरदेखि व्यक्तिका घरसम्म पर्छन्।
पोखरा महानगरले जेठ ३ गते पछिल्लो पटक सम्पूर्ण स्थायी तथा अस्थायी संरचनाहरू जेठ ९ गतेभित्र आफैँ हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । त्यो समयावधि सकिएलगत्तै आइतबारबाट संरचना हटाउने भएको हो ।
फिर्केको संरचना हटाउन सम्बन्धित वडाध्यक्षहरुले पनि सहजीकरण गरेको वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीले बताए । महानगरले डोजर चलाउने सूचना जारी गरेसँगै फिर्के खोलाभित्र बनेका फोटो ग्राफर संघ, लायन्स क्लब र केही स्थानीयले संरचना आफैं पनि हटाएका थिए ।
महानगरपालिकाका अनुसार वडा नम्बर १८ को अँधेरीकुनादेखि सुरु भई वडा नम्बर २, ४, ५, ७, ८, १७ हुँदै वडा नम्बर ६ गाईघाट पुगेर फेवातालमा मिसिने फिर्केखोलाको क्षेत्र अतिक्रमण गरी भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन् । खोलामै संरचना बनाउनेदेखि सेफ्टिक ट्याङ्की नै मिसाउने र यही खोलाबाट बर्सेनि ढल फेवातालमा गएर मिसिँदा दुर्घन्धित र पुरिने कामसमेत हुँदै आएको छ ।
यसअघिका मेयर मानबहादुर जिसीले पनि फिर्केखोलामा डोजर लगाउने अभियान थालेका थिए । २०७५ साल असार १ गते मेयर जिसी आफैंले डोजर चलाउँदा पत्रकारसहित ५ जना घाइतेसमेत बनेका थिए ।
यो घटनासँगै मानबहादुरको पालामा फिर्केखोलाका संरचना हटाउने अभियानेले निकासै पाएन तर चर्चा र विवादको केन्द्रमा भने सधैं रह्यो ।
धनराज आचार्य मेयर भएर आएपछि प्राविधिक टोलीसहित नापजाँच गरिएको थियो । २०८० कात्तिक १० गते ती संरचनाहरू हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । यो सूचनाविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर भएको थियो । तर, उच्च अदालतले महानगरको सूचनाउपर उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी गर्न नपर्ने महानगरको कदमलाई सदर गर्ने फैसला गरेपछि महानगरलाई अतिक्रमण हटाउने कानुनी बाटो खुलेको हो ।
अदालतको आदेश र महानगरले गत वैशाख ४ गते जारी गरेको सूचनालाई समेत आधार मान्दै जेठ ६ अन्तिम सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो ।
जारी भएको ३५ दिने सूचनाको म्याद जेठ ८ गते सकिएको थियो । त्योभन्दा अगाडि ६ गते नै मेयर आचार्यले ९ गतेभित्र सुकुम्बासी र त्यहाँका बसोबासीलाई कागजातसहित विवरण पेश गर्न समय दिएका थिए ।
