काठमाडौं । विपक्षी दलहरूको निरन्तर दबाब र मागपछि आइतबार संसद्मा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सीमा विवादका विषयमा दिएको एउटा अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा भाग लिँदै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको बताएपछि संसद्मा नयाँ बहस र विवाद सिर्जना भएको हो ।
सीमा सुरक्षा र छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धबारे विपक्षी सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘म प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ, भारतले मात्र होइन नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ ।’ यद्यपी उनले नेपालले कहाँ कहाँ भारतको भूमि नेपालले मिचेको छ भन्ने चाहीँ खुलाएनन् ।
मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको पदमा रहेका व्यक्तिले संसद्को रोष्टमबाटै बिना कुनै आधिकारिक तथ्य यस्तो गम्भीर अभिव्यक्ति दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरूले तत्कालै यसको कडा प्रतिवाद गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति नियमापत्ति जनाउँदै सरकारसँग तत्काल स्पष्टीकरण माग गरेकी छन् । दुई देशबीचको संवेदनशील सीमा मामिलामा देशको प्रधानमन्त्रीले के आधारमा यस्तो बोलेको भन्दै उनले तथ्य सार्वजनिक गर्न चुनौती दिइन् ।
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालको तर्फबाट पनि भारतको भूमि मिचिएको रहेछ’ भन्नुभयो । यो अत्यन्तै संवेदनशील र गम्भीर विषय हो । नेपालले कहाँनेर भारतको भूमि मिचेको हो, यसबारे छिटोभन्दा छिटो संसद्लाई तथ्यसहित अवगत गराइयोस्,’ थापाले भनिन् ।
उनले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति आधारहीन भए संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग समेत गरिन् । ‘प्रधानमन्त्रीले दुई देशको सीमाबारे बोलेको यो विषय सत्य हो भने प्रमाणसहित राखिनुप¥यो, होइन भने यसले मुलुकको सार्वभौमिकता र कूटनीतिमा गम्भीर असर पु¥याउने भएकाले तत्काल संसद्को रेकर्डबाट हटाइयोस्,’ थापाले थपिन् ।
प्रधानमन्त्री जस्तो देशको सर्वोच्च र गरिमामय कार्यकारी पदमा बसेको व्यक्तिले संसद्को रोष्टममा उभिएर कूटनीतिक मर्यादाविपरीत यस्तो राष्ट्रिय संवेदनशीलता जोडिएको विषयमा हल्का टिप्पणी गर्नु कतिको जायज हो भन्ने प्रश्न यतिबेला चौतर्फी रूपमा उठ्न थालेको छ ।
नेपाल र भारतबीच दशकौँदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्तालगायतका क्षेत्रमा सीमा विवाद कायम छ । नेपालले ऐतिहासिक तथ्य र सुगौली सन्धिका आधारमा आफ्ना भुभाग दाबी गर्दै नयाँ नक्सा समेत जारी गरिसकेको पृष्ठभूमिमा, देशकै प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले भारतको भूमि मिचेको’ भन्नुले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक अडान कमजोर हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ ।
कुनै पनि देशको सीमा सम्बन्धी दाबी नापी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्राविधिक सीमा कार्यदलको आधिकारिक प्रतिवेदन र ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा तय हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले ‘आफू पदमा आएपछि थाहा पाएको’ भन्दै हचुवाका भरमा यस्तो गम्भीर आरोप देशमाथि नै लगाउनु संसदीय मर्यादा र स्थापित कूटनीतिक मूल्य–मान्यता विपरीत रहेको सांसदहरूको तर्क छ । यसबारे संसद्मा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक जवाफ नआएसम्म सदन अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
