विपक्षी दलहरूले वेल घेराउ, नाराबाजी र धकेलाधकेल गरिरहे, सभामुखले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहे, अवरोधबिच बहुमतबाट पारित गरियो नियमावली
विपक्षी दलहरूको विरोधबिच प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन बहुमतले पारित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाले प्रतिवेदनमाथि परेका संशोधनहरूमा पुनः छलफल गर्न समितिमै पठाउनुपर्ने माग गरे पनि सत्तापक्षले बहुमतबाट पारित गरेको हो ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मस्यौदा समिति सभापति गणेश पराजुलीले मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि दफावार छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावको छलफलमा ३५ संशोधनकर्तासहित विपक्षी दलका सांसदले पनि भाग लिए । त्यसपछि विपक्षी दलहरूले छलफलका लागि समितिमा पठाउन माग गरे ।
विपक्षीका तर्फबाट कांग्रेस प्रमुख सचेतक बासना थापाले पुनः समितिमा लैजान माग गरिन् । तर, सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पहिले नै कार्यसूची तय भएको भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाए । ३५ वटा संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न थाले । यही क्रममा विपक्षी दलहरू वेल घेराउ, नाराबाजी र धकेलाधकेलमा उत्रिए ।
समिति सभापति गणेश पराजुलीमाथि धकेलाधकेल भएर सभाको माहोल बिग्रिएपछि १५ मिनेटका लागि सभामुखले बैठक स्थगित गरे । अर्को बैठकमा पनि विपक्षीले नाराबाजी, वेल घेराउ र धकेलाधकेल जारी राखे । सभामुखले संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिरहे । अन्तिममा समिति सभापति पराजुलीले मस्यौदा प्रतिवेदन पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । नाराबाजीबिच सभाको बहुमतले नियमावली पारित भयो ।
नियमावली संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभाले २४ चैतमा रास्वपा सांसद पराजुलीको नेतृत्वमा मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिले नियमावली संशोधन मस्यौदा प्रतिवेदन ८ वैशाखमा सभामुख अर्याललाई बुझाएको थियो । मस्यौदा समितिमा ओजस्वी शेरचन, खगेन्द्र सुनार, खुस्बु ओली, गजला समिम मिकरानी, तपेश्वर यादव, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, निस्कल राई, बलावती शर्मा, मधु चौलागाईं, यज्ञमणि न्यौपाने, रेखाकुमारी यादव र सुलभ खरेल सदस्य थिए ।
सभापति पराजुलीका अनुसार राष्ट्रपतिसहित संवैधानिक अंगका पदाधिकारीविरुद्ध आउने महाभियोग अर्को सदनले पाँच महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति तथा प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई पाँच महिनाभित्र टुंग्याउने र नसकिएमा आउने प्रतिनिधिसभाका लागि अभिलेखका रूपमा रहने र आवश्यक निर्णय गर्ने व्यवस्था थियो । अब नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको पाँच महिनाभित्र अभिलेख ग्रहण गरी अर्को पाँच महिनाभित्र आवश्यक निर्णय गरिसक्नुपर्ने बाध्य गरिएको छ ।
यसैगरी, संसदीय समितिका निर्देशन सम्बन्धित निकायले ३० दिनभित्र कार्यान्वयन गरेको प्रगति विवरण दिनुपर्ने भनिएको छ । कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भएमा ३० दिनभित्रै पुनरावलोकनका लागि पठाउनुपर्ने र त्यसमा समितिले विचार गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
यसैगरी, संसदीय समितिमा क्यालेन्डर लागू गर्ने र समयसीमा तोकेर विधेयक टुंग्याउने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयक मस्यौदा, टेबुलदेखि पारित नहुँदासम्म कहाँ छ भनेर डिजिटल माध्यमबाट अपडेट दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सांसदहरूलाई विधेयक दर्ता भएपछि पढ्नका लागि पाँच दिनको समय दिइएको छ । यसका लागि दर्ता भएको दुई दिनभित्रै विधेयक पिजन होलमा राख्ने भनिएको छ ।
समितिका प्रतिवेदनहरू सदनले अपनत्व गरेर सम्बन्धित समितिमा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आचरणसम्बन्धी समिति बन्दा प्रतिवेदन सदनले ग्रहण गर्नुका साथै सम्बन्धित सांसदको दललाई पनि पठाउने व्यवस्था गरिएको सभापति पराजुलीले बताए ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारणलगायत बैठकलाई सुव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सभामुखको अध्यक्षतामा रहने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आकार घटेको छ । यसअघि २१ सदस्यीय रहेको समितिलाई १५ सदस्यमा झारिएको हो । समितिमा दलीय आधारमा प्रतिनिधित्व हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले अडियो र भिडियो खिच्न पाउनेछैनन् । यसअघि फोन साइलेन्टमा राख्नुपर्ने, फोनमा कुरा गर्न र रेकर्ड गर्न नहुने उल्लेख भएकोमा अब फोटो खिच्ने, अडियो र भिडियो रेकर्ड गर्न नहुने भनी बैठकमा पालना गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । यसअघि पुस्तक, समाचारपत्र वा अन्य कागजपत्र पढ्न नहुने नियमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्यको आकार घटाइयो
प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारणलगायत बैठकलाई सुव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सभामुखको अध्यक्षतामा रहने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आकार घटेको छ । यसअघि २१ सदस्यीय रहेको समितिलाई १५ सदस्यमा झारिएको हो । समितिमा दलीय आधारमा प्रतिनिधित्व हुन्छ ।
