काठमाडौँ, असार १७ गते । प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले देशलाई समृद्ध बनाउने चाहना तथा जनजीविकामा प्रभावकारी काम गर्न राज्यका तीन अङ्गको कार्यगत एकता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । संसद् दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख अर्यालले देश निर्माणको हुटहुटी र द्रुत गतिमा समृद्ध बनाउने चाहना पूरा गर्न कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका मिल्नुपर्ने बताउनुभएको हो । संविधानको पालना र कानुनी राज्यको परिकल्पनाभित्र रहेर अघि बढ्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले भन्नुभयो, “देश निर्माणको हुटहुटी, देशलाई द्रुत गतिमा समृद्ध बनाउने चाहना तथा जनजीविकाका सवालमा प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने सङ्कल्पलाई सफल बनाउन कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीन वटै अङ्गको स्पिड र स्पिरिट मिल्नु पर्छ भन्ने कुरा मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु । संविधान पालना गर्दै कानुनी राज्यको अवधारणालाई कमजोर हुन नदिई संवैधानिक व्यवस्थाभित्र रहेर अघि बढ्नु पर्छ ।”
सभामुख अर्यालले कम्तीमा पनि अब नेपाल साँच्चिकै बन्यो र बस्नलायक बन्यो भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो । संसद्मा हुने कतिपय मर्यादाका बहसले विकास, सुशासन तथा भ्रष्टाचारका मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेको पनि बताउनुभयो । अघिल्लो पुस्ताले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने अवसर प्रदान गरेको पनि उहाँले स्मरण गर्नुभयो । अघिल्लो पुस्ताको अनुभव र पछिल्लो पुस्ताको प्रविधिमैत्री ज्ञानलाई सँगसँगै लिएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पछिल्लो समय देशको राजनीतिक चरित्रमा परिवर्तन आएको बताउँदै बदलिँदो परिस्थिति अनुसार दृष्टिकोण रूपान्तरित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । संसद् संवादको सर्वोच्च मञ्च भएकाले संसद्मा उठ्ने आवाज प्रतिनिधिहरूको व्यक्तिगत विचार नभई जनताको भावना, आवश्यकता र आकाङ्क्षाको प्रतिविम्बका रूपमा हेरिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । कानुन निर्माण, कार्यपालिकामाथिको निगरानी, बजेट तथा सार्वजनिक नीतिको समीक्षा, जनचासोका विषयहरूको प्रतिनिधित्व र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न संसद् सक्षम हुनुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ ।
संसद्को कार्यशैलीप्रति समीक्षा हुनुपर्ने धारणा पनि अध्यक्ष दाहालले राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले हामीले आफैँप्रति निर्मम भएर प्रश्न सोध्नु पर्छ कि ? के संसद्बाट समयमा नै आवश्यक ऐन कानुन निर्माण हुन सकेका छन् रु के कार्यपालिका संसद्प्रति उत्तरदायी भएको छ ? के माननीय सदस्यहरूले उठाएका जनताका समस्या सम्बोधन भएका छन् ? यी प्रश्नहरूको गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गर्दै त्यसबाट सिकेर अघि बढ्नु नै संसद्को परिपक्वताको परिचय हो । संसदीय बहसलाई तथ्यमा आधारित, मर्यादित, रचनात्मक तथा परिणाममुखी बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।”
संसद्ले विज्ञान तथा प्रविधिमैत्री कानुन निर्माण, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तर्जुमा र डिजिटल सुशासनलाई संस्थागत गर्न अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने पनि अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो । लोकतन्त्रलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउने सशक्त माध्यम संसद् भएकाले डिजिटल संसद्को अवधारणा आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संसद्मा राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयहरूमा व्यापक बहस, सहमति निर्माण र नीति मार्गदर्शन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । राष्ट्रिय सभाले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग संवाद, समन्वय र साझेदारीमा निरन्तर काम गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पछिल्लो समय संसद्को गुणस्तर खस्किँदै गएको जनगुनासो बढेको बताउनुभयो । संसद्को गरिमा र औचित्य कायम राख्ने दायित्व सांसद स्वयम्को भएको उल्लेख गर्दै उहाँले संसद्मा प्रयोग हुने भाषा, व्यवहार र पोसाकमा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । संसद्ले जनचासो र जनताका मुद्दामा आफूलाई कन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा मन्त्री गौतमले राख्नुभयो । सांसदहरूले खर्चिने एक मिनेटको समयमा पनि जनचासोका विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
