काठमाडौं । यतिबेला गण्डकी प्रदेश सरकार गठन चर्चामा छ । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नियुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बुधबार संविधानको धारा १६८९३० बमोजिम प्रदेश सभाको पहिलो ठूलो दलको नेताको हैसियतले पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । तत्कालिन मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा असंवैधानिक भएको भन्दै अदालत पुग्नु भएका पाण्डे दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । स्मरण रहोस्, २०८० वैशाख १४ मा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएका पाण्डेले केन्द्रीय गठबन्धन फेरबदल हुँदा अल्पमतमा परेपछि गएको गत फागुन १ मा राजिनामा दिएका थिए । त्यसपछि गण्डकी प्रदेशम ाफेरि राजनीतिक अस्थिरता बन्न पुगेको थियो । त्यसो त वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाट गण्डकीमा मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता खगराज अधिकारीले संविधान बमोजिम प्रदेश सभामा बहुमत पुर्याउन नसकेपछि प्रदेश सभामा उपस्थितिको बहुमतको आधारमा भन्दै सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए । तर त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनील कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिएको विश्वासको मत अवंधानिक रहेको ठहर गर्दै ४८ घण्टाभित्र नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।
संविधानको व्यवस्था बमोजिम अब मुख्यमन्त्री पाण्डेले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । ६० सदस्यीय प्रदेश सभाको अंक गणित हेर्दा पाण्डेले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन सहज भने छैन । पाण्डेलाई बहुमत पुर्याउन कांग्रेस पनि सक्रिय भएर लागि रहेको छ । गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २६, नेकपा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित ८, राप्रपाको २ र अन्य एक जना स्वतन्त्र रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले अधिकारीको नियुक्ति बदल गर्नुले गण्डकी संसदको बहुमत ३० नै हो भन्ने स्पष्ट भएको छ । यसअघि सभामुखलाई समेत गणना गरेर खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । असार १६ गते मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले अब असार १६ सम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । पाण्डेको पक्षमा विश्वास लिन कांग्रेसको २६, राप्रपालाई दुई, माओवादी चुनाव चिन्हबाट जितेका नेसपा नेता फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजिव गुरुङको समर्थन जुटाउने विकल्प छ । राप्रपाले यस अघि नै कांग्रेसको सरकार बन्ने अवस्थामा सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको बुझिएको छ । यसरी हेर्दा गण्डकी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन वा विपक्षी गठबन्धन जसको पनि बहुमत पुग्ने अवस्था छ तर कठिन देखिन्छ ।
