काठमाडौं । डा। गोविन्द केसीले झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेजबारे सर्वोच्चले गरेको फैसला सही नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनले बिहीबार एक विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै फैसला सच्याउनेसहित सातबुँदे माग पूरा गर्न सरकारलाई दुई साताको अल्टिमेटम दिएका छन् । तर डा। केसी सर्वोच्च अदालत भन्दामाथि हुन सक्दैनन् । मेडिकल व्यावसायी तथा राष्ट्र राष्ट्रियता ,धर्म संस्कृति तथा नागरिक बचाउका अभियान्ता दुर्गा प्रसाँईलाई दबाउन डा। केसी सर्वोच्चको फैसला गलत भएको भन्दै आएका छन् ।
यसअघि जेठ २४ गते डा। केसीले सरकारलाई एक सातको समय दिइ माग पूरा नभए सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका थिए । अगुवा नागरिकहरूको अनुरोधमा सरकारलाई थप दुई साताको समय दिने निर्णय गरेको उनले बताएका छन् । सो अवधिमा मागहरु पूरा नभएमा सत्याग्रह सुरू गर्ने डा। केसीको चेतावनी छ ।
लामो समयदेखि संचालनमा नआएको मेडिकल कलेज संचालन गरेर नर्सिङ अध्ययन गर्न बाहिर जाने नेपाली विद्यार्थीहरुलाई रोक्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले संचालन गर्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश डा। कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश दिएको थियो ।१२ चैत २०८० मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको फैसलामा १५ दिनभित्र बीएण्डसीलाई मेडिकल कलेज सञ्चालनको सम्बन्धन दिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने मुद्दामा दुई न्यायाधीशको इजलासबाट फैसला हुनु, महिनौंसम्म संक्षिप्त आदेशसमेत नदिनु, फैसलाको मुल आदेश विरोधाभासपूर्ण हुनु, अदालतमा दुवै पक्षबाट प्रस्तुत दलिलहरूमध्ये निवेदकको तर्फबाट प्रस्तुत दलिलहरूलाई जस्ताको तस्तै स्वीकारिनु तर विपक्षबाट प्रस्तुत महत्त्वपूर्ण दलिलहरू फैसलामा राख्दै नराख्नुजस्ता त्रुटि देखिएको केसीले बताएका छन् ।
