निर्माण व्यवसागिद्धारा भुक्तानी नपाएको गनासो
काठमाडौं । सोमबार चालु आवका लागि भुक्तानी दिने अन्तिम दिन भएपनि निर्माण व्यवसायीले पाउने रकम भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् । व्यवसायीहरुका अनुसार नयाँ र पुरानो गरेर करिब ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी भएपनि सरकारी अधिकारीहरुले आफू निकटकालाई केही रकम मात्र भुक्तानी गरेको छन् ।
सरकारले स्रोत सुनिश्चिततादेखि अन्य वहाना बनाएर भुक्तानी रोक्दै आएको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले भुक्तानीमा सहजीकरण नगरेको बताए ।
‘केही भुक्तानी भएको छ तर सरकार निकट वा कर्मचारी निकटका व्यवसायीहरुको न्यून रकम मात्र भुक्तानी भएको छ । मन्त्रीज्यूले मैंले काम रोकेको छैन भन्नुहुन्छ, मन्त्रालयका सचिवज्यूले कर्मचारीलाई काम लगाउन सकिएन भन्नुहुन्छ । हामीलाई अलमल्याउने काम भइरहेको छ ।
‘सडकबाट १३ अर्बको रकमान्तर भएको छ । सिंचाइ, खानेपानीलगायतबाट पनि काम अघि बढेको छ तर मन्त्रालयहरुले काम गरिररहेका छैनन्,’उनले भने । उनका अनुसार व्यवसायीहरुको एउटा टोली सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न गएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलाई टेलिफोन गरी भुक्तानीको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, सचिव मरासिनीले स्रोत सुनिश्चितता र कर्मचारीलाई काम लगाउन नसकेको जवाफ फर्काएका थिए ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन भएर म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई नयाँ–पुरानो गरी ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको सिंहको दाबी छ ।

काठमाडौं । सोमबार चालु आवका लागि भुक्तानी दिने अन्तिम दिन भएपनि निर्माण व्यवसायीले पाउने रकम भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् । व्यवसायीहरुका अनुसार नयाँ र पुरानो गरेर करिब ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी भएपनि सरकारी अधिकारीहरुले आफू निकटकालाई केही रकम मात्र भुक्तानी गरेको छन् ।
सरकारले स्रोत सुनिश्चिततादेखि अन्य वहाना बनाएर भुक्तानी रोक्दै आएको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले भुक्तानीमा सहजीकरण नगरेको बताए ।
‘केही भुक्तानी भएको छ तर सरकार निकट वा कर्मचारी निकटका व्यवसायीहरुको न्यून रकम मात्र भुक्तानी भएको छ । मन्त्रीज्यूले मैंले काम रोकेको छैन भन्नुहुन्छ, मन्त्रालयका सचिवज्यूले कर्मचारीलाई काम लगाउन सकिएन भन्नुहुन्छ । हामीलाई अलमल्याउने काम भइरहेको छ ।
‘सडकबाट १३ अर्बको रकमान्तर भएको छ । सिंचाइ, खानेपानीलगायतबाट पनि काम अघि बढेको छ तर मन्त्रालयहरुले काम गरिररहेका छैनन्,’उनले भने । उनका अनुसार व्यवसायीहरुको एउटा टोली सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न गएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलाई टेलिफोन गरी भुक्तानीको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, सचिव मरासिनीले स्रोत सुनिश्चितता र कर्मचारीलाई काम लगाउन नसकेको जवाफ फर्काएका थिए ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन भएर म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई नयाँ–पुरानो गरी ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको सिंहको दाबी छ ।