सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश पछिसमानुपातिक निर्वाचन कानुन संशोधन गर्ने बाटो खुल्यो
काठमाडौं । सर्वोच्चले अदालतले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लक्षित वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्न निर्वाचन कानुनमा यथोचित पुनरावलोकन गर्ने सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेसँगै अब समानुपातिक निर्वाचन कानुन संशोधन गर्ने बाटो खुलेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएको रिटको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले मंगलबार सर्वोच्चले अदालतले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लक्षित वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्न निर्वाचन कानुनमा यथोचित पुनरावलोकन गर्ने सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
२०८० फागुन ३० मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले आउने चुनावअघि प्रतिनिधि सभा तथा अन्य तहका निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरू पुनरावलोकन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । पछाडि परेका वर्गलाई निर्वाचित पदमा पुर्याउने गरी विभिन्न तहका निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सर्वोच्चले फैसला गरेको पूर्ण पाठमा उल्लेख गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले समानुपातिक निर्वाचनबाट निर्वाचित ११० सांसदहरू आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका नभई आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटकपटक सांसद मन्त्री भएका, उच्च सामाजिक अवस्था भएका व्यक्तिहरू रहेकाले उनीहरूको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, प्रकाश कुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला सार्वजनिक गरेको हो
संविधान र कानुन अनुसार नै समानुपातिक सांसदहरू निर्वाचित भएको देखिएको भन्दै फागुन ३० गते उक्त रिट खारेज गर्ने आदेश गरेको छ । सोही फैसलाको पूर्णपाठमा समावेशी सिद्धान्तको कार्यान्वयनका लागि संविधानको मर्म र भावना अनुरूप निर्वाचन सम्बन्धी कानुन पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको ठहर गरेको हो ।
