काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारले संसद छलेर दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउन खोजेको भन्दै संघीय संसदको बैठक बोलाउन माग गरेको छ । पेरिसडाँडास्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको स्थायी समिति बैठकले संसद छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेकोले संसद बैठाक बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा सरकारले संसद बैठक बोलाउन आलटाल गरेको र त्यसले लोकतन्त्रमाथि नै गम्भीर समस्या पैदा भएको विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बताए । उनले भने, ‘यो सरकारको गतिविधि हेर्दा लोकतन्त्रमाथि निकै ठूलो समस्या पैदा हुँदै छ । लोकतन्त्रको आत्मा भनेको संसद हो । उनले आफु सभामुख हुँदा त्यसबेलाको सरकारले मंसिरमै हिउँदे अधिवेशन बोलाउने गरेका थिए । अहिले पुष बित्न लाग्दा समेत बैठक बस्ने सुरसार छैन ।’
यस्तै माओवादी केन्द्रले आफ्नो स्थायी समिति बैठकमा संविधान संशोधनका लागि ४ वटा विषयलाई आफ्नो बटमलाइन बनाउने भएको छ । जस अन्र्तगत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने र प्रतिनिधि सभामा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य गराउने लगायतका छन् । यी बटमलाइन पछि सांसदलाई विधायिकाको भूमिका मात्र दिने र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले विज्ञलाई मन्त्री बनाएर सरकार बनाउने प्रस्ताव माओवादीको छ ।
यी प्रस्ताव पारित भएमा सांसद बन्न मारामारको स्थिति नआउने सम्भावना पनि छ । अहिले जसरी पनि सांसद बन्ने र सरकारको नेतृत्वमा गएको पार्टी अध्यक्षलाई रिझाएर मन्त्री बन्ने र पाएसम्म भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने परिपाटी रहेको
छ । यसको अन्त्य हुनेछ ।