सुदामा सम्वाददाता
काठमाडौं । तत्कालिन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई उनले बनाएका ७ बुँदे खाका ठाडै अस्वीकार गरेर बलिको बोको बनाइएको छ । शिक्षामन्त्री भट्टराईले चैत्र २० गतेदेखि शिक्षकहरुले आन्दोलन सुरु गर्दा आन्दोलनलाई सबैभन्दा बढी चासो देखाउँदै बडो गम्भीरताका साथ शिक्षकहरुको हितमा दत्तचित्त भएर लागेकी थिइन् । उनकै सक्रियतामा सरोकारवाला पक्षहरुसँग विधेयबारे पटक पटक मन्त्रालयमा छलफल गर्ने र सुझाव लिने कामहरु गर्दै आएकी थिइन् । त्यति मात्र होइन उनी विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षा समितिको उपसमिति हुँदादेखि नै शिक्षकका मागका विषयमा गम्भीरता देखाउँदै शिक्षकहरुका माग जति सक्दो छिटो पुरा गरिदिने प्रयत्नमा लागेकी उनले शिक्षकका विभिन्न मागलाई समेटेर ७ बुँदे सहमतिको खाका तयार पारी मन्त्री परिषदको निर्णय गराएर शिक्षक आन्दोलन अन्त्य गर्ने प्रयत्नमा लागेकी उनलाई उनकै पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रुचाएनन् मात्र होइन, मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन तयार पारेको ७ बुँदे प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरि
दिए । जुन खाकाभित्र रहेर नव नियुक्त शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले आगामी असार १५ गते भित्र शिक्षकका माग पुरा गरिदिने सहमति शिक्षक महासंघसँग गरे । आफुले तयार पारेको खाका आफ्नै पार्टी अध्यक्षले आफुप्रति बैरी बनेर अस्वीकार गरी दिएपछि काम गर्ने वातावरण नभएर नैतिकताका आधारमा पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने विकल्प नदेखेर स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै पदबाट राजिनामा दिइन । व्यक्ति र व्यक्तिले बनाएको खाका मन नपराउने नाटक गर्ने, तर त्यसै खाकालाई आधार मानेर पछि शिक्षकका माग पुरा गर्न सहमति गर्ने नेतृत्वको कारण शिक्षामन्त्री भट्टराईले राजिनामा दिनुपर्दा उनी बलिको बोको बन्नु परेको यथार्थता छर्लंग भएको छ । नवनियुक्त शिक्षामन्त्रीले तत्कालिन शिक्षामन्त्रीकोभन्दा अझ राम्रो अर्थात फरक खाका बनाएर शिक्षकका माग पुरा गर्ने सहमति गरेका थिए भने विद्या भट्टराईको असक्षमता देखिन्थ्यो तर हुबहु उनकै खाकामा शिक्षकहरुको माग पुरा गर्ने सहमति भए पछि विद्या भट्टराईप्रति अन्याय भएको चर्चा छ । अहिले पहल गर्ने विद्या, जस लिने रघुजी भए पछि भट्टराई बलिको बोको मात्र भएकी छिन् । उनीप्रति पूर्वाग्रह साँधिएको छ ।
तत्कालिन शिक्षामन्त्रीको पहललाई सरोकारवालाहरुले मात्र होइन, शिक्षक महासंघकी सह अध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले पनि सकारात्मक भएको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन् ‘२०७५ सालदेखि सडकमा आएका शिक्षक र उनीहरुको मागप्रति भट्टराई जतिको सकारात्मक र शिक्षक प्रति उदारता अन्य शिक्षामन्त्रीहरुमा देखिन, तर उनको सक्रियतालाई उनकै पार्टीको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले रुचाएनन र मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन तयार पारेको ७ बुँदे प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरिदिए ।’ शिक्षाविद् डा। विद्यानाथ कोइराला पनि भट्टराईले शिक्षकहरुको विषयलाई आन्दोलन सुरु हुनुभन्दा पहिल्यैदेखि गम्भीरता देखाउँदै आएको बताउछन् ।
आगामी असार १५ गतेभित्र शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै शिक्षक आन्दोलन तत्कालका लागि थामथुम पारिएको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरेर, एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने गृहमन्त्री लेखकले शिक्षकहरुसँग भएको सहमति चाडै कार्यन्वयन गर्ने बताएका छन् । शिक्षक महासंघ र सरकारबीचको सहमति कार्यान्वयन भए राज्यलाई थप ८ अर्ब दायित्व थपिने आँकलन गरिएको छ । यता शिक्षकहरु भनें सरकारले आगामी असार भित्र माग पुरा नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
के यो पटक चाहि कार्यन्वयन होला त सहमति ?
सरकार र शिक्षकबीच योसँगै ५ पटक सहमति भइसकेको छ । यो पटक चाहि सहमति हुन्छ भनेर शिक्षक आन्दोलन थामथुम पारिएको छ । तर यस पटक पनि शिक्षकको माग पुरा हुनेममा संशय पैदा भएको छ । किनकी सरकार उहि दलको र शिक्षक उनै हुन् । विगतमा भएको सहमति चौथो पटक समेत पुरा नहुँदा यो पटक शिक्षकहरुले २९ दिन आन्दोलन गर्नुपर्यो । विगतमा पनि पटक पटक आन्दोलन नभएका होइनन्, सहमति नभएको पनि होइन तर शिक्षकको माग पुरा भएनन् ।
२०७५ मा शिक्षक आन्दोलन हुँदा केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए । अहिले पनि उनै छन् । त्यतिबेला ३० बुँदे सहमति भएको थियो । २०७८ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । उनको पालामा ५१ बुँदे सहमति गरियो । त्यसैगरी २०८० सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । त्यतिबेला पनि शिक्षकहरुसँग ६ बुँदे सहमति भयो तर कसैको पालमा कार्यान्वयन गर्ने चासो देखाइएन । अहिले पनि व्यक्ति उही र प्रवृत्ति पनि उस्तै भएका कारण यस पटकको सहमति हुनेमा विश्वस्त हुने आधार छैन ।
लामो समय आन्दोलनले थाकेका शिक्षक र लज्जित सरकारले तत्कालका लागि सहमतिको बहानामा आन्दोलन रोके पनि असार १५ पछि फेरी शिक्षक आन्दोलन मच्चिने पक्का पक्की जस्तै भएको छ । तर सरकारले सक्ने कुरामा मात्रै सहमति भएको हुँदा शिक्षकका माग पुरा हुन्छन् कि भन्ने दुब्लो आस भने यथावतै छ । शिक्षक महासंघले गरेको सहमतिमा कर्मचारीको माग नसमेटिएको भन्दै अहिले नै आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् ।
