काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलको सांसद बन्ने परम्परा थियो तर लामो समयसम्म सरकारको नेतृत्व गरेको दल एमालेले नेतृत्व नछोड्दा लेखा समितिको कार्यसम्पादन प्रभावित बनेको बताइन्छ । सत्तारुढ एमालेकै सभापति हुँदा अनियमितताका दर्जनौ मुद्दा समितिमा अलपत्र परेका छन् । भने समितिको नियमित बैठक नै बस्न सकेको छैन । तर सत्तारुढ भएको १४ महिना पुग्दा पनि एमालेले सभापति छोड्न मानेको छैन । अहिले लेखा समितिको सभापति ऋषिकेश पोखरेल छन् । २०८० जेठमा तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका तर्फबाट पोख्रेल सभापति बनेका थिए । एमाले २०८० फागुन २१सम्म सत्तामा छ । गत असारदेखि सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष ओलीले गरिरहेका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिमा एमालेले नेतृत्व नछोड्दा त्यसको असर कार्यसम्पादनमा परिरहेको छ । एमालेले समितिमा नेतृत्व नछोडेकै कारण समिति निष्प्रभावि भएको गुनासो सदस्यहरुको छ । त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले समिति बैठकमा पटक पटक एमालेले सभापति छोड्नुपर्ने र शक्ति सन्तुलनका लागि आफुहरुले सभापति पाउनुपर्ने आवाज उठाए पनि सुनुवाई नभएको बताइरहेको छ ।
माओवादीबाट लेखा समिति सदस्य अमनलाल मोदीले भ्रष्टाचार तथा विचौलियाको बलमा कांग्रेस र एमालेको सरकार बनेकोले उनीहरुको पक्षपोषणमा लेखा समिति सभापति लागेको टिप्पणी गरे । ‘निर्णयकर्ताका रुपमा आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अडिट गर्ने लेखा समितिमा आफ्नै सभापति छ । समितिले सरकारको छाया रुपमा काम गरिरहेको छ ।’ उनले दाबी गरे । सत्तापक्षकै सभापति हुँदा महत्वपूर्ण मुद्दा ओझेलमा पारिएको उनको भनाई छ ।
लेखा समितिका पूर्वसभापति हृदयश त्रिपाठीले भने ‘सभापति सँधै प्रतिपक्षीको हुने विश्वव्यापी संदीय मूल्य र मान्यता मिचिएको छ । भ्रष्टाचारको जगजगी भएको बेला सत्तापक्षले नैतिक रुपमा छोडिदिनुपर्ने हो । लेखा मात्रै होइन, अख्तियार पनि निष्प्रभावी भएको छ ।’
यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
रास्वपाका सांसद मनीष झाले भने–
‘कम्पनीको सिइओ र अडिटर एउटै परिवारको भयो भने भ्रष्टाचारको आधार बन्छ । देशको सिइओ प्रधानमन्त्री र अडिटर लेखा समिति सभापति एउटै परिवारको हुँदा भ्रष्टाचारको आधार बन्छ ।’
त्यसो सार्वजनिक लेखा समितिमा दर्जनौं महत्वपूर्ण उजुरी अलपत्र परेका छन् । जस अनुसार अवैध सुन तस्करी, एनसेल शेयर खरिदवित्रि, टेरामेक्स प्रविधि खरिद अनियमितता, विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रन्कलाइन बक्यौता, सिमेन्ट र रडको अस्वभाविक मूल्य वृद्धि, खड्काल्याण्डले नेपाल स्काउटको जग्गा लिज सम्झौता बारेमा लेखा समितिमा छानबिन क्रममै छ । यसैगरी समितिमा विचराधिन उजुरीमा समाज कल्याण परिषदमा भएको ठगी, हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा भएको अनियमितता, सार्वजनिक जमिनको दुरुपयोग तथ्यांक, पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमितता छानबिन गरेका छन् ।
त्यसो त सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिको भूमिकाप्रति सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै समिति सदस्यले असन्तुष्टी व्यक्त गरेको अवस्था छ । समिति सदस्य रामकृष्ण यादवले यस्तो असन्तुष्टी व्यक्त गरेका हुन् । यादवले सरकारबाट भएका घोटला उजागर गर्न लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षीले गर्ने अभ्यास रहेको बताए ।
