काठमाण्डौ, निजामति सेवा विधेयक २०८० को कुलिड. पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा तोड मोड गरिएको भन्दै छानविनका लागि सात सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । यस्का लागि कांग्रेस र एमालेबाट दुई–दुई तथा माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट एक–एकजनासहित सातसदस्यीय समिति बन्नेछ । समितिको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नेछ । आज कार्यलय समय भित्र सभामुखलाई पाँचै दलले समितिका सदस्यहरूको नाम बुझाउनु पर्नेछ । भोली सोमबार बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकले समिति बनाउने प्रस्ताव तयार पारेपछि त्यही दिन बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकले सातसदस्यीय समिति पारित गरी घोषणा गर्नेछ । समितिले विधेयक तोडमोडको समग्र पक्ष छानबिन गरी २१ दिनभित्र सभामुखलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
सभामुख देवराज घिमिरेको उपस्थितिमा शनिबार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलका प्रमुख सचेतकसहितको छलफलले संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय भएको हो ।
समितिलाई कुलिङ अफ पिरियडबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको निर्णय र त्यसपछि विधेयकमा भएको तोडमोडको घटनाको समग्र छानबिन गरेर दोषी पत्ता लगाउने र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने कार्यादेश छ । ‘छानबिन समितिलाई घटनाको समग्र छानबिन गरी दोषी पत्ता लगाउने र दोषीउपर कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने सिफारिस गर्ने एउटै कार्यादेश दिइएको छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिरिमेले भने । त्यसै गरी छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० अनुसार सातसदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
राज्यबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई अवकाश भएको दुई वर्ष अवधिसम्म संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति लिन नपाउने गरी राज्य व्यवस्था समितिले निर्णय लिएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्दा तोडमोड गरिएको थियो । तोडमोड गरिएकै विधेयक प्रतिनिधिसभाले पनि पास गरिसकेको छ । तोडमोड गरेकै विधेयक प्रतिनिधिसभाले पास गरेपछि संसद्मा हलचल मच्चिएको थियो ।
