काठमाडौँ, सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहमा
सँबन्धित पदाधिकारीहरुले आफ्ना मान्छे
जथा भावीरुपमा घुसाउन थाले पछि अनावश्यक रुपमा राष्ट्रको ेढुकुटीेबाट खर्च भएको भन्दै मितव्ययिता अपनाउन सरकारले राष्ट्रिय मापदण्डमार्फत अनावश्यक कर्मचारी भर्ती रोक्ने भएको छ ।
सरकारले तिनै तहका सरकारी निकायमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएमको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गर्न लागेको हो । तिनै तहमा कार्यप्रकृति, कार्यबोझ र संविधानको कार्यजिम्मेवारीसँग मेल नखाने गरी सङ्गठन संरचना र कर्मचारी विस्तार हुँदै जाँदा सरकारलाई आर्थिक दायित्व बढ्दै गएकाले सरकारले त्यसलाई रोक्न ओएनएमको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गर्न लागेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माणका लागि मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसहितको कार्यदल गठन गरी काम धमाधम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहसचिव दाहालले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट अनुसार नै अहिले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गर्न लागिएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण भएपछि सङ्गठनका लागि कर्मचारी आवश्यक हो कि होइन भन्ने वैज्ञानिक विश्लेषण गरी सोका आधारमा मात्र तीन वटै तहले कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने छ । उहाँले भन्नुभयो, “अनावश्यक रूपमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना हुँदै जाँदा मुलुकले धान्न नसक्ने गरी दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने तर समग्र प्रशासनिक संरचनाको कार्यकुशलता कमजोर हुने भएकाले सरकारले ओएनएमको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गरी लागु गर्न लागिएको हो ।”
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. गोपीकृष्ण खनालले सरकारले यसअघि नै सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी सोको आधारमा मात्र कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको भए अहिले यसरी अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना नहुने बताउनुभयो । “ढिलै भए पनि सरकारले ओएनएमको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गर्न लागेको छ, यसले आगामी दिनमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र कर्मचारी भर्ना हुने र राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्वको बोझ थपिने छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
