३१ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक एकताका लागि संस्थापन इतर समूहलाई सात बुँदे सहमति प्रस्ताव पठाएको छ ।
पार्टीमा विभिन्न कालखण्डमा विविध प्रकृतिका विवाद र फरक मत प्रकट हुँदै आएको उल्लेख गर्दै भिन्न मतहरु सुरक्षित गर्दै अभिन्न रहेर अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको सभापति गगन थापाले प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् ।
पूर्व कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुुर खड्का सहित थप पाँच जना नेताहरुलाई पठाइएको सात बुँदे प्रस्तावका विषयहरु यसअघि सार्वजनिक गरिएको थिएन
‘विशेष महाधिवेशन पश्चात् उत्पन्न परिस्थिति र अबको बाटो’का सन्दर्भमा प्रस्तावको पहिलो बुँदामा विधानको १७ ९२० बमोजिम सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगले गरेको अद्यावधिक, सर्वोच्च अदालतको फैसला समेतलाई अर्कोले आत्मसाथ गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा।शेखर कोइराला पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई अस्विकार गर्दै आएको छ । सभापति थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको सक्रियतामा पुस २७ देखि माघ १ गतेसम्म विशेष महाधिवेशन गरिएको थियो । उक्त विशेष महाधिवेशनप्रति देउवा पक्षले विमति राखेको छ । विशेष महाधिवेशनबाट आएको आएको मूल नेतृत्वको हस्ताक्षरमा उम्मेदवारको टिकट भने देउवा र शेखर पक्षका कतिपय नेताले लिएका थिए ।
विशेष महाधिवेशनप्रति विमति राख्न पार्टीको सर्वोच्च स्थान महाधिवेशन रहेको असन्तुष्ट पक्षलाई सात बुँदेमा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया र परिणाम उपरको विमतिलाई आफ्नो राजनैतिक एजेन्डाका रूपमा १५ औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिकरलिखित दुवै रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने’ छ ।
पार्टी नेतृत्वले बिशेष महाधिवेशनमा सहभागी रहेको वा नरहेको आधारमा कुनै पनि सदस्यलाई फरक कोणबाट नहेर्ने, फरक व्यवहार नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
महाधिवेशन तयारी क्रमको पहिलो चरण क्रियाशील सदस्यता अधावधिक गर्ने प्रक्रियालाई निर्धारित समयभित्र पूरा गर्नुपर्ने प्रस्ताव पठाइएको छ । सदस्यता सम्बन्धी पार्टी विधानमा रहेको अस्पष्टतालाई हटाएर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
पार्टीभित्र आन्तरिक एकताका लागि पूर्व कार्यवाहक सभापति खड्का र नेता डा। शेखरलाई वरिष्ठ नेताको पद सिर्जना गर्न सकिने पनि प्रस्तावमा छ । नेताद्वय खड्का र शेखरको नाम नलिई ‘पार्टीमा लामो समय योगदान गर्नुभएका अग्रज नेताहरू मध्येबाट केही अग्रजलाई केन्द्रीय समितिमा वरिष्ठ नेताका रूपमा सम्मानित भूमिकामा स्थापित गर्ने’ प्रस्तावमा लेखिएको छ ।
सहमतिका लागि केन्द्रीय सदस्यहरु थप्न सकिने विकल्प पनि खुला राखिएको छ । विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका र नरहेका मध्येबाट जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुकलाई केन्द्रीय समितिमा निश्चित संख्यामा जिम्मेवारी प्रदान गरिने उल्लेख छ ।
साथै, अर्को पक्षलाई कार्यसम्पादन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता गराउने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
केन्द्रीय सदस्य स्वतस् महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने शर्त सहितको प्रस्ताव पठाइएको छ । कांग्रेसको विधान अनुसार केन्द्रीय सदस्यहरु महाधिवेशन प्रतिनिधि स्वतस् हुने व्यवस्था विगतमा थियो । यो व्यवस्थाको पक्ष विपक्षमा विगतमा बहस हुँदै आएको थियो ।
संस्थापनइतरलाई पठाइएको प्रस्तावमा महाधिवेशनमा स्वत भाग लिन पाइने परम्परा अन्त्य गरी केन्द्रीय समितिमा रहेका सबैले वडा तहबाट नै प्रतिनिधि बनेर अनिवार्य आउनुपर्ने प्रस्ताव राखिएको छ ।
सहमति नभए ‘हेभिवेट’ नेताहरू महाधिवेशन प्रक्रियाबाटै बाहिरिने
१५ औं महाधिवेशनका लागि निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा अर्को पक्षलाई सम्मानजनक सहभागिता गराउने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ । यी समिति बने पनि अपूर्ण छन् ।
केन्द्रीय समितिको अंग रहनेगरी बैठकबाट १५ औं महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिने विकल्प राखिएको छ । अर्को पक्षका केही नेताले दुबै पक्ष सम्मिलित हुने गरी महाधिवेशनका लागि छुट्टै आयोजक समिति बनाउनु पर्ने विचार राख्दै आएका छन् ।
भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरुको केन्द्रीय समितिमा कार्य गर्न इच्छुकलाई सभापति, पदाधिकारी वा इच्छुकको चाहना र योग्यता अनुरुपको जिम्मेवारी प्रदान गरिने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । नेविसंघ, तरुण दल र महिला संघको मूल नेतृत्व नियुक्त गरिसकिएको छ ।
‘सबै सँगै बढौं यसरी’ भन्दै लेखिएका सहमतिका सातबुँदे प्रस्ताव यस्ता छन्–
१० विधानको १७ २० बमोजिम सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगले गरेको अधावधिक अनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अन्तिम छिनोफानो गरिसकेको यथार्थ आत्मसात गर्दै विमतिका सबै विषय बिर्सिएर एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने ।
तर विशेष अधिवेशनको प्रक्रिया र परिणाम उपरको विमतीलाई आफ्नो राजनैतिक एजेन्डाका रूपमा १५ औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिकरलिखित दुवै रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने ।
विशेष महाधिवेशनमा सहभागी रहेको या नरहेको आधारमा पार्टीका कुनै पनि सदस्यलाई फरक कोणबाट नहेर्ने, फरक व्यवहार नगर्ने ।
—महाधिवेशन तयारी क्रमको पहिलो चरण क्रियाशील सदस्यता अधावधिक गर्ने प्रक्रियालाई निर्धारित समयभित्र पूरा गर्ने ।
—पार्टी विधानमा विगतदेखि नै रहेकोे यस सम्बन्धी व्यवस्थाबारे रहेका अष्पस्टतालाई स्पष्ट गरेर अघि बढ्ने०
—३० पार्टीमा लामो समय योगदान गर्नुभएका अग्रज नेताहरू मध्येबाट केही अग्रजलाई केन्द्रीय समितिमा वरिष्ठ नेताका रूपमा सम्मानित भूमिकामा स्थापित गर्ने ।
—विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका र नरहेका साथीहरू मध्येबाट जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुक साथीहरूलाई केन्द्रीय समितिमा निश्चित संख्यामा सम्मानपूर्वक जिम्मेवारी प्रदान गर्ने । कार्यसम्पादन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता रहने ।
—तर महाधिवेशनमा स्वतस् भाग लिन पाइने परम्परा अन्त्य गरी केन्द्रीय समितिमा रहेका सबैले वडा तहबाट नै प्रतिनिधि बनेर अनिवार्य आउनुपर्ने ।
— पन्ध्रौं महाधिवेशन गराउने निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र कृयाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्य गर्ने ।
— केन्द्रीय समितिको अंग रहनेगरी बैठकबाट १५ औं महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने ।
—भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरुको केन्द्रीय समितिमा कार्य गर्न इच्छुक साथीहरूलाई सभापति नै अथवा पदाधिकारी या उहाँहरुको चाहना र योग्यता अनुरुपको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने
