काठमाडौं ।घर जग्गाकारोवार अव्यवस्थि र अर्मयादित भएर सोझा सादा ठगिन थाले पछि सरकारलेयसलाई मर्यादित र व्यबसायिक बनाउन मालपोत नियमावली, २०३६ पहिलोपटक संशोधन गर्दै घरजग्गा कारोबार गर्न लाइसेन्स अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरे सँगै लाईसेन्स अनिवार्य गरिएको हो।
सरकारलेमालपोत नियमावली २०३६ पहिलोपटक संशोधन गरे सँगै अब घरजग्गा कारोबार गर्न इच्छुकले अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने भएकोछ । नियमावलीको परिच्छेद–६ मा यस सम्बन्धी प्रावधान थपिएको छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीका अनुसार विगत केही वर्षदेखि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख हुँदै आएको व्यवस्था अन्ततः नियमावलीमार्फत कार्यान्वयनमा आएको हो ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार, घर जग्गा कारोवा गर्नेले तपशिल अनुसार शुल्क तिर्नु पर्ने छः
पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्नेले पाँच लाख रूपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
पाँच करोडभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्नेले दश लाख रूपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ ।
नवीकरण गर्दा, कारोबारको परिमाणअनुसार चार लाखदेखि आठ लाख रुपैयाँसम्म दस्तुर लाग्नेछ ।
गलत सूचना, नक्सा वा स्वामित्वसम्बन्धी झुटो विवरण प्रस्तुत गर्न कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
