काठमाडौं । तत्कालीन प्रतिनिधि सभा विघटन र अन्तरिम सरकार गठनसम्बन्धी रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा भएको प्रारम्भिक बहस सकिएको छ।
संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितका न्यायाधीशहरू आदेश तयारीमा जुटेका छन्। यस सँगै अव सर्वोच्च अदालत बाट कस्तो फैसाला आउला भनेर सर्वत्र चासो बढन थालेको छ ।अदालतका प्रवक्ता तथा सहरजिष्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार, “बहस टुंगिएको छ र इजलास अहिले आदेशको मस्यौदामा केन्द्रित छ।”
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्कालीन अन्तरिम सरकार प्रमुख सुशिला कार्कीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि अदालतमा १६ वटा रिट दर्ता भएका थिए। तीमध्ये आ बुधबार सबै रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ सम्पन्न भएको हो।
रिट दर्ता गर्नेहरूमा अभियन्ता युवराज पौडेल, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, किर्तीनाथ शर्मा, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, खडकबहादुर शाहलगायत रहेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रपति कार्यालयसहितका निकायलाई विपक्षी बनाएर संवैधानिक प्रक्रियाको वैधानिकता चुनौती दिएका छन्।
अब सर्वोच्चको आदेशले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय संविधानअनुकूल थियो वा होइन भन्ने बहसको दिशा तय गर्नेछ। कानुनी वृत्तले यो आदेशलाई हालको राजनीतिक परिदृश्यमा निर्णायक मोडका रूपमा हेरेको छ। कानुन व्यावसायीहरुले भनें संसद पुनःस्थापनाको बाटो सकरात्मक भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेका छन् ।
