सरकारले खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्न भन्दै स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिरका करारका कर्मचारी हटाउन गत असोज ७ गते सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको थियो ।
स्थानीय तहले करारका कर्मचारी हटाउन थालेपछि स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स, दमक र सवारीचालकलगायतका अत्यावश्यक सेवा प्रवाह प्रभावित भएका छन् ।
सङ्घीय र प्रदेश सरकारले कि त सबै दरबन्दीमा स्थायी पूर्ति गरिदिनु पर्यो, अन्यथा करारका कर्मचारीबिना स्थानीय तहको सेवा नै बन्द हुन्छ ।
। सरकारले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिरका करारका कर्मचारी हटाउन तिनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेपछि अहिले कतिपयस्थानीयतहमादैनिकअत्यावश्यक सेवा ठप्प भएका छन् ।
अहिले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओएनएम० को प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरेको छैन । प्रदेश सरकारले कर्मचारी किताबखानामा दरबन्दी दर्ता नगरेको, प्रदेश लोक सेवा आयोगले समयमा नै स्थानीय तहका लागि स्थायी कर्मचारी पूर्ति नगर्दा स्थानीय तह करार सेवामा कर्मचारी राख्न बाध्य भएका छन् । त्यस्तै दुर्गम स्थानीय तहमा भएका कर्मचारीलाई पनि प्रदेश सरकारले अन्तरप्रदेश र अन्तरस्थानीय तह सरुवाको बाटो खोल्दिँदा स्थायी कर्मचारी दुर्गम छाडेर सुगम स्थानीय तहमा सरुवा हुँदा स्थानीय तहले करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्न बाध्य भएका हुन् ।
सरकारले खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्न भन्दै स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिरका करारका कर्मचारी हटाउन गत असोज ७ गते सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको थियो । त्यससँगै कतिपय स्थानीय तहले करारका कर्मचारी हटाउन थालेपछि स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स, दमक र सवारीचालकलगायतका अत्यावश्यक सेवा प्रवाह प्रभावित भएका हुन् ।
पर्साको ठोरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गोकुलीकुमारी रेग्मी अहिले पनि गाउँपालिकामा छ जना मात्र स्थायी कर्मचारी र त्यत्तिले स्थानीय तह सञ्चालन गर्न नसकिने हुँदा बाध्य भएर करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्नु परेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय र प्रदेश सरकारले कि त सबै दरबन्दीमा स्थायी पूर्ति गरिदिनु प¥यो, अन्यथा करारका कर्मचारीबिना स्थानीय तहको सेवा नै बन्द हुन्छ ।”
अधिकांश स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएम निर्माणमा सङ्घ र प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण नगर्दा स्थानीय तहका लागि कति दरबन्दी स्वीकृत हो भन्ने यकिन छैन ।
सरकारले करार कर्मचारी नराख्ने सोलोडोलो निर्णयले स्थानीय सरकारमा अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध भएको नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले जनाएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सङ्घीय सरकारले करारका कर्मचारी राख्ने सवालमा तत्काल सहजीकरण गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले गत सोमरबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ध्यानाकर्षण बुझाउँदै स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी नराख्दा स्थानीय तहको सेवा नै ठप्प हुन सक्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गरिएको जनाएको छ ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहमा करार सेवाका कर्मचारीबिना स्थानीय सरकार सञ्चालन नै हुन नसक्ने अवस्था भएकाले सङ्घीय सरकारले हचुवाका भरमा करारका कर्मचारी हटाउन परिपत्र गर्न नहुने बताउनुभयो ।
