राम प्रसाद गैरे
चुनावी प्रचारका क्रममा नेताहरूले भावनात्मक भाषण गर्छन् । भिडको ताली सुन्छन्, आश्वासनको वर्षा गर्छन् । तर लोकतन्त्र केवल भाषणको खेल होइन । लोकतन्त्र जिम्मेवारी, पारदर्शिता र परिणामको नाम हो । घोषणापत्र केवल कागजी औपचारिकता नभई सामाजिक सम्झौता हो ।
चुनाव नजिकिँदै जाँदा गाउँ–सहरका भित्ताहरू फेरि रंगिन थालेका छन् । पोस्टर टाँसिएका छन्, झन्डाहरू फहराइएका छन्, माइक्रोफोनमा विकासका वाचा गुन्जिन थालेका छन् । तर यो रंगीन दृश्यभित्र एउटा फिका यथार्थ लुकेको छ – घोषणापत्रका पाना र सरकारको कामबीचको गहिरो खाडल । चुनावी घोषणापत्र एकातिर हुन्छ, सरकारमा पुगेपछि देखिने कार्यसम्पादन अर्कातिर हुने गरेको छ । यही दोहोरो चरित्रले आमनागरिकको मनमा राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा बढाउँदै लगेको छ ।
हरेक चुनावमा दलहरू नयाँ आवरणमा पुरानै सपना बेचिरहेका छन् । शब्दहरू चम्किला हुन्छन्, वाक्यहरू भावनाले भरिएका हुन्छन्, तर आशय उस्तै अत्यन्त महत्वाकांक्षी, अव्यावहारिक र असम्भवजस्ता कार्यक्रम । समृद्धि, रोजगारी, सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त देश, निःशुल्क स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा यी सबै शब्दहरू अब जनताको कानमा नयाँ लाग्न छाडिसके । २०४६ सालको परिवर्तनयता ७–७ पटक घोषणापत्र सार्वजनिक भइसके । अहिले आठौँ घोषणापत्रको तयारी हुँदै छ । यदि ती सबै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएका हुन्थे भने नेपाल आज गरिबी, बेरोजगारी र अस्थिरताबाट धेरै माथि पुगिसकेको हुन्थ्यो । तर यथार्थ उल्टो छ ।
दलहरूले चुनावी घोषणापत्रलाई दीर्घकालीन नीति दस्तावेजभन्दा पनि मत तान्ने साधनका रूपमा प्रयोग गरेका छन् । चुनाव सकिएपछि ती पाना दराजभित्र थन्किन्छन् । संसद् र सरकारमा पुगेपछि प्राथमिकता फेरिन्छ । सत्ता जोगाउने गणित, गठबन्धनको दबाब, भागबन्डा र स्वार्थको राजनीति नै मुख्य एजेन्डा बन्छ । घोषणापत्रका प्रतिबद्धता भने बिर्सिएका वाचाझैँ हराउँछन् । यही कारण मतदाताको चासो घोषणापत्रप्रति घट्दै गएको छ । धेरै उम्मेदवार त घोषणापत्रबिनै घरदैलोमा छन् । किनभने उनीहरूलाई थाहा छ जनताले घोषणापत्र पढेर होइन, विकल्पको अभावमा वा भावनात्मक प्रभावमा भोट दिन बाध्य छन् ।
यसपटक पनि केही दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । नेकपा, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्ना दस्तावेज बाहिर ल्याएका छन् । तर ती घोषणापत्र पढ्दा पुरानै शब्द, पुरानै शैली, पुरानै प्रतिबद्धता दोहोरिएको देखिन्छ । बेरोजगारी अन्त्य गर्ने, कृषिमा क्रान्ति ल्याउने, उद्योगीकरण तीव्र बनाउने, संघीयता प्रभावकारी बनाउने यी सबै वाचा नयाँ होइनन् । प्रश्न उठ्छ विगतका घोषणापत्रमा राखिएका यस्तै वाचा किन पूरा भएनन् रु जिम्मेवार को रु जवाफदेहिता कहाँ रु
घोषणापत्रमा अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राख्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा रोगजस्तै बनेको छ । आर्थिक स्रोतको स्पष्ट आधारबिनै विशाल योजना घोषणा गरिन्छ । कार्यान्वयनको समयसीमा, बजेट स्रोत र उत्तरदायित्व निर्धारण हुँदैन । जनतालाई सपना देखाइन्छ, तर सपना पूरा गर्ने मार्गचित्र देखाइँदैन । यो व्यवहारले राजनीतिलाई विश्वासको संकटमा धकेलेको छ । जनताको मनमा प्रश्न छ अब कति दिन ढाँट्ने रु
चुनावी प्रचारका क्रममा नेताहरूले भावनात्मक भाषण गर्छन् । भिडको ताली सुन्छन्, आश्वासनको वर्षा गर्छन् । तर लोकतन्त्र केवल भाषणको खेल होइन । लोकतन्त्र जिम्मेवारी, पारदर्शिता र परिणामको नाम हो । घोषणापत्र केवल कागजी औपचारिकता नभई सामाजिक सम्झौता हो । मतदातासँग गरिएको सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो । त्यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ । चुनावपछि दलहरूले आफ्ना वाचाहरूको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । ५ वर्षपछि नयाँ घोषणापत्र ल्याउँदा पुरानो घोषणापत्रको हिसाबकिताब पनि सँगै ल्याउनुपर्छ ।
मतदाताले पनि अब भावनात्मक नाराभन्दा तथ्य र कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । विगतमा के गरे ? कति पूरा गरे ? किन पूरा भएन ? आगामी योजना कति यथार्थपरक छन् ? यस्ता प्रश्न सोध्ने संस्कार विकास हुनुपर्छ । नत्र घोषणापत्रको नाममा सपनाको व्यापार चलिरहनेछ ।राजनीतिक दलहरूका लागि यो गम्भीर आत्मसमीक्षाको समय हो । विश्वास गुमाउन सजिलो छ, पुनः आर्जन गर्न कठिन । यदि दलहरूले व्यावहारिक, कार्यान्वयनयोग्य र मापन गर्न सकिने कार्यक्रम नल्याउने हो भने घोषणापत्रप्रतिको जनचासो झन् घट्नेछ । लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर हुनेछ ।
अबको चुनाव केवल सत्ता परिवर्तनको अवसर होइन, राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको अवसर हुनुपर्छ । घोषणापत्रलाई मत तान्ने खेलबाट नीतिगत मार्गचित्रमा रूपान्तरण गर्न सकिएन भने अब कति दिन जनता ढाँट्ने भन्ने प्रश्न अझ चर्को स्वरमा उठिरहनेछ । र, त्यो प्रश्न केवल विपक्षीले होइन, निराश जनताले सडकबाट सोध्ने दिन टाढा नहुन सक्छ ।
चुनावअघि जनतासामु व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताअनुरूप काम गर्न दलका नेताहरू पटक–पटक असफल हुँदा घोषणापत्रप्रतिको विश्वास नै क्रमशः क्षीण हुँदै गएको छ । चुनाव नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरूले कस्तो घोषणापत्र ल्याउलान् भन्ने जिज्ञासाभन्दा पनि फेरि उही पुरानै कुरा दोहोरिने त होइन भन्ने संशय आममतदाताको मनमा बलियो बनेको छ । यही कारण अहिले धेरै नागरिकमा न घोषणापत्रप्रति विशेष रुचि देखिन्छ, न त्यसको अध्ययन–विश्लेषणप्रति उत्साह नै ।तर वस्तुतः घोषणापत्र भनेको लोकतन्त्रको आत्मा हो । यो कुनै औपचारिक कागजको पुलिन्दा मात्र होइन, मतदातासँग गरिएको सार्वजनिक वाचा हो । निर्वाचनमा कुन दल र कस्ता उम्मेदवार छान्ने भन्ने निर्णय गर्ने एउटा लोकतान्त्रिक मापन विधि हो । घोषणापत्रभित्र दलले देशलाई कता लैजान चाहन्छ, आर्थिक विकासको उसको दृष्टिकोण के हो, सामाजिक न्यायबारे उसको सोच कस्तो छ, राजनीतिक स्थायित्वका लागि कस्तो योजना छ यी सबै प्रश्नको उत्तर समेटिएको हुनुपर्छ । त्यसैले विकसित मुलुकमा घोषणापत्रलाई प्रतिबद्धतापत्रकै रूपमा लिने गरिन्छ । त्यहाँ मतदाताले घोषणापत्र पढ्छन्, तुलना गर्छन्, विश्लेषण गर्छन् र त्यसैका आधारमा आफ्नो मत दिन्छन् ।
हाम्रो सन्दर्भमा भने घोषणापत्र क्रमशः औपचारिकता बन्दै गएको देखिन्छ । कानुनी रूपमा हेर्दा घोषणापत्रमा गरिएका वाचा अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान नहुन सक्छ । तर लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा यसको अर्थ गहिरो छ । कानुनले नबाँधे पनि नैतिकता र राजनीतिक उत्तरदायित्वले बाँध्छ । दल र तिनका उम्मेदवारको विश्वसनीयता जाँच्ने सबैभन्दा ठुलो कसी नै घोषणापत्र हो । चुनावपछि सत्तामा पुगेपछि घोषणापत्र त परिस्थितिअनुसार परिवर्तन हुने दस्तावेज हो भनेर पन्छिन खोज्नु राजनीतिक गैरजिम्मेवारीको उदाहरण हो ।
विकसित लोकतन्त्रमा धेरै मतदाताले उम्मेदवारलाई व्यक्तिगत रूपमा चिनेका हुँदैनन् । उनीहरूको मूल्यांकन घोषणापत्रकै आधारमा हुन्छ । उम्मेदवारले कस्तो दृष्टिकोण बोकेको छ, कुन नीतिलाई प्राथमिकता दिन्छ, कर प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगारीबारे के योजना छ यी सबै कुरा घोषणापत्रले नै स्पष्ट पार्छ । त्यसैले त्यहाँ घोषणापत्र अध्ययन गर्ने संस्कार विकसित छ । सञ्चारमाध्यमले बहस चलाउँछन्, बौद्धिक समुदायले विश्लेषण गर्छ, नागरिक समाजले तुलना प्रस्तुत गर्छ ।
हामीकहाँ भने घोषणापत्रको चर्चा चुनावी भाषण र नारासम्म सीमित हुन्छ । विस्तृत दस्तावेज सार्वजनिक गरिए पनि त्यसको गहिरो बहस कमै हुन्छ । दलहरूले पनि प्रायः महत्वाकांक्षी र लोकप्रिय सुनिने कार्यक्रम राख्छन्, तर तिनको स्रोत, समयसीमा र कार्यान्वयन संयन्त्र स्पष्ट पार्दैनन् । परिणामतः घोषणापत्रप्रति जनविश्वास कमजोर बन्दै जान्छ ।
यस अवस्थामा दोष केवल दलहरूको मात्र होइन, राजनीतिक संस्कारकै हो । जब मतदाता स्वयं घोषणापत्रको आधारमा प्रश्न सोध्न छाड्छन्, जब चुनावपछि वाचा पूरा भएनन् भनेर संगठित रूपमा जवाफदेहिता खोजिँदैन, तब घोषणापत्रको महŒव स्वतः घट्दै जान्छ । लोकतन्त्रमा कागजमा लेखिएका शब्दहरू शक्तिशाली हुन्छन्, तर ती शब्दलाई शक्तिशाली बनाउने काम नागरिकको चेतनाले गर्छ ।
अब जरुरी के छ भने घोषणापत्रलाई पुनः गम्भीर दस्तावेजका रूपमा स्थापित गर्नु । दलहरूले व्यावहारिक, मापनयोग्य र समयबद्ध कार्यक्रम समेट्नुपर्छ । विगतका घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धताको प्रगति विवरण पनि सँगै सार्वजनिक गर्नुपर्छ । के वाचा गरियो, कति पूरा भयो, किन पूरा भएन भन्ने आत्मसमीक्षाबिना नयाँ घोषणापत्र विश्वसनीय बन्न सक्दैन ।लोकतन्त्रमा चुनाव केवल प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया होइन, भविष्यको दिशा तय गर्ने अवसर हो । त्यो दिशा स्पष्ट पार्ने नक्सा नै घोषणापत्र हो । त्यसैले दलहरूले यसलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन, र नागरिकहरूले पनि यसलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । घोषणापत्रको सम्मान घट्नु भनेको लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको आधार कमजोर हुनु हो ।
राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरूले यो यथार्थ बुझ्न जरुरी छ घोषणापत्र कानुनी रूपमा बाध्यकारी नहोला, तर नैतिक रूपमा बाध्यकारी अवश्य हो । जनतासँग गरिएको सार्वजनिक वाचा इतिहासले पनि बिर्संदैन र मतदाताले पनि अन्ततः त्यसको मूल्यांकन अवश्य गर्छन् । लोकतन्त्रमा विश्वास पुनस्र्थापित गर्ने बाटो घोषणापत्रलाई व्यवहारमा उतार्ने साहसबाट नै सुरु हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा घोषणापत्रका आधारमा मतदाताले आफूलाई मन परेको नेता वा दल छान्ने अभ्यास आज पनि अपवादमै सीमित देखिन्छ । यहाँ चुनावी प्रतिस्पर्धा नीति, दृष्टिकोण र कार्यक्रमको भन्दा पनि धन र डनको प्रभावमा बढी चलेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । पैसाको बल, पहुँचको दम्भ, डर–त्रास र प्रभावशाली सञ्जालले चुनावी परिणाम निर्धारण गर्ने संस्कारले घोषणापत्रलाई सधैँ छायामा पारेको छ । यही कारण आममतदाताको चेतनामा घोषणापत्र भनेको कार्यान्वयनका लागि बनाइने दस्तावेज होइन, चुनावी मौसममा बाँडिने सपनाको सूची मात्र हो भन्ने बुझाइ गहिरिँदै गएको छ ।
दलहरूले पनि यो यथार्थ राम्ररी बुझेका छन् । घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नै नपर्ने भएपछि त्यसमा यथार्थभन्दा धेरै कल्पना मिसाइन्छ । स्रोत नखोजी योजना लेखिन्छ, समयसीमा नतोकी लक्ष्य घोषणा गरिन्छ, उत्तरदायित्व नतोकिकन आश्वासन बाँडिन्छ । परिणामतः घोषणापत्र कागजको खोस्टाजस्तै बन्छ बाहिरबाट चम्किलो, भित्रबाट खोक्रो । आकर्षक नारा हुन्छन्, भावनात्मक शब्दावली हुन्छ, तर ती पूरा गर्नै पर्दैनन् भन्ने मौन सहमति जस्तो वातावरण बनेको छ । यही कारण चुनावको मुखमा सार्वजनिक गरिने घोषणापत्रलाई धेरैले कर्मकाण्डी प्रक्रियाबाहेक अरू केही ठान्दैनन् ।
आर्थिक विकास, समृद्धि र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना यी विषय आज सबै दलका रेडिमेड चुनावी एजेन्डा बनेका छन् । हरेक चुनावमा उही शब्द, उही वाक्य, उही सपना दोहोरिन्छन् । घोषणापत्रमा सीमित आकर्षक नारा बोकेर गाउँ–टोल पस्ने तयारीमा रहेका दलहरू त्यसैका आधारमा मत बटुल्न सकिनेमा ढुक्क देखिन्छन् । किनकि हिजो पनि त्यसै गरेर मत पाइएको थियो भन्ने उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ । जनताको स्मृति छोटो छ, प्रश्न गर्ने संस्कार कमजोर छ, त्यसैले जे भने पनि पत्याइहालिन्छ भन्ने घातक सोच राजनीतिक नेतृत्वमा मौलाएको छ ।तर दुःखद् कुरा के हो भने दलका घोषणापत्र जनताका दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यथार्थ मुद्दाभन्दा पनि रंगीन सपनाले बढी भरिएका हुन्छन् । किसानले मल नपाएको पीडा, युवाले रोजगारी नपाएर विदेशिनुपरेको बाध्यता, सहरमा भाडामा बस्नेको असुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँचमा रहेको असमानता यी ठोस विषय घोषणापत्रमा सतही रूपमा मात्र समेटिन्छन् । ठुला–ठुला योजनाको सूची हुन्छ, तर ती योजनाले आमनागरिकको जीवन कहिले, कसरी बदल्छ भन्ने स्पष्ट हुँदैन । यसैले नागरिक न त घोषणापत्र पढ्न उत्साहित हुन्छन्, न त त्यसमा लेखिएको कुरामा विश्वास नै गर्छन् ।
यो अवस्थाबाट बाहिर निस्कन अब पहल अनिवार्य छ । निर्वाचनअघि दलहरूले मतदाताका बीचमा आफ्ना मुद्दामाथि खुला बहस गराउन सक्नुपर्छ । घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर त्यसलाई केवल वेबसाइट र मिडियामा सीमित नराखी गाउँ–टोल, चोक–चौतारो र घरदैलोमा छलफलको विषय बनाउनुपर्छ । अझ महŒवपूर्ण कुरा, नागरिकले दलहरूलाई त्यसका लागि बाध्य बनाउनुपर्छ । नेताले भाषण मात्रै गरेर हिँड्न नपाउने, ठोस प्रश्नको सामना गर्नैपर्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ ।
मतदाताको भूमिका यहाँ निर्णायक हुन्छ । अब नागरिकले दल र उम्मेदवारसँग केवल भोट दिनुस् भन्ने आग्रह सुनेर चुप लाग्ने समय सकिनुपर्छ । अघिल्ला चुनावका घोषणापत्र अगाडि राखेर हिजो तिमीले के–के वाचा गरेका थियौ, ती किन पूरा भएनन् भनेर प्रश्न गर्न सक्ने साहस मतदातामा आउनुपर्छ । यसरी हिजोको उत्तर खोज्नु नै लोकतान्त्रिक चेतनाको पहिलो खुड्किलो हो । तर दायित्व त्यतिमै सीमित हुँदैन । यसपटकको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न तिम्रो स्पष्ट योजना के हो, स्रोत कहाँबाट आउँछ, कति समय लाग्छ, असफल भए जिम्मेवारी कसले लिन्छ – यी प्रश्न पनि घरदैलोमा भोट माग्न आएका दल र उम्मेदवारसँग सोधिनुपर्छ ।यस्ता प्रश्नले मात्र राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई दबाबमा पार्न सक्छ । जब नागरिक सचेत भएर प्रश्न गर्छन्, तब जे भने पनि पत्याइहाल्छन् भन्ने सोच चकनाचुर हुन्छ । भोलिका दिनमा घोषणापत्र लेख्दा दलहरू बढी गम्भीर बन्न बाध्य हुन्छन् । अव्यावहारिक सपना बेचेर चुनाव जित्ने संस्कार क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ ।
अन्ततः घोषणापत्रको सम्मान बढ्नु भनेको लोकतन्त्रको गुणस्तर सुधार हुनु हो । यो काम केवल दलले मात्र होइन, नागरिकले पनि गर्नुपर्छ । घोषणापत्रलाई कर्मकाण्डबाट जवाफदेहिताको दस्तावेजमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी दुवै पक्षको साझा हो । यदि यसपटक मतदाताले प्रश्न गर्ने संस्कार विकास गर्न सके भने, यही चुनाव राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको सुरुआत बन्न सक्छ । नत्र फेरि उही रंगीन सपना, उही पुराना वाचा र उही निराशाको चक्र दोहोरिइरहनेछ ।
