सरकारलाई गलत बाटोमा जाबाट रोक्ने र नागरिकको पक्षमा आवाज उठाउने काम निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमले मात्रे गर्दैआएका छन्ःराम प्रसाद गैरे
लोकतन्त्र केवल मतपत्रमा सीमित व्यवस्था होइन, यो विचार, बहस र निरन्तर निगरानीको जटिल प्रणाली हो । यही प्रणालीलाई सन्तुलित राख्ने प्रमुख आधारमध्ये एक हो सञ्चार क्षेत्र । समाजमा के भइरहेको छ, सत्ताले के गरिरहेको छ र नागरिकको आवाज कहाँ दबिएको छ भन्ने कुरा उजागर गर्ने जिम्मेवारी सञ्चारमाध्यमले वहन गर्छन् । त्यसैले लोकतन्त्रमा सञ्चार क्षेत्रलाई चौथो अंग भनेर चिनिन्छ ।
यस चौथो अंगभित्र पनि निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरूको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारी संरचनाबाट स्वतन्त्र भएकाले उनीहरू सत्तासँग प्रत्यक्ष रूपमा निर्भर हुँदैनन् । यही स्वतन्त्रताले उनीहरूलाई आलोचनात्मक, खोजमूलक र निर्भिक बनाउँछ । निजी मिडिया वास्तवमा लोकतन्त्रको अनौपचारिक प्रतिपक्ष हो, जहाँ संसद्भित्रको प्रतिपक्ष कमजोर भए पनि मिडियाले प्रश्न उठाइरहन्छ । सरकारलाई गलत बाटोमा जानबाट रोक्ने, निर्णयहरूलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउने र नागरिकको पक्षमा आवाज उठाउने काम निजी सञ्चारमाध्यमले गर्दै आएका छन् ।

कुनै पनि नीतिगत निर्णय, भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग वाप्रशासनिककमजोरीलाई उजागर गर्ने मुख्य माध्यम यही क्षेत्र हो । यदि यस्तो निगरानी प्रणाली नहुने हो भने सत्ताले सहजै मनपरी गर्ने सम्भावना बढ्छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूको आफ्नै भूमिका हुन्छ, तर तिनीहरूको सीमा पनि स्पष्ट छ । राज्यको स्वामित्व र नियन्त्रणमा हुने भएकाले उनीहरू प्रायः सत्ताको आलोचना गर्न सक्दैनन् । उनीहरूको प्राथमिकता सरकारी नीतिको प्रचार–प्रसारमा केन्द्रित हुन्छ । यसलाई पूर्ण रूपमा गलत भन्न मिल्दैन, तर लोकतन्त्रका लागि मात्र यही पर्याप्त हुँदैन ।

इतिहासले पनि यही कुरा प्रमाणित गरेको छ, जहाँ सञ्चारमाध्यम स्वतन्त्र छैनन्, त्यहाँ लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । जब सूचना केवल राज्यको नियन्त्रणमा रहन्छ, त्यतिबेला सत्यको विविधता हराउँछ र एकतर्फी कथन मात्र हावी हुन्छ । यसले नागरिकलाई वास्तविकताबाट टाढा लैजान्छ र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता कमजोर बनाउँछ । निजी सञ्चारमाध्यमहरू भने फरक–फरक दृष्टिकोण, विचार र बहसको प्लेटफर्म हुन् । उनीहरूले समाजका विभिन्न वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका आवाजलाई स्थान दिन्छन् । यसले लोकतन्त्रलाई समावेशी बनाउँछ । यदि यी माध्यम कमजोर भए भने समाजका धेरै आवाजहरू हराउने खतरा हुन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रतिस्पर्धा हो । जब विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तब समाचारको गुणस्तर सुधार हुन्छ । तथ्य जाँच, खोज पत्रकारिता र विश्लेषणात्मक सामग्रीमा ध्यान बढ्छ । तर यदि सञ्चार क्षेत्र सीमित भयो भने प्रतिस्पर्धा घट्छ र गुणस्तर पनि कमजोर हुन्छ । लोकतन्त्रमा मिडियालाई फस्टाउन दिनु भनेको केवल स्वतन्त्रता दिनु मात्र होइन, उनीहरूको अस्तित्वलाई सुरक्षित राख्नु पनि हो । आर्थिक रूपमा कमजोर मिडिया स्वतन्त्र हुन सक्दैन । त्यसैले नीतिगत निर्णयहरू बनाउँदा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन स्थायित्वलाई ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ।

आजको डिजिटल युगमा सञ्चारको स्वरूप बदलिएको छ, तर यसको मूल भूमिका उस्तै छ । सामाजिक सञ्जालको विस्तारसँगै सूचना छिटो फैलिन्छ, तर त्यसमा भ्रम र गलत सूचना पनि उत्तिकै फैलिन्छ । यस्तो अवस्थामा जिम्मेवार र पेसागत सञ्चारमाध्यमको महत्व झन् बढेको छ । यदि निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर पारियो भने त्यसको खाली ठाउँ असत्य, अफवाह र अप्रमाणित सूचनाले भरिन सक्छ । यसले समाजमा भ्रम, ध्रुवीकरण र अविश्वास बढाउँछ । त्यसैले सशक्त मिडिया केवल लोकतन्त्रका लागि मात्र होइन, सामाजिक स्थिरताका लागि पनि आवश्यक छ ।

सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई प्रतिद्वन्द्वी होइन, सहयात्रीको रूपमा हेर्नुपर्छ । आलोचना सधैँ विरोध होइन, त्यो सुधारको अवसर पनि हो । मिडियाले उठाएका प्रश्नहरूलाई दमन गर्ने होइन, सम्बोधन गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र बलियो बनाउन मिडियालाई स्वतन्त्र, सक्षम र दिगो बनाउनु अपरिहार्य छ । विशेषगरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई फस्टाउन दिनु भनेको नागरिकको आवाजलाई बलियो बनाउनु हो ।

जब नागरिकको आवाज बलियो हुन्छ, तब मात्र लोकतन्त्र साँचो अर्थमा जीवित र सक्रिय रहन्छ । लोकतन्त्रको आत्मा केवल निर्वाचन होइन, विचारको स्वतन्त्र बहाव हो । जब राज्यले आफूलाई मात्र सूचना प्रवाहको एकमात्र माध्यम बनाउने प्रयास गर्छ, त्यतिबेला लोकतन्त्रको संरचनाभित्रैबाट कमजोर हुन थाल्छ । अहिले देखिएको सरकारी निर्णयले त्यही चिन्ताको ढोका खोलेको छ जहाँ सूचना अब प्रतिस्पर्धी, बहुल र आलोचनात्मक माध्यमबाट होइन, एकमुखी रूपमा प्रवाह हुने संकेत देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी परिपत्रले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममै विज्ञापन सीमित गर्न निर्देशन दिएको छ । यस निर्णयअनुसार अब गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन मात्र सरकारी सूचना प्रवाहका प्रमुख माध्यम बन्नेछन् । सतहमा हेर्दा यो खर्च नियन्त्रण र एकरूपताको प्रयास जस्तो देखिए पनि यसको गहिरो प्रभाव लोकतान्त्रिक अभ्यासमै पर्न सक्ने खतरा छ ।

निजी सञ्चार क्षेत्र कुनै शत्रु होइन, त्यो लोकतन्त्रको जाँच गर्ने ऐना हो । सरकारका निर्णयहरू, कमजोरीहरू र नीतिगत विचलनहरूलाई उजागर गर्ने काम निजी मिडियाले नै गर्दै आएको छ । यदि त्यही मिडियाको आर्थिक आधार कमजोर बनाइयो भने स्वतन्त्र आलोचना स्वतः संकुचित हुन्छ । परिणामतः नागरिकले सुन्ने आवाज एकतर्फी बन्न जान्छ । सरकारी विज्ञापन धेरै मिडियाको प्रमुख आम्दानी स्रोत हो । त्यसलाई एकाएक सरकारी स्वामित्वका संस्थामा मात्र सीमित गर्नु भनेको निजी सञ्चार संस्थालाई आर्थिक रूपमा थिच्नु हो । यसले साना र क्षेत्रीय मिडियाहरू पहिलो चरणमै संकटमा पर्नेछन्, जसले विविधता र स्थानीय आवाजलाई झन् कमजोर बनाउनेछ ।

अर्कोतर्फ, सरकारी सञ्चारमाध्यमहरू स्वभावतः सत्ताको आलोचक बन्न सक्दैनन् । उनीहरूको संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया र सञ्चालन पद्धति नै सरकारसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले सूचना प्रवाहमा आलोचनात्मक दृष्टिकोणको कमी हुनु स्वाभाविक हो । जब आलोचना हराउँछ, सुधारको सम्भावना पनि घट्दै जान्छ । सरकारले मितव्ययिता र पारदर्शिताको नाममा ल्याएको यो नीति व्यवहारमा कत्तिको सन्तुलित छ भन्ने प्रश्न यतिबेला गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ । खर्च कटौतीको नाममा बहुलवादलाई नै संकुचित गर्नु दीर्घकालीन रूपमा महँगो पर्न सक्छ । किनकि लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठुलो लागत स्वतन्त्रताको ह्रास हो ।
यो निर्णयले केवल मिडिया उद्योगलाई मात्र होइन, पत्रकारहरूको रोजगारी र पेसागत सुरक्षालाई पनि असर गर्नेछ । विज्ञापन घटेसँगै सञ्चार संस्थाहरूले खर्च कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको पहिलो प्रहार कर्मचारीमाथि पर्छ । यसले पत्रकारिताको गुणस्तरमा समेत गिरावट ल्याउन सक्छ । नेपालजस्तो विविधता भएको समाजमा सूचना प्रवाह पनि बहुआयामिक हुनुपर्छ । सरकारी माध्यमले मात्र सबै क्षेत्र, भाषा, समुदाय र दृष्टिकोण समेट्न सक्दैन । निजी मिडियाले नै ती खालका आवाजहरूलाई स्थान दिने काम गर्दै आएको छ । त्यसैले उनीहरूलाई कमजोर बनाउनु भनेको समाजको आवाज नै सीमित गर्नु हो ।
अझ गम्भीर कुरा के हो भने यस्तो नीतिले भविष्यमा सूचना नियन्त्रणको ढोका खोल्न सक्छ । आज विज्ञापन सीमित गर्ने निर्णय भएको छ भने भोलि सामग्री नियन्त्रण गर्ने प्रयास हुन सक्ने आशंका पनि अस्वाभाविक होइन । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । सरकार र मिडियाबीचको सम्बन्ध सधैँ टकरावको मात्र हुँदैन, त्यो सहकार्य र सन्तुलनको पनि हुन्छ । तर त्यो सन्तुलन कायम राख्न दुवै पक्ष स्वतन्त्र हुन जरुरी छ । यदि एक पक्षलाई आर्थिक रूपमा निर्भर वा कमजोर बनाइयो भने सन्तुलन भत्किन्छ ।

पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्न अन्य विकल्पहरू पनि हुन सक्छन । जस्तै स्पष्ट मापदण्ड बनाएर निजी र सरकारी दुवै मिडियामा सन्तुलित रूपमा विज्ञापन वितरण गर्ने । यसले प्रतिस्पर्धा पनि बढाउँछ र गुणस्तर पनि सुधार्छ । लोकतन्त्रको बल केवल बहुमतमा होइन, असहमतिको सम्मानमा निहित हुन्छ । यदि राज्यले आलोचनात्मक आवाजलाई कमजोर पार्ने बाटो रोज्छ भने त्यो दीर्घकालीन रूपमा स्वयं राज्यकै लागि हानिकारक हुन सक्छ । त्यसैले अहिलेको निर्णय केवल नीतिगत विषय होइन, लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको परीक्षण पनि हो ।

नेपालको सञ्चार संरचना बहुलवादी र मिश्रित स्वरूपको छ, जहाँ निजी, सामुदायिक र सरकारी माध्यमहरू समानान्तर रूपमा चलिरहेका छन् । यही विविधताले लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाएको छ, जहाँ फरक–फरक दृष्टिकोण, आवाज र बहसले सार्वजनिक विमर्शलाई समृद्ध बनाउँछन् । तर पछिल्लो सरकारी निर्णयले यही संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ, के अब यो बहुलता कायम रहन्छ कि राज्य–केन्द्रित सूचना प्रणालीतर्फ देश मोडिँदै छ ?

वास्तविकता के हो भने नेपालको सञ्चार क्षेत्रको मेरुदण्ड निजी मिडिया नै हो । ग्रामीण भेगदेखि सहरी केन्द्रसम्म सूचना पु¥याउने, स्थानीय मुद्दा उठाउने र सत्तालाई जबाफदेही बनाउने काम यिनै माध्यमले गर्दै आएका छन् । तर आर्थिक रूपमा भने यीमध्ये धेरै संस्था कमजोर अवस्थामा छन्, जसले गर्दा सरकारी विज्ञापन उनीहरूको प्रमुख आयस्रोत बनेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले एकाएक विज्ञापनको ढोका बन्द गर्नु केवल नीतिगत परिवर्तन मात्र होइन, अस्तित्वमाथिको प्रहार जस्तै हो । विशेषगरी साना र मध्यम स्तरका सञ्चारमाध्यमहरूका लागि यो निर्णय जीवित रहनै नसक्ने अवस्थासम्म पु¥याउने खालको देखिन्छ । आर्थिक आधार कमजोर भएपछि स्वतन्त्र पत्रकारिता स्वतः संकटमा पर्छ ।

सरकारको यो कदमप्रति सञ्चार क्षेत्रको आक्रोश स्वाभाविक रूपमा देखिएको छ । यसलाई केवल स्वार्थको आवाज भनेर खारेज गर्नु वास्तविकतालाई नकार्नु हो । किनकि यहाँ प्रश्न केवल व्यापारिक नोक्सानीको होइन, लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ – स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको भविष्यसँग जोडिएको छ । विज्ञापन रोकिँदा सञ्चार संस्थाले मात्र घाटा बेहोर्दैनन्, यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा समाचारको गुणस्तर र स्वतन्त्रतामा पर्छ । जब आर्थिक स्रोत संकुचित हुन्छ, अनुसन्धानमूलक पत्रकारिता, तथ्य–आधारित रिपोर्टिङ र आलोचनात्मक लेखन सबै प्रभावित हुन्छन् । अन्ततः नागरिकले पाउने सूचना कमजोर र अपूर्ण हुन जान्छ ।

सरकारले दाबी गरेजस्तो पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्य सैद्धान्तिक रूपमा सकारात्मक हुन सक्छ । तर त्यसका लागि अपनाइएको बाटो सन्तुलित देखिँदैन । स्पष्ट मापदण्ड, डिजिटल ट्रयाकिङ प्रणाली, वा प्रतिस्पर्धात्मक वितरण प्रक्रिया जस्ता विकल्पहरू अवलम्बन गर्न सकिन्थ्यो, जसले पारदर्शिता पनि दिन्थ्यो र बहुलता पनि जोगाउँथ्यो । सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई अलग्याउने निर्णय अत्यधिक केन्द्रीकृत र नियन्त्रणमुखी देखिन्छ । यस्तो नीतिले सरकारलाई सूचना प्रवाहमा एकाधिकार दिने जोखिम बढाउँछ, जुन लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतासँग मेल खाँदैन । सूचना सधैँ बहुवचनमा हुनुपर्छ, एकवचनमा होइन ।यस निर्णयको अर्को गम्भीर आयाम संघीय संरचनासँग जोडिएको छ । नेपालको संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वायत्त अधिकार प्रदान गरेको छ । तर केन्द्रबाटै सबै तहमा एउटै नीति थोपर्नु संघीयताको मर्मविपरीत देखिन्छ । स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गर्ने अधिकार गुमाउनु विकेन्द्रीकरणको भावनाविरुद्ध जान्छ । स्थानीय मिडियाहरूले आफ्नो क्षेत्रका भाषा, संस्कृति र समस्यालाई प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले उनीहरूको भूमिका अझै संवेदनशील हुन्छ । यदि उनीहरू आर्थिक रूपमा कमजोर भए भने स्थानीय आवाजहरू राष्ट्रिय बहसबाट हराउने खतरा बढ्छ । यसले समावेशी लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ।

विज्ञापनको प्रभावकारिताको सवाल पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । विविध समुदाय, भौगोलिक क्षेत्र र भाषिक समूहसम्म सन्देश पु¥याउन विभिन्न माध्यमको प्रयोग आवश्यक हुन्छ । केवल नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र गोरखापत्र संस्थानमा सीमित हुँदा सन्देशको पहुँच स्वतः सीमित हुन सक्छ । विज्ञापन एजेन्सीहरूले उठाएको चिन्ता पनि यसैसँग जोडिएको छ । उनीहरूका अनुसार लक्षित दर्शकसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न विविध प्लेटफर्म आवश्यक हुन्छ । एकै खालको माध्यममा सीमित गर्दा सन्देशको प्रभाव घट्ने मात्र होइन, सम्पूर्ण संचार रणनीति नै कमजोर बन्न सक्छ ।

यो निर्णय केवल सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक मुद्दा होइन, लोकतन्त्रको संरचना र भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । यदि सरकार वास्तवमै पारदर्शिता र प्रभावकारिता चाहन्छ भने बहुलता र स्वतन्त्रतालाई जोगाउने उपाय खोज्नुपर्छ । नत्र, आजको नीतिगत निर्णय भोलिको अभिव्यक्ति संकटको सुरुआत बन्न सक्छ । सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीच देखिएको यो टकरावको मूल कारण केवल नीतिको सार होइन, प्रक्रिया पनि हो । यति ठुलो प्रभाव पार्ने निर्णय अघि सरोकारवालासँग पर्याप्त संवाद नगर्नु आफैँमा गम्भीर कमजोरी हो । लोकतन्त्रमा नीति निर्माण केवल अधिकारको प्रयोग होइन, सहमति र सहभागिताको अभ्यास पनि हो । जब सरकार एकतर्फी रूपमा अगाडि बढ्छ, त्यतिबेला अविश्वास र असन्तोष स्वाभाविक रूपमा जन्मिन्छ ।
सञ्चार क्षेत्रसँग संवादको अभावले अहिलेको विवादलाई अझ चर्काएको छ । यदि सरकार, निजी मिडिया, विज्ञापन एजेन्सी र नागरिक समाजबीच खुला छलफल भएको भए सन्तुलित समाधान निस्कन सक्थ्यो । तर अहिलेको अवस्थाले देखाएको छ – निर्णय पहिले भयो, बहस पछि सुरु भयो । यो क्रम उल्टो हुनुपर्ने थियो । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नीति निर्माण सहभागितामूलक हुनुपर्छ भन्ने कुरा केवल सिद्धान्तमा सीमित रहनु हुँदैन । व्यवहारमा पनि त्यसको अभ्यास हुनुपर्छ । विशेषगरी सञ्चारजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा, जहाँ प्रत्येक निर्णयले प्रत्यक्ष रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारलाई छुन्छ ।यो विषय केवल सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीचको द्वन्द्व होइन, लोकतन्त्रको स्वास्थ्यसँग जोडिएको प्रश्न हो । स्वतन्त्र, सक्षम र विविधतायुक्त सञ्चारमाध्यमबिना लोकतन्त्रको कल्पना अधुरो हुन्छ । उनीहरू केवल सूचना दिने माध्यम होइनन्, सत्तालाई प्रश्न गर्ने, नागरिकको आवाज उठाउने र समाजलाई सचेत बनाउने संरचना हुन् । यदि त्यही संरचनाको आर्थिक आधार कमजोर बनाइयो भने त्यसको असर दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर हुन्छ । कमजोर सञ्चारमाध्यमले न त सशक्त पत्रकारिता गर्न सक्छ, न त सत्तालाई प्रभावकारी रूपमा निगरानी गर्न सक्छ । यसले राज्यकै पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा गिरावट ल्याउँछ ।
सरकारले मितव्ययिता र पारदर्शिताको लक्ष्य राख्नु सकारात्मक कुरा हो । तर ती लक्ष्य हासिल गर्ने उपाय पनि त्यत्तिकै सन्तुलित र समावेशी हुनुपर्छ । केवल नियन्त्रणमुखी नीति ल्याएर पारदर्शिता स्थापना हुँदैन, बरु त्यसले शंका र अविश्वास बढाउँछ । यसैले अहिले आवश्यक छ, संवाद, पुनर्विचार र सुधार । सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीच विश्वास पुनःस्थापित गर्न खुला बहसको वातावरण बनाउनु जरुरी छ । सरोकारवालाको सुझावलाई समेटेर व्यावहारिक र दीर्घकालीन समाधान खोज्नु नै उचित बाटो हुन्छ ।सरकारी विज्ञापनलाई सीमित दायरामा राख्ने निर्णयले छोटो अवधिमा केही प्रशासनिक सुविधा दिन सक्छ । खर्च नियन्त्रण र प्रक्रियागत सहजता देखिन सक्छ । तर यस्ता लाभहरू क्षणिक मात्र हुन्, जसले दीर्घकालीन असरलाई ढाक्न सक्दैनन् ।
दीर्घकालीन रूपमा यसले सूचना प्रवाहको विविधता घटाउने, प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर पार्ने र लोकतान्त्रिक सन्तुलन भत्काउने जोखिम बोकेको छ । जब सूचना केही सीमित माध्यममा केन्द्रित हुन्छ, त्यतिबेला वैकल्पिक दृष्टिकोणहरू हराउँदै जान्छन् ।सञ्चारमाध्यमहरू केवल सूचना प्रसारण गर्ने यन्त्र होइनन्, उनीहरू नागरिकको प्रतिनिधि आवाज हुन् । उनीहरूले राज्य र जनताबीच पुलको काम गर्छन् । यदि त्यो पुल कमजोर भयो भने नागरिकको आवाज सत्तासम्म पुग्न गाह्रो हुन्छ । यसैले सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधारमा प्रहार गर्नु भनेको अप्रत्यक्ष रूपमा नागरिककै अधिकारमा असर पार्नु हो । सूचना पाउने अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक सहभागिता सबै यससँग गाँसिएका विषय हुन् ।
अन्ततः, सुशासनको वास्तविक परीक्षा यतै हुन्छ, मितव्ययिता र पारदर्शिता जोगाउँदै प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन । यी दुईबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै परिपक्व लोकतन्त्रको पहिचान हो । यदि सरकार यस दिशामा अघि बढ्न सकेन भने आजको निर्णय भोलिको लोकतान्त्रिक संकटको कारण बन्न सक्छ ।