काठमाण्डौ, २७ यसपाली ,प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अधिवेशनमा कुनै सम्बोधन गरेनन् ।विगतमा संसदको पहिलो अधिवेशनलाई प्रधानमन्त्रीले नयाँ संसदलाई सक्बोधन गर्ने चलन रहेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा २०८२ को पहिलो अधिवेशन जम्मा ९ दिन चल्यो । ९ दिनमा ६ वटा बैठक बस्यो । १९ चैतमा सुरु भएर २७ चैतमा सकिएको अधिवेशनले प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख चयन गर्यो ।
सभामुखको निर्वाचन चैत २२ गते भएको थियो । सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल निर्वरोध निर्वाचित भए । चैत २७ गते उपसभामुखको निर्वाचन भयो । उपसभामुखमा राप्रपाकी सरस्वती लामा र श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबीकुमारी ठाकुर उम्मेदवार थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको समर्थन पाएकी ठाकुर उपसभामुखमा निर्वाचित भइन्
यसबाहेक यस अधिवेशनले २१ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्य
यस अवधिमा प्रतिनिधिसभाले सबै संसदीय समितिसमेत गठन गरेको छ । शुक्रबार बसेको सभाको बैठकमा सभामुख अर्यालले संसदीय समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम प्रस्ताव गरे । जसलाई सभाले स्वीकृत गर्यो ।
संघीय संसद्अन्तर्गत १६ वटा संसदीय विषयगत समिति रहेका छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत चार वटा संसदीय विषयगत समिति रहन्छन् । ती समिति यसअघि नै गठन भइसकेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत १० वटा विषय समिति रहन्छन् । बाँकी दुई वटा संयुक्त समिति रहेका छन् । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा यी सबै समिति गठनको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई सभाले स्वीकृत गरेको हो ।
संसदीय समिति सभापतिको निर्वाचन भने चालू अधिवेशनमा हुन सकेन । सभामुख अर्यालले आगामी वैशाख ४ गतेका लागि संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचन घोषणा गरेका छन् ।
साथै, प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाउन १५ सदस्यीय मस्यौदा समिति बनाएको छ । रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा गठित मस्यौदा समितिले बनाएको नियमावली प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि लागु हुनेछ । यो काम अर्को अधिवेशनका लागि सरेको छ ।
साथै, सभामा आकस्मिक समय, शून्य समय, विशेष समय चले, जहाँ सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कतिपय विषयमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै जवाफ मागे । तर उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेनको जवाफ पाउन सकेनन् ।
१९ चैतमा बसेको पहिलो बैठकमा शीर्ष नेताहरूले शुभकामना सम्बोधन गरे । त्यस दिन सत्तारुढ दलको तर्फबाट पार्टी सभापति रवि लामिछानेले धारणा राखे, तर प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बालेनको सम्बोधन भएन ।
त्यसै दिन संविधानविद् डा। विपिन अधिकारीले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन नहुँदा केही खड्किएको जस्तो भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
‘आजको पहिलो बैठकमा संसद्का नेता प्रधानमन्त्रीलाई पनि संक्षिप्त सम्बोधन गर्ने प्रयोजनपरक अधिकार थियो । यसपालि सत्ताधारी पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री अलग–अलग व्यक्ति भएकाले पनि यसको आवश्यकता देखिएको थियो,’ उनले भनेका थिए, ‘धेरैले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएझैँ अनुभव गरे
तर, अधिवेशन अवधिभर प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेनन् ।
अध्येता जगत नेपाल प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नै नगरी संसद् अधिवेशन सकिएको विगतमा आफूले नदेखेको बताउँछन् ।
नेपालका अनुसार २०१५ सालमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले रेडियोबाट नागरिकको नाममा सम्बोधन गरेका थिए । उक्त सम्बोधनलाई छुट्टै प्रकाशन पनि गरिएको छ । २०४६ पछि पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने प्रचलन थियो ।
प्रधानमन्त्री नै सभामुखको निर्वाचनमा प्रस्तावक बस्ने परम्परा पनि यसपटक तोडिएको छ । यसपटक सभामुख अर्यालको प्रस्तावकमा रास्वपा सभापति लामिछाने नै बसे ।
अध्येता नेपाल भन्छन्, ‘सभामुखमा नाम प्रस्ताव गर्दा प्रधानमन्त्री प्रस्तावक हुने वा बधाइ दिने चलन थियो
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन किन महत्वपूर्ण?
सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति र प्रधानमन्त्री फरक–फरक व्यक्ति हुन् । विगतमा प्रायलपार्टी प्रमुख नै संसदीय दलका नेता र प्रधानमन्त्री हुन्थे । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दा त्यसलाई सरकारको आधिकारिक धारणा वा भिजन मानिन्थ्यो ।
सभापति र प्रधानमन्त्री फरक–फरक व्यक्ति भएका कारण पनि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सम्बोधन धेरैले खोजेको बताउँछन् अध्येता नेपाल । उनको नजरमा यसबाहेक पनि संसद्मा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्ने कारणहरू छन् ।
