परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद आपसी संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने बताएका छन् । साथै सीमाको विषयमा बेलायतको मध्यस्थता नखोजेको बताएका छन् ।
नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरूको सहमतिबिना प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ईपीजीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमिल्ने मन्त्री खनालले स्पष्ट पारे ।
लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि भएकाले नेपालको सहमतिबिना भारत र चीनले सम्झौता गर्न नसक्ने धारणा उनले राखे ।
भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल आज स्वदेश फर्किदैछन् । भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग द्विपक्षीय छलफल समेत सकेपछि परराष्ट्रमन्त्री खनालले आज दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा पत्रकारहरूसँग कुरा गरेका थिए । भारतीय मिडियाका पत्रकारहरूले गरेको प्रश्नमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले दुई देशका समसामयिक मुद्दाहरूमा जवाफ दिएका छन् ।
पत्रकारहरूको प्रश्नमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले यसरी दिए जवाफः
परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्रीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले समय नदिएको र त्यसैले उनले आफ्नो भ्रमणको तालिका फेर्नुपरेको भन्ने बारेमा निकै अड्कलबाजीहरू भएका थिए। के यसमा केही प्रकाश पार्न सक्नुहुन्छ ? अनि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको टिप्पणीले पनि उनी भारतसँगको सीमा विवादमा संयुक्त अधिराज्य यूकेलाई पत्र लेख्न र चीनलाई पनि सामेल गर्न चाहन्छन् भन्ने संकेत गरेको देखिन्छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले सीमाको विषय एक द्विपक्षीय विषय हो र यसलाई द्विपक्षीय रूपमै समाधान गरिनुपर्छ भनेर निकै प्रष्ट पारिसकेको छ। यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
—तपाईंलाई पहिले नै थाहा भएकै कुरा हो, नेपालले विगत धेरै वर्षदेखि हाम्रो भूमिमाथिको दाबीका सम्बन्धमा कूटनीतिक नोटहरू पठाउँदै आएको छ। किनभने त्यो सम्झौता भारत र चीनबीच भएको थियो।
हामीले भारत र चीन दुवैलाई औपचारिक कूटनीतिक माध्यमबाट हाम्रो धारणा व्यक्त गरिसकेका छौँ। त्यसैले, त्यो दृष्टिकोणबाट हामीले दुवै देशलाई स्पष्ट रूपमा के भनेका छौँ भने त्यो भूमि हाम्रो हो। यो हाम्रो ऐतिहासिक कुरा हो। त्यसैले, यूकेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको कुरा पनि त्यही हो।
तपाईंलाई थाहा छ, यी मध्ये धेरैजसो सीमा विवादहरू लामो ऐतिहासिक विरासतका हिस्सा हुन्, विशेष गरी नेपाल—भारतको वर्तमान सीमा १८१६ को सुगौली सन्धिबाट आउँछ। त्यसैले, प्रधानमन्त्रीज्यूले निकै प्रष्ट रूपमा जोड दिनुभए झैँ, जब हामी टेबलमा बस्छौँ, यो दुई पक्षबीच टेबल वार्ता र कूटनीतिक संयन्त्रका माध्यमबाट समाधान हुनेछ। त्यसैले हामी हाम्रा विवादहरू कूटनीतिक प्रक्रियाबाटै समाधान गर्न चाहन्छौँ।
हामीलाई ऐतिहासिक प्रमाणहरू आवश्यक पर्छन्, हामी यूकेका पुस्तकालय वा संग्रहालयहरूमा हुन सक्ने केही दस्तावेजहरूमा हाम्रो पहुँच हुन सक्छ कि भनेर हेर्न मात्र चाहन्थ्यौँ। तर यसको अर्थ हामीले मध्यस्थता मागेका हौँ भन्ने होइन, त्यो उहाँ बालेन शाहको आशय होइन।
यदि तपाईंले संसद्मा उहाँले भन्नुभएको कुरा सुन्नुभयो भने, उहाँले निकै प्रष्ट र विशिष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, हामी आपसमा कुराकानी गरेर कूटनीतिक माध्यमबाट हाम्रा सीमा विवादहरू समाधान गर्न चाहन्छौँ। नेपालको ऐतिहासिक अडान पनि यही रहँदै आएको छ र हाम्रो वर्तमान अडान पनि यही नै हो।
तपाईंले भ्रमण सुरु गर्नुअघि भेषबहादुर थापालाई भेट्नुभएको थियो, जसले तपाईंलाई ईपीजी को प्रतिवेदनको चाबी दिनुभएको थियो। के त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तपाईंको कुनै योजना छ ?
—ईपीजी दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूको सहमतिमा गठन गरिएको हो र यो प्रतिवेदन दुवै प्रधानमन्त्रीलाई मात्र बुझाउन सकिन्छ। त्यसैले, त्यो सम्झौता नभएसम्म मलाई त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने वा केही गर्ने कुनै अधिकार छैन। यदि र जब त्यो सम्झौता हुन्छ, त्यसले नै उक्त संयन्त्रको विस्तृत रूप तय गर्नेछ।
के तपाईंले भारतीय पक्षबाट, र विशेष गरी विदेश मन्त्रीसँगको कुराकानीमा, भारत(नेपाल मैत्री सन्धिको पुनरावलोकनको समयसीमा बारे कुनै आश्वासन पाउनुभयो ?
हामीले फेरि व्यापक विषयहरूमा छलफल गर्यौँ। तपाईंलाई थाहा छ, यो मेरो पहिलो भ्रमण हो। हाम्रो सरकार सत्तामा आएको भर्खर दुई महिनाभन्दा थोरै बढी मात्र भएको छ। त्यसैले यो पहिलो भ्रमण बढी मात्रामा त्यस्तो भ्रमण हो जहाँ हामी द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै आयामहरूको समीक्षा गरिरहेका छौँ। त्यसैले, म फेरि दुवै पक्षलाई वार्ता र कूटनीतिक प्रक्रियाबाट सबै बाँकी रहेका विषयहरू समाधान गर्न जोड दिन चाहन्छु।
