नयाँ सरकारको कार्यशैलीले संविधान नै संकटमा परेको औंल्याउँदै संविधानविद्हरूले संविधान निर्माता दलहरूलाई यसको रक्षाका लागि उभिन आह्वान गरेका छन्।
संसदीय प्रणालीमाथि निरन्तर हस्तक्षेप भइरहेको र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि पनि प्रहार निरन्तर रहेको भन्दै उनीहरूले संविधानको रक्षा गर्न संविधान निर्माणमा नेतृत्व गरेका राजनीतिक शक्तिहरूबीच नयाँ ढंगको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
‘संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा संविधान निर्माता प्रमुख दलहरूको भूमिका र दायित्व’ विषयक कार्यक्रममा वक्ताका रूपमा निम्त्याइएका संविधानविद्हरू राधेश्याम अधिकारी र टीकाराम भट्टराईले संविधानको रक्षाका लागि दलहरूबीचको सहकार्यमा जोड दिएका हुन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले प्रधानमन्त्री र सरकार नै संविधानप्रति प्रतिबद्ध नदेखिएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरे।
प्रधानमन्त्री नै संसद्प्रति जवाफदेही नबन्नु, अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्ति बढ्नु, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिँदै जानु र राजनीतिक प्रतिशोधका घटना बढ्नु संविधान कार्यान्वयनका लागि गम्भीर चुनौती भएको भट्टराईको भनाइ थियो।
‘संविधान संशोधन आवश्यक छ,’ भट्टराईले भने तर, त्यसअघि संविधानको रक्षा गर्न संविधान निर्माण गरेका राजनीतिक शक्तिहरूबीच साझा दृष्टिकोण बन्नुपर्ने खाँचो छ।’
अहिलेको परिस्थितिमा संविधान जोगाउने विषय सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रश्न बनेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘संसद्को नियमावलीमा प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर सांसदले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। तर आज संसद्ले प्रधानमन्त्री खोजिरहेको छ, संसद्ले प्रधानमन्त्री भेटेको छैन।’
संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा संसद्ले प्रधानमन्त्री नै नभेट्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने संविधान लिकमा हिँडेको छ भन्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘त्यसैले अहिले संविधान रक्षाको प्रश्न सबैभन्दा प्रमुख प्रश्न हो।’
भट्टराईले संविधान कार्यान्वयनमा अर्को गम्भीर समस्या अध्यादेशको बढ्दो प्रयोग भएको बताए।
अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई सरकारले बारम्बार उल्लंघन गरेको उनको भनाइ थियो।
यद्यपि उनले त्यसको दोष अहिलेको सरकारलाई मात्रै दिएनन्। अन्य दलहरूले समेत विगतमा त्यही अभ्यास गरेको उनको भनाइ थियो।
‘अध्यादेशको माध्यमबाट शासन गर्ने कुरामा अहिलेको सरकार मात्रै दोषी छैन,’ उनले भने ‘नेकपाका घटकहरू पनि त्यसमा माहिर नै थियौं। यो कुरामा जिब्रो चपाउनु पर्दैन। त्यो बाटो हामीले खोल्यौं, पछि अरू पनि त्यही बाटो हिँडे। त्यसैले अध्यादेशको शासन हिजो पनि गलत थियो, आज पनि गलत छ र भोलि पनि गलत हुनेछ।’
उनका अनुसार संसारका धेरै मुलुकले संविधानबाट अध्यादेशको व्यवस्था हटाइसकेका छन्। नेपालमा पनि संविधान संशोधन गर्दा अध्यादेशको दुरूपयोग रोक्ने गरी बहस हुनुपर्ने उनले बताए।
‘हामी संविधान संशोधनको बहस गरिरहेका छौं। त्यसमा अब सधैंका लागि अध्यादेशको बाटो बन्द गर्ने गरी संशोधन गर्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ,’ उनले भने।
भट्टराईले पछिल्ला दिनमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि खुम्चिँदै गएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका छन्।
विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासको उदाहरण दिँदै उनले पञ्चायतकालमै सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्धलाई अस्वीकार गरेको नजिर स्मरण गरे।
‘आज विद्यार्थीमाथि प्रतिबन्ध लगाइँदा यत्रो जमात सुनसान छ। हामी पनि सुनसान छौं। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण हुँदा पनि सडकमा आवाज छैन, जुलुस छैन, प्रदर्शन छैन। लोकतन्त्र निरंकुशतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ’ उनले थपे ‘सँगै राजनीतिक प्रतिशोध पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि अर्को चुनौती बनेको छ।’
‘सरकार गठन भयो, त्यही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयमध्ये एउटा केपी ओली र रमेश लेखकलाई गिरफ्तार गर्ने थियो,’ उनले अगाडि भने, ‘ दोस्रो निर्णय मतदातालाई धन्यवाद दिने थियो। जुन सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै विपक्षीलाई पक्राउ गर्ने हुन्छ, त्यहीँबाट प्रतिशोधको यात्रा सुरू हुन्छ।’
संविधान संशोधनबारे सरकारले अवलम्बन गरेको प्रक्रिया गलत भएको उनको धारणा थियो।
भट्टराईका अनुसार प्रत्येक १० वर्षमा नयाँ पुस्ता र नयाँ सामाजिक चेतनालाई संविधानमा समेट्दै जानु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो।
‘हरेक १० वर्षमा नयाँ चेतना भएको पुस्ता आउँछ। त्यो चेतनालाई संविधानले समेट्यो भने संविधान बलियो हुन्छ, समेटेन भने त्यसविरूद्ध विद्रोह जन्मिन्छ। त्यसैले संविधान संशोधन आवश्यक छ,’ उनले भने ‘संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया संसद्को विषय हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कार्यदल बनाएर त्यो प्रक्रिया सुरू गरियो। त्यसको न राजनीतिक वैधता थियो, न कानुनी वैधता।’
सरकारले अघि सारेको बहसपत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, संघीय संरचनामा फेरबदल र स्थानीय तहको स्वरूप परिवर्तनजस्ता विषय उठाइएको भन्दै उनले त्यसले संविधानको आधारभूत संरचनामै प्रहार गर्ने बताए।
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानको आधारभूत संरचना हो। यसलाई कमजोर बनाउने गरी संशोधन गर्न पाइँदैन,’ उनले भने ‘अब सबभन्दा पहिले यो संविधान बनाउने शक्तिहरू एक ठाउँमा बस्नुपर्छ। संविधानको समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यसपछि कहाँ संशोधन आवश्यक छ भन्ने साझा निष्कर्ष निकालेर मात्रै अघि बढ्नुपर्छ।’
कार्यक्रमका अर्का वक्ता संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले संविधानले स्थापित गरेका मूल मान्यता र उपलब्धिको रक्षा गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
उनले संविधानका विषयमा बहस गर्नुअघि अहिलेको संविधान किन बनेको थियो र त्यसले कुन समस्याको समाधान खोजेको थियो भन्ने प्रश्नको समीक्षा गर्नुपर्ने बताए।
‘आज आत्मसमीक्षा गर्ने दिन पनि हो। यो संविधान जनतालाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको थियो कि थिएनरु अहिले पनि जनताको पक्षमै उभिएको छ कि छैन। यसको समीक्षा गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
अधिकारीले नेपालको संविधान चारवटा आधारभूत स्तम्भमा उभिएको उल्लेख गर्दै तीमध्ये कुनै पनि कमजोर पार्ने गरी संशोधन गर्न नमिल्ने बताए।
‘यो संविधानका चारवटा पिलर छन्, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता र संघीयता,’ अधिकारीले भने ‘यी चारवटै जनतालाई केन्द्रमा राखेर स्थापित गरिएका आधारभूत संरचना हुन्।’
संविधानविद् अधिकारीले लोकतन्त्र नेपाली समाजको जीवन पद्धतिसँग जोडिएको विषय भएकाले त्यसको विकल्प खोज्ने बहस नै अनुपयुक्त हुने बताए।
‘लोकतन्त्र हाम्रो जीवन पद्धति हो। यसको विकल्प हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘संविधानले स्थापित गरेको समानुपातिक समावेशिता पनि पछिल्लो समयको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।’
दलित, महिला, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदाय राज्यका संरचनामा प्रवेश गर्न थालेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई संविधानको प्रत्यक्ष उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे।
‘स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ। संसद्मा महिलाको उपस्थिति बढेको छ। निजामती सेवा, सेना, प्रहरी सबै क्षेत्रमा समावेशिताको प्रभाव देखिन थालेको छ,’ उनले भने ‘त्यसैले समानुपातिक समावेशिता जनताको पक्षमा छ भन्ने कुरा अहिले व्यवहारमै देखिएको छ।’
संघीयतालाई आर्थिक बोझका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि उनले असहमति जनाए।
‘संघीयता कुनै एक दिनको राजनीतिक निर्णय नभई दशकौं लामो राजनीतिक आन्दोलनको निष्कर्ष हो,’ उनको भनाइ थियो, ‘संघीयता मधेस आन्दोलनबाट मात्रै आएको होइन। तराई कांग्रेसदेखि लिएर विकास क्षेत्रको बहस, राज्य पुनर्संरचनाको माग, माओवादी आन्दोलन र मधेस आन्दोलनसम्मको लामो राजनीतिक प्रक्रियाको निष्कर्ष हो।’
उनले संघीयता हटाउने बहसले संविधानको आधारभूत संरचनामाथि नै प्रहार गर्ने उल्लेख गर्दै थपे, ‘संघीयता हटाइयो भने अहिलेको संविधानका सयभन्दा बढी धारामा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसलाई सामान्य विषयका रूपमा लिन मिल्दैन।’
अधिकारीले अहिले चर्चामा रहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहसप्रति पनि असहमति प्रकट गरेका छन्।
नेपालका लोकतान्त्रिक संस्था अझै पर्याप्त रूपमा संस्थागत नभएको अवस्थामा कार्यकारीमा थप शक्ति केन्द्रित गर्नु जोखिमपूर्ण हुने उनको तर्क थियो।
‘हामी फेरि प्रत्यक्ष शक्तिशाली कार्यकारीतर्फ फर्किन खोजिरहेका छौं। तर हाम्रो संसद् बलियो छैन, न्यायपालिका बलियो छैन, संवैधानिक संस्थाहरू बलियो छैनन्,’ अधिकारीको तर्क थियो, ‘यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी उपयुक्त विकल्प हुनै सक्दैन।’
उनले फिलिपिन्स र श्रीलंकाको उदाहरण दिँदै प्रत्यक्ष कार्यकारी व्यवस्थाले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको दाबी गरे।
‘
