२४ जेठ, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत भ्रमण क्रममा समकक्षी डा.एस जयशंकरबीच भएको डिजिटल भुक्तानी सम्बन्धी समझदारीबाट पनि नेपालीले भारतमा क्यूआर पेमेन्ट गर्ने बाटो नखोल्ने देखिएको छ ।A
शुक्रबारदेखि भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री खनालले शनिबार भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरसँगको वार्तामा अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी सेवा सुरु गर्ने सहमति गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खनालको भारत भ्रमण क्रममा शनिबारदेखि मोबाइल बैंकिङ वा कनेक्ट आईपीएस मार्फत नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकले भारतमा रहेका आफन्तको बैंक खातामा सिधै पैसा पठाउने बाटो खुलेको छ ।
यस्तो कारोबार शनिबारदेखि नै सुरु भएको नेपाल क्लियरिङ हाउस एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ निलेशमान सिंह प्रधानले बताए
‘व्यक्ति–व्यक्तिबीच मोबाइल बैंकिङ तथा आईपीएस गरेर भुक्तानी गर्न सकिने काम सुरु भएको छ,’ प्रधानले भने, ‘यस्तो सेवा पनि नेपालमा रहेका भारतीय नागरिक र भारतमा रहेका नेपाली दुवैले प्रयोग गर्नेछन्, नेपालीले भने भारतमा रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था भने भइसकेको छैन ।’
दुई देशबीच भएको समझदारी अनुसार नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकले प्रतिकारोबार १५ हजार र मासिक १ लाख भारु पठाउन सक्ने प्रधानले बताए ।
त्यसैगरी भारतमा रहेको नेपाली तथा भारतीयले नेपाली बैंकको खातामा पठाउन पाउने रकमको सीमा प्रतिकारोबार २ लाख भारु रहेको उनले जानकारी दिए ।
‘अहिले बैंक खातामार्फत व्यक्ति–व्यक्तिबीच डिजिटल भुक्तानी गर्न सकिने भएको हो,’ सीईओ प्रधानले भने, ‘व्यक्ति र मर्चेन्टबीचको कारोबार दोस्रो चरणमा सुरु हुन्छ साथै नेपाली नागरिकले भारतमा डिजिटल माध्यबाट पैसा पठाउन सक्ने व्यवस्था पनि छिट्टै सुरु हुन्छ ।’
अहिले भारतीय नागरिक नेपाल आउँदा क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्न सक्छन् । तर, नेपाली भारतमा जाँदा त्यस्तो सुविधा उपभोग गर्न पाउँदैनन् । क्यूआर पेमेन्टको काम भने नेपालको निजी क्षेत्रको भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक फोनपेले गर्दै आएको छ ।
क्यूआरमार्फत भुक्तानी सेवा दुवै देशबीच सुरु हुन अझै अर्को सहमतिपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउन सक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
२०८० जेठ महिनामा भारत भ्रमणमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने गरी दुई मन्त्रीबीच समझदारी बनेको हो ।
दाहालको भ्रमणमा एनसीएचएल र भारतको नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया ९एनपीसीआई० बीच सीमापार विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।
सोही सम्झौता अन्तर्गत डिजिटल माध्यमबाट व्यक्ति–व्यक्ति, व्यक्ति–मर्चेन्ट भुक्तानी सुरु गर्ने थियो । तर, शनिबारदेखि सुरु बैंक खाता र व्यक्ति–व्यक्तिबीचको भुक्तानी हो ।
बैंकबाट बैंकमा कारोबार गर्न हालसम्म ८ नेपाली बैंकले सहमति जनाइसकेको प्रधानले जानकारी दिए । उनका अनुसार नबिल बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, एनएमबी बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, हिमालयन बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र सिद्धार्थ बैंकका खाताबाट नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकले भारतमा रहेका आफन्तको खातामा भारतीय रुपैयाँ पठाउन सक्छन् । यो सेवाका लागि अन्य बैंक पनि आबद्ध हुने क्रम जारी रहेको उनले बताए ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति ध्यानमा राखेर समेत नेपाली नागरिकले भारतमा रकम पठाउने व्यवस्था गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए ।
शनिबार दुई मन्त्रीबीच भएको समझदारीले नेपाल–भारतबीच आर्थिक कारोबारको नयाँ माध्यम थपिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलले बताए ।
नेपालको एनसीएचएलको नेसनल पेमेन्ट इन्टरफेस र नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डियाको युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेसबीच इन्टिग्रेसन भएर क्रसबोर्डर पेमेन्ट गर्ने सम्बन्धमा २०८० मै भएको सम्झौता अनुसार शनिबार काम सुरु भएको पौडेलले बताए ।
‘करिब ३ वर्षअघि भएको समझादारी शनिबारदेखि कार्यान्वयन सुरु भएको हो,’ पौडेलले भने, ‘भारतीयहरू नेपाल आउँदा क्यूआर पेमेन्ट सुरुवात भइसकेको छ, यसबाट व्यक्ति–व्यक्तिबीचको बैंकिङ कारोबार डिजिटल माध्यमबाट सुरु गरिएको हो ।’
भारतसँगको डिजिटल भुक्तानीमा प्रक्रिया तोक्ने कामहरू राष्ट्र बैंकले छिट्टै नै सर्कुलर मार्फत गर्ने उनले बताए ।
अब कुन–कुन माध्यमबाट हुन सक्छ कारोबार ?
पहिलो, नेपालमा भएका भारतीय र भारतमा भएका नेपालीले बैंकमा उपस्थित भई तेकिएका सर्त र सीमाका आधारमा रकम पठाउन सक्छन् ।
दोस्रो, शनिबारदेखि एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई बैंक खातामा मोबाइल बैंकिङ वा कनेक्ट आईपीएस मार्फत भारु ट्रान्स्फर गर्न सक्ने भएका छन् ।
तेस्रो, ५ सयभन्दा कम दरका नोट २५ हजार रुपैयाँसम्म भारतीय र नेपालीले भारत लैजान वा भारतबाट ल्याउन पाउने व्यवस्था छ ।
चौथो, नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका कार्डहरू मार्फत पनि नेपालीले भारतमा भुक्तानी गर्न सक्छन् । कार्डहरू मार्फत भारतका एटीएमबाट दिनको १५ हजार भारुका दरले एक महिनामा बढीमा १ लाख भारुसम्म झिक्न सकिन्छ ।
कार्डबाट हस्पिटलको बिल, औषधि पसल र होटलको बिलबापत भुक्तानी गर्दा १० लाख रुपैयाँसम्म अनुमति लिनुपर्र्दैन । तर, त्यसभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्यो भने नेपालको बैंकमा जानकारी गराइ कार्डका माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।
