काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेल यतिबेला आफ्नो अस्तित्व बचाउने लडाइमा छ ।
दुई वर्षअघि तत्कालीन सरकारले एनसेललाई जबरजस्ती सरकारीकरण गर्ने जुन निर्णय गरेको थियो, त्यसको मार अहिले एनसेलले भोगिरहेको छ र विस्तारै त्यसको प्रभाव नेपाली दूरसञ्चार बजार र आम उपभोक्तासम्म पर्ने संकेत देखिएको छ । दूरसञ्चारमा क्रान्ति ल्याउने कम्पनी अहिले सेवा सञ्चालनसँगै अस्तित्वको लडाइ लड्न बाध्य भएको एनसेलले जनाएको छ ।
यस क्षेत्रका जानकार तत्कालीन समयमा सरकारले एनसेलको कानूनी बाटो नै बन्द गर्ने गरी जबरजस्ती सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेको बताउँछन् ।
कानूनअनुसार एनसेलको २५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि २०८६ भदौमा सकिदैछ र त्यसपछि सरकारले कम्पनीको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा आफ्नो स्वामित्व कायम गर्न सक्छ । तर सरकारले कानुन विपरीत गई कम्पनीलाई त्यसो हुनबाट बन्चित गर्न सक्दैन ।
विज्ञहरुका अनुसार एनसेलमा आफ्नो स्वामित्व कायम गर्न सरकारले कानुन विपरित गई कम्पनी र लगानीकर्ताहरुको हकलाई बन्चित गरेर दूरसञ्चार नियमावली संशोधनदेखि विभिन्न निर्णय र शर्तहरु लगाएको छ । यसले एनसेलाई अन्याय भएको उनहरुले बताए ।
मुलुकमा कुनै समय ६ वटासम्म टेलिकम कम्पनी निर्वाध रुपले सञ्चालनमा थिए । उद्देश्यअनुरुप काम गरिरहेका थिए । तर सरकारको नीतिका कारण त्यसमध्येका चार टेलिकम कम्पनीहरु बन्द भए भने बाँकी रहेका दुई टेलिकम कम्पनी संकटमा छँदा पनि सञ्चालन भइरहेका छन् ।
बन्द भएको स्मार्ट टेलिकम सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिएपछि सञ्चालन र्गर्न र त्यसका समस्याहरु सुल्झाउन अझै सकेको छैन भने अर्को कम्पनी यूनाईटेड टेलिकम लिमिटेडको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ ।
यी दुई घटनालाई उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्दै लामो समय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा वरिष्ठ निर्देशकका रुपमा काम गरेका दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनाल एनसेलको सरकारीकरणलाई लिएर आशंका व्यक्त गर्दछन् ।
तत्कालीन सरकारले एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा कम्पनीको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्त राखेको थियो । यसले एनसेललाई मात्रै होइन, नेपालको समग्र टेलिकम सेवा क्षेत्रलाई ठूलो संकटमा पारेको उनको बुझाइ छ । खनाल तत्कालीन सरकारले गरेको उक्त निर्णयका कारण टेलिकम क्षेत्र संकटमा फसेको बताउँछन् ।
“हामीलाई थाहा छ, सरकारकै नीतिका कारण दुई वटा टेलिकम कम्पनी डुबे, अहिले एनसेललाई पनि डुबाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ, तत्कालीन सरकारले जुन निर्णय गरेर एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो, त्यो सरासर कानून विपरीत छ, सच्चिनुपर्छ,” उनले भने ।
हालको कानूनअनुसार अबको झन्डै साढे तीन वर्षपछि एनसेल सरकारका सम्पत्तिहरुमा सरकारको स्वामित्व कायम हुन्छ । यो कुराको सुनिश्चित गर्न सरकारले भुतप्रभावी कानुनी प्रावधान राखेर दूरसञ्चार नियमावलीमा संशोधन पनि गरेको छ । तर सरकारको निर्णय जुन कानूनमा टेकेर गरिएको छ, त्यो आफैमा गलत भएको खनालको बुझाइ छ ।
यदि एनसेललाई सरकारीकरण गर्ने हो भने एनसेल मात्रै नडुब्ने बरु दूरसञ्चार क्षेत्रको इकोसिस्टम नै खराब हुने उनको दाबी छ ।
“हामीले एनसेल मात्रै हेरेका छौँ, राजनीतिक दलले पनि आफ्नो अनुकुल निर्णय गरिरहेका छन्, एनसेल कम्पनी मात्रै होइन, अहिले दूरसञ्चार क्षेत्रको महत्पूर्ण हिस्सा हो, आज यो बन्द हुने हो भने सम्पूर्ण प्रणाली नै कोल्याप्स हुन्छ”, उनले भने, “एनसेल बन्द हुँदा एक करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ता प्रभावित हुन्छन् भने सम्पूर्ण भार नेपाल टेलिकममा जान्छ तर कम्पनीले धान्न सक्दैन र दुवै कम्पनी समस्यामा जान्छन् ।
अहिले सरकारले एनसेललाई लाइसेन्स पाएको २५ वर्षपछि सरकारीकरण गर्ने अर्थात स्वामित्व कायम गर्ने भनेको छ । कानूनअनुसार ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीमा सरकारले २५ पछि आफ्नो स्वामित्व कायम गर्ने प्रावधान छ ।
एनसेलमा सुरुकै अवस्थादेखि ८० प्रतिशत लगानी विदेशी रहेको छ र कानुनले यो विदेशी लगानीको प्रतिशत सरकारी स्वामित्वमा नजानका लागि घटाउन कतै बन्देश लगाएको छैन । तर सरकारले एनसेललाई लक्षित गरेर दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरिसकेको छ जसले गर्दा एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा जान बाध्य पारिएको छ ।
संशोधित नियमावली अनुसार अनुमतिपत्र लिँदाका बखतमा ५० प्रतिशतसम्म विदेशी पुँजी लगानी भएको कम्पनीले मात्र २५ वर्ष पश्चात पुनः अनुमतिपत्र लिएर सेवा दिन सक्छ ।
एनसेललाई कडाई यतिमा मात्र सीमित छैन । अर्को एक कानुनी प्रावधान अनुसार २५ वर्ष पुग्न तीन वर्ष अघिसम्म सेयर संरचना परिवर्तन गर्न पाइन्छ ।
तर सरकारले एनसेललाई त्यसभन्दा अगावै नै सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्न नदिएको अवस्था छ । अर्थात् पछिल्लो समय एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर जसरी गैरआवासीय नेपाली सतिसलाल आचार्यले खरिद गरेका छन्, त्यसलाई मान्यता दिएको छैन । जुन कानूनमा भएको व्यवस्था विपरीत हो र विदेशी लगानीमाथि ठाडो प्रहार भएको एनसेलको धारणा छ ।
यसरी हेर्दा सरकार जसरी पनि एनसेलमा स्वामित्व कायम गर्ने भन्ने दाउमा रहेको देखिन्छ ।
मन्त्रिपरिपद्को निर्णयमा भनिएको छ, “सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने शर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने ।”
एनसेलले सेयर खरिद बिक्री गर्न नपाउने भनेको छ, जुन कानूनी रुपमा गलत हो ।
कानुनी रुपमा २५ वर्ष पुग्नुभन्दा तीन वर्ष अगाडिदेखि मात्रै शेयर बिक्री गर्न नपाउने हो । तर त्यो व्यवस्थाभन्दा बाहिर भएकाले एनसेल अदालत गयो भने सरकारको निर्णय खारेज हुन्छ । कानूनमै नभएको व्यवस्थामा निर्णय गर्न मिल्दैन । सरकारले कानूनभन्दा माथि गएर निर्णय गर्न पाउँदैन ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पुर्व अध्यक्ष तथा दूरसञ्चार दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकार भेषराज कँडेल पनि सरकारको उक्त निर्णय सही नभएको बताउँछन् । पहिलेको सरकारले गरेको निर्णय यो सरकारले उल्ट्याउन सक्दैन, कानूनी रुपमा पनि हैसियत राख्दैन ।
“अहिलेसम्म सरकारले सतिसलाल आचार्यको कम्पनीसँग भएको सेयर खरिदबिक्रीलाई मान्यता दिएको छैन, तर निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले उक्त कम्पनीलाई क्षमता देखिएको अवस्थामा भने मान्यता दिँदा फरक पर्दैन”, उनले भने, “तर मलाई सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याएर चलाउन सक्छ भन्नेमा कत्ति पनि विश्वास छैन ।”
सरकारले स्वामित्व आफ्नोमा कायम गरी कोही लगानीकर्ता नभेटेको खण्डमा आफैले चलाउन पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन पनि सक्ने देखिन्छ । हालकै अवस्थामा हेर्ने हो भने स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारले संचालनको अवस्थामा राख्न सक्नुपर्ने थियो तर कम्पनीको मुल्याङ्कन नै नभएको वर्षौ भएको छ ।
सरकारले कानुन विपरित एनसेलमा आफ्नो स्वामित्व कायम गरेमा त्यसपछि एक मुल्याङ्न समिति बनाई एनसेलको सम्पत्तिको मुल्य तोक्नेछ र त्यो मुल्य सकारेमा हालकै एनसेलका लगानीकर्ताले पुनः अनुमतिपत्र लिएर एनसेल चलाउन सक्छन् । तर त्यसरी मुल्याङ्न गर्नु गैरकानुनी हुनेछ साथै मुल्याङ्न समयमा नै हुने, त्यही मुल्य सकारिने वा कुनै नयाँ लगानीकर्ता आउने भन्नेमा ठूलो शंका रहेको छ । यो प्रक्रिया भनेको कसैको निजी सम्पत्ति कब्जा गरी, त्यसको मुल्य तोकी फेरि त्यही सम्पत्तिको हकवालालाई पुनः पैसा तिरेर किन भन्नु हो । यसले लगानीको वातावरणमा र सम्भाव्य विभिन्न क्षेत्रका विदेशी लगानीकर्ताहरु माझ कस्तो सन्देश जाला आफै आकलन लगाउन सकिन्छ ।
जानकारहरु एनसेललाई अहिले पनि शेयर संरचना परिवर्तन गरेर स्वदेशीका नाममा ५१ प्रतिशत कायम गरी सरकारीकरण हुन नपर्ने विकल्प रहेको बताउँछन् ।
तर कानूनमा भएको उक्त सुविधालाई तत्कालीन सरकारले बन्द गरिदिएको छ । त्यसैले एनसेलले केही समय अघि उक्त निर्णय गलत भएको उल्लेख गर्दै पुनरावलोकनका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समक्ष पुगेको थियो । जसमा आफूले नागरिकलाई शेयर जारी गर्ने, ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी लगानीकर्ताको नाममा ल्याएर सञ्चालन गर्न सकिने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । एनसेलले आफूलाई अन्याय भएको दाबी गर्दै सरकारसमक्ष राखेको उक्त माग सम्बोधनमा जति ढिला भयो त्यति घाटा मुलुकलाई हुने दाबी जानकारहरु गर्छन ।
एनसेल मात्रै होइन, समग्र टेलिकम क्षेत्रमा नीगित सुधार र सहजीकरण नगरिदिने हो भने हामीले फाइभजी प्रयोग गर्न पाउने अवस्था आउन निकै ढिलो हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
