काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिसको बाटो खुला भएको छ । न्याय परिषदले प्रधान न्यायाधीश पदका लागि सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरे पनि लामो समय प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएसँगै अब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र बालेनशाहको अनुकूलतामा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खुला भएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण गत चैत १८ गतेदेखि अवकाशमा गएसँगै उक्त पदका लागि सर्वोच्चकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा.मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम न्याय परिषदले संवैधानिक परिषदको सचिवालयमा पठाएको थियो । राउतको अवकाशपछि हाल सपना प्रधान मल्ल कामु प्रधान न्यायाधीश छिन् ।
संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने उल्लेख छ । उक्त उपधारा अनुसार नै तीन वर्ष अवधि पुगेका सबै न्यायाधीशको नाम परिषद्ले सिफारिस गरेको हो ।
विगतमा यसरी पठाएको नाममध्ये संवैधानिक परिषदले वरिष्ठताको आधारमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दै आएको छ । हालसम्म सरकारले वरिष्ठता मिचेर प्रधान न्यायाधीश बनाएको पाइँदैन । रास्वपा नेतृत्वको झन्डै दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकारले वरीयताका आधारमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश छान्छ कि सिफारिस गरिएका ६ मध्ये अन्य कसैलाई नियुक्ति गर्ने गरी अघि बढ्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।
संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले संविधान अनुसार सरकारले न्याय परिषदले पठाएको ६ जनामध्ये जोसुकैलाई पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सक्ने बताए । सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष काम गरेका न्यायाधीशको नाम न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेकाले प्रधान न्याायधीश हुन सबै योग्य भएको उनको तर्क छ
‘विगतका सरकारले परम्परागत रूपमा वरिष्ठताका आधारमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्दै आएकोमा यो सरकारले संविधान बमोजिम ६ जना योग्यमध्येबाट प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न सक्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले भने, ‘संविधान अनुसार त्यसरी संवैधानिक परिषद्ले कुनै एक जनाको नाम प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्न कुनै बाधा छैन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति वरिष्ठताको आधारमा हुने परम्परालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । ‘प्रस्तावित ६ जना न्यायाधीशमध्ये सबै योग्य हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तर वरिष्ठता र योग्यताको आधार मिचेर संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्दा न्यायालयको गरिमा घट्नेछ ।
संवैधानिक परिषद्लाई चेक एण्ड ब्यालेन्समा राख्नका लागि सबैको सहमतिमा प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था राखिएको, तर विगत र अहिलेको सरकारले आफू अनुकूलका व्यक्ति नियुक्ति गर्नका लागि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै आएको भन्दै यस्तो कार्य गलत भएको बताए ।
संविधानतः संवैधानिक परिषद्मा ६ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्को सदस्यहरूमा प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य रहने प्रावधान छ । तर, बैठक बस्नका लागि अब चार जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या मानिने छ । अध्यादेशको दफा ६ को उपदफा ४० मा यस्तो प्रावधान राखिएको छ । अध्यादेशको दफा ६ को उपदफा ५० को स्पष्टीकरणको खण्ड ग मा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र कम्तीमा तीन जना सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा अध्यक्ष र दुई जना सदस्य गरी कम्तीमा तीन जनाको निर्णय परिषद्को निर्णय मानिने भनिएको छ
अब, अध्यादेशअनुसार, परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र पाँच जना सदस्य गरी ६ जना पदाधिकारी उपस्थित हुँदा जोर संख्या हुने भएकाले कुनै प्रस्ताव उपर निर्णय गर्दा मत बराबर भएमा अध्यक्षको मत निर्णायक हुनेछ । अर्थात्, अध्यक्ष सहमत भएको पक्षमा बहुमत हुनेछ । सो अध्यादेश अनुसार अब प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीकै चासो अनुरुपको निर्णय गर्न सहज हुने भएको हो ।
प्रधान न्यायाधीश रिक्त भएको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश पदका लागि नियुक्तिको सिफारिस गर्दा कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री पनि परिषदको सदस्यका रूपमा रहन्छन् । प्रधान न्यायाधीश पदमा सिफारिसका लागि बस्ने संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन, सभामुख डीपी अर्याल र कानुनमन्त्री सोविता गौतम गरी तीन सत्ता पक्षका रहने भएकाले सरकारले आफू अनुकूल निर्णय गर्न सक्ने छ ।
संविधानको धारा १२९ मा नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाको उपधारा २ अनुसार प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिसका आधारमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अनुसार सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ । राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुन अघि संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित नाम अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वरिष्ठताका आधरमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गरिएमा हाल कामु प्रधान न्यायाधीश रहेकी सपना प्रधान मल्ल प्रधान न्यायाधीश हुनेछिन् । प्रधान न्यायाधीश भएमा मल्लको कार्यकाल २०८५ कात्तिक ३० सम्म रहनेछ । उनी ०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन् ।
सपना प्रधान मल्लपछि वरीयताका आधारमा कुमार रेग्मी प्रधान न्यायाधीश हुने छन् । सर्वोच्च अदालतमा २०७६ वैशाख ६ मा न्यायाधीश नियुक्त भएका उनी प्रधान न्यायाधीश भएमा करिब तीन न्यायालयको नेतृत्वमा रहने छन्
रोलक्रम अनुसार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल पनि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुने छन् । रोलक्रममै प्रधान न्यायाधीश बन्दा फुयाँलको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ । २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति भएका फुयाँल रोलक्रम अनुसार प्रधान न्यायाधीश बनेमा २०८८ भदौ २२ देखि २०९२ असोज १९ सम्म न्यायालयको नेतृत्वमा हुनेछन् ।
फुयाँलपछि न्यायाधीश नहकुल सुवेदी प्रधान न्यायाधीश हुने रोलक्रममा छन् । २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका सुवेदी रोलक्रम अनुसार प्रधान न्यायाधीश भएमा २०९२ असोज २० देखि २०९३ असार ७ सम्म न्यायालयको नेतृत्वमा रहने छन् ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले ‘वरिष्ठता र योग्यता’ लाई नियुक्तिको मुख्य आधार मानिनुपर्छ भन्ने व्याख्या गरेको थियो । अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेल विरुद्ध संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी मुद्दामा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अवकाशपछि नयाँ नियुक्ति गर्ने क्रममा वरिष्ठता मिच्न खोजिएको भन्दै रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले उक्त रिटमाथि सुनुवाइपछि संविधानको व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गर्दा वरिष्ठतालाई उपेक्षा गरिनु हुँदैन । यदि कुनै वरिष्ठ न्यायाधीशलाई छोडेर कनिष्ठलाई नियुक्त गर्ने हो भने त्यसको वस्तुनिष्ठ आधार र कारण स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
