किशोर शर्मा
सरकारी सेवा निजामती,शिक्षक,प्राध्यापक,बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूमा कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन खोल्न दिनु हुँदैन। सुरक्षा निकायहरूमा त विभेद गरेर ट्रेड युनियन खोल्न नै दिइएको छैन । संविधानमा सरकारी निकायहरूमा ट्रेड युनियन खोल्न दिने अधिकारलाई संशोधन गरि सरकारी निकायहरूमा ट्रेड युनियन अधिकारमा बन्देज लगाउने र निजी क्षेत्र तथा पब्लिक कम्पनीहरूमा मात्र ट्रेड युनियन खोल्न पाइने संवैधानिक व्यवस्था गर्नु पर्दछ। ट्रेड युनियन अधिकार दिँदा सरकारी कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पूरा नगरि राजनीति गरेर बसे
ट्रेड युनियनलाई बार्गेनिङ गरेर घुस खाने र भ्रष्टाचार गर्ने र काम नगरि तलव भत्ता खाने,विदेश भ्रमण,तालिम गर्ने माध्यम बनाए। सरकारी सेवामा तलव,भत्ता,तालिम,भ्रमण,स्वास्थ्य,उपदान र पेन्सन जस्ता दर्जनौं आर्थिक सुविधा राज्यले प्रदान गरेर सेवालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा पनि सुरक्षित गरेको छ। अनि किन चाहियो ट्रेड युनियन ? सरकारी सेवामा काम ठग्न,काममा अल्छी गर्न,घुस खान,कमिशन खान,भ्रष्टाचार गर्न,बार्गेनिङ गर्न,सरूवामा कोटा माग्न,सचिव,मन्त्री, महानिर्देशक र कार्यालय प्रमुखको चाकडी गरेर अनियमित काम गर्न,पेशागत जिम्मेवारी र दायित्व पूरा नगर्न,सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गर्न,अनुशासनहिन र अनैतिक बन्न मात्र ट्रेड युनियन चाहिने हो । सरकारी निकायमा पनि नेपाली सेना,नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायमा ट्रेड युनियन नहुँदा पनि ती निकायका कर्मचारीहरूले राज्यले सुम्पिएको जिम्मेवारी,सरकारले दिएको निर्देशन अत्यन्तै कुशलताकासाथ निजामति सेवाका कर्मचारीहरूले भन्दा राम्रो गरि दैनिक १८ घण्टा काम गरेर पुरा गरेको देखिन्छ,उनीहरूले ट्रेड युनियन नहुँदा पनि सरकारबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा पाएकै छन।
त्यसैले सरकारी सेवामा ट्रेड युनियन अधिकार दिनु हुँदैन। निजी क्षेत्रको उद्योग,कलकारखाना,सेवा,व्यवसाय क्षेत्रमा भने ट्रेड युनियन अधिकार चाहिन्छ। त्यहाँ मालिक वा व्यवस्थापकले श्रमिक वा मजदुर माथि अनेकौं शोषण,उत्पिडन गर्छन,उचित पारिश्रमिक र सेवा सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षा नदिने हुँदा ट्रेड युनियनका माध्यमबाट आफ्ना पेशागत हक अधिकार सुरक्षित गर्ने र सामुहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार रहन्छ।
