काठमाडौं । रास्वपा नेतृत्वको सरकारले राज्य ढुकुटीको व्ययभार घटाउन भन्दै एकै प्रकृतिका मन्त्रालय एकआपसमा गाभेर साविकको २२ मन्त्रालय संख्यालाई घटाएर १८ मन्त्रालयमा झारेको छ । यसो गर्दा झण्डै २५ हजार दरबन्दी कटौती हुने र ठूलो धनराशी बचत हुने सरकारको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार मन्त्रालयहरुको संख्या घटेसँगै राज्यकोषको वार्षिक अर्बौ रुपैया बचत हुने र बचत हुने यकिन रुपैया भने विस्तृत अध्ययनपछि मात्र हुनेछ । उहाँले कर्मचारीहरुको संख्या व्यवस्थापन हुँदा नयाँ भर्ना र दीर्घकालिन पेन्सन दायित्व घट्ने र त्यसरी बचेको रकम पुँजीगत बजेटका रुपमा विकास आयोजना विनियोजन गरी आर्थिक क्रियाशीलता बढाउन सकिने बताउनुभयो ।
यसअघिको सरकारले भागबण्डामा मन्त्रालय बाँडफाँड गर्न मन्त्रालयको संख्या बढाएको थियो भने दुईतिहाई नजिकको रास्वपा नेतृत्व सरकारले ४ मन्त्रालय घटाएर राज्यकोषमा मितव्ययिता ल्याउने जमर्को गरेको छ । यसो गर्दा विकास आयोजनामा एक अर्ब पुँजीगत खर्च गर्दा चार अर्ब रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्रियाशीलता लगानी, रोजगारी, उत्पादनमा बढोत्तरी भई आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने अर्थ विज्ञको भनाई छ ।
मन्त्रालयको एकीकरणले साधारण खर्चसँगै कतिपय आयोजनाको खर्चमा दोहोरोपनको अन्त्य हुने छ भने रकमान्तर र वैदेशिक सहायताको सहि उपयोग हुने अर्थ मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । त्यसैगरी नीतिगत निर्णयका लागि धेरै मन्त्रालय धाउनुपर्ने झन्झटको अन्त्य भई काम छिटो छरितो ढंगबाट हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।
